अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र नेपाल सन्दर्भ

Publish On: February 28, 2019

उच्चस्तरीय राजनीतिक स्तरको भ्रमणको डेढ दशकभन्दा लामो समयको अन्तरालपछि हालैसम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रोबर्ट पल्लाडिनोद्वारा डिसेम्बर १८ मा जारी प्रेस विज्ञप्ति र सोही दिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सम्मानमा आयोजित भोजमा दक्षिण एसिया र मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकाकी उप सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी.वेल्सले राखेको मन्तव्यमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र अमेरिकावीच दुवै पक्षले बलियो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताइन्।

सात दशक लामो नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा उक्त ऐतिहासिक भेटवार्ताले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय निर्माण गरेको,नेपालको सफलतामा अमेरिकी सरकारको गहिरो सरोकार रहेको,प्रजातन्त्र र आर्थिक विकास तर्फको नेपालको यात्रामा अमेरिकाको बलियो समर्थन र सहयोग रहेको समेत उनको भनाइ थियो। उनको मन्तव्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश चाहिँ इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको विशिष्ट स्थान रहेको र सबैलाई लाभ पुग्ने गरी उक्त क्षेत्रको समृद्धि,स्थीरता सुनिश्चित गर्न दुवै मुलुकबीच निकट सहकार्य आवश्यक रहेको र सोको माध्यमबाट खुला र स्वतन्त्र समुद्री आवागमनको क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती सामना गर्न सकिने भन्ने थियो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतावासका विज्ञप्तिहरूमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको अमेरिकी रणनीतिको सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइन्न। चीनको त्यस्तै बेल्ट एण्ड रोड रणनीतिमा सहमति जनाइसकेको नेपालले अनुभव गरेको कूटनीतिक असजिलोका कारण त्यो अंश नराखेको बुझ्न गाह्रो छैन। तर वार्ताको क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले ती कुराहरू राखेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि बताएका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि नेपाललाई भारतीय दृष्टिबाट नहेर्न आफूले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्ने बताएका थिए। द्विपक्षीय वार्ता र भ्रमणपछि जारी विज्ञप्तिहरूमा दुई मुलुकवीचको सम्वन्धलाई माथिल्लो चरणमा लैजाने सहमति भएको उल्लेख गरिएको सन्दर्भको निहितार्थ भनेको अमेरिकी दावी अनुसारको अर्थ लाग्दछ,तर गृह राजनीतिबाट पर्ने सम्भावित दबाब र कूटनीतिक गम्भीरताको दृष्टिले नेपालले ती सन्दर्भलाई आफ्नो पक्षबाट जारी गरिएका विज्ञप्तिहरूमा समावेश नगरिएको बुझ्न गाह्रो छैन।

तर, अमेरिकाको नेपाल नीति भनेको उसको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको साझेदारी र सहकार्यको अपेक्षा मात्रै नभएर नेपाल- अमेरिका सम्वन्धको भविष्यकोलागि पूर्वशर्त हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्योउसकोराष्ट्रिय र क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिवद्धता हो। अमेरिकी रणनीतिको उच्चतम प्राथमिकतामा रहेको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल जस्तो मुलुकसँगको सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो मुलुकको घोषित रणनीतिक प्रतिवद्धता विपरित कुनै साझेदारी र सहकार्य गर्न सम्भव नहोला र त्यसको आवश्यकता पनि अमेरिकालाई छैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालको चीनतर्फको बढ्दो घनिष्टताले हिमालयवारी दक्षिण एसियामा चीनलाई उपलब्ध हुँदै गरेको विशिष्ट रणनीतिक लाभ र त्यसले क्षेत्रमा र खास गरेर भारतसँगको सम्वन्धमा पर्ने रणनीतिक असरको निर्णायक तोड भारतसँग नभएको अवस्थामा भारतले सोझैनेपालमाथि त्यस्तो सन्देशर दवाव दिँदा नेपालमा उत्पन्न हुन सक्ने विपरित असरको मूल्यांकन गरेर भारतसँगको समझदारीमा नै अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई सो प्रयोजनकोलागि अमेरिकामा स्वागत गरेको यथार्थ बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले भविष्यका दिनमाभारत वा अमेरिकामा सरकारको नेतृत्वमा जो सुकै आएपनि त्यो अमेरिकी नीति बढी प्रखर र दवावमूलक स्वरूपमा प्रस्तुत हुँदै जाने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न।

अर्को कुरा,अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चीन एउटा मुलुक हो तर अमेरिका एउटा मुलुक मात्र नभएर वर्तमानका सबैजसो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक,सैनिक,आर्थिक,वित्तीय,सामाजिक र मानवीय संगठन संरचनाहरूको वैधानिक र वास्तविक संरक्षक र प्रमुख पनि हो।आफ्ना रणनीतिक मूल्य र संरचनाहरूको पक्षमा उभिन उसले कुनै पनि मुलुकलाई दिनसक्ने उचित अनुचित दवाव र शक्ति प्रयोगको स्थिति वर्तमान विश्वको नियति हो र संसारका धेरै मुलुकले त्यस्तो नियति बेहोरिरहेका छन्।

चीनले पनि आफ्नो अनुकूल क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू निर्माण गर्ने र अमेरिकी प्रभावलाई शिथिल बनाउने उद्देश्यले बेल्टरोड प्रस्ताव लगायत विभिन्न आर्थिक-वित्तीय सरचनार सांघाई सहयोग संगठन जस्तो सुरक्षा संगठन खडा नगरेको होइन, तरचीनलाई प्राप्त असाधारण आर्थिक र सैनिक सामर्थ्य र सफलताका बाबजुद अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिनज्ञान -विज्ञानका क्षेत्र लगायत विविध राजनीतिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,सैनिक,कूटनीतिक,क्षमता आर्जन गर्न चीनलाई अरू धेरै दशक लाग्न सक्ने सम्भावनालाई यहाँ उपेक्षा गर्न सकिन्न।

नेपाली राजनीतिको अत्यन्त संवेदनशील पक्ष के हो भने,हिजोको दश बर्षे द्वन्द्वले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सहितको समाधान मुलुकले खोजिसकेको छैन। त्यस अवस्थामा वर्तमान सत्ताधारी वर्ग र समूहको ठूलो पङ्क्तिलाई आफ्ना आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दण्ड विधानको कार्य क्षेत्र अन्तर्गतअमेरिका,अमेरिकी प्रभावका मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले जुनसुकै समयमा पनिदण्ड दिन सक्ने र द्वन्द्वका अन्य सयौं क्षेत्र एकपछि अर्को गरेर उठिरहेको सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय संरचनाहरूमाथि अमेरिका र अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाले पर्याप्त दवाव निर्माण गर्न र आफ्नो रणनीतिको साझेदार बनाउन सक्दछ। प्रष्ट छ,त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने नैतिक र राजनीतिक इच्छाशक्ति उनीहरूले प्रदर्शन गर्नसक्ने छैनन्।

तर वर्तमान सत्तारूढ राजनीतिक समुदायका विभिन्न तहका नेतृत्व पङ्क्तिले पाएको स्कूलिङ् मूलत: पश्चिमा मुलुकहरू र खास गरेर अमेरिका विरोधी रहेकोमा अमेरिकासँगको त्यस्तो घनिष्टताले वर्तमान सत्तारूढ दलभित्र शक्तिशाली विरोधका लहर निर्माण गर्ने पनि प्रष्ट छ। अर्को कुरा,नेपालको सत्तारूढ दल भित्र चीनियाँ सहयोग र प्रभावलेरसायनको काम गरिरहेको देखिएको अवस्थामा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिताले निर्माण गर्ने तनाव र चुनौती नेपालको वर्तमान राजनीतिक सत्ताकोलागि सहज हुने छैन।

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मर्म र सन्दर्भ

राजनीतिक,आर्थिक,सुरक्षा सम्वन्धी विभिन्न अध्ययनमा हिन्द र पश्चिम प्रशान्त महासागरलाई संयुक्त रुपमा बुझाउने प्रयोजनको लागि इन्डो प्यासिफिक पदावलीको प्रयोग उन्डाइसौँ शताव्दीको अन्त्य र बीसौं सताव्दीको आरम्भ देखिनै हुन थालेको भए पनि सुरक्षा र रणनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा यो क्षेत्रलाई बुझाउने गरी यो पदावलीको प्रयोग सर्वप्रथम १९६०को दशकमा अस्ट्रेलियाली सुरक्षा र प्राज्ञिक क्षेत्रले गर्न थालेको थियो।()

एक्काइसौं शताब्दीका बाँकी अवधिकालागि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूराजनीतिक र भू-आर्थिक रणनीतिहरूको मूख्य संगठनिक सिद्धान्त र संरचना चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमै आधारित हुने प्रष्ट भइसकेको छ।

खास गरेर भारत र अमेरिकावीचको आणविक सम्झौता(२) ले भारतीय विदेश र रक्षा नीतिका साथै रणनीतिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। भारतले परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तिलान्जली दियो र अमेरिकी रणनीतिक लक्षहरूमा निकटता बढाउन शुरु गर्‍यो। भारतीय विदेश र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रभारत सरकारको सहयोगमा संचालित थिङ्कट्यांकहरूले अमेरिकासँगको रणनीतिक निकटतालाई नीतिगत र संरचनात्मक समर्थन र संरक्षण दिने उद्देश्यले इन्डो प्यासिफिक पदावली र त्यसले समेट्ने रणनीतिक सिद्धान्तहरूबारे गहन अध्ययन र अनुशन्धान गर्न लागे। यसैक्रममा सन् २००७मा भारतीय जलसेनाका एक उच्चाधिकारी र रक्षा विज्ञले यो पदावलीको प्रयोग गरे।(३)

त्यस पछिका क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्दर्भहरूमा भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,जापानी प्रधान मंत्री सिन्जो आवेहरूले स्थिर,सुरक्षित र समृद्धि तर्फ उन्मुख इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रबारे आफ्ना छलफल र रणनीति केन्द्रित गर्न लागे।(४)२०१३मा आएर अस्ट्रेलिया सरकारले त आफ्नो मूख्य प्रतिरक्षा रणनीति सम्वन्धी दस्तावेजमा नै एसिया -प्यासिफिकको स्थानमा इन्डो प्यासिफिक शव्द प्रयोग गर्‍यो।(५)

नोभेम्बर २०१७मा भियतनाममा हुँदै गरेको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) बैठकमा भाग लिन र क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने क्रममा भएका क्याविनेट बैठक र अन्य सम्वद्ध पूर्व तयारी,छलफल र परामर्शका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्प,उनका विदेश र रक्षामंत्रीहरू एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूले दर्जनौ पटक इन्डो प्यासिफिक पदावलीको प्रयोग गरे।(६)

ट्रम्पको भ्रमणको क्रममा जापान,भियतनाम लगायतका मुलुकमा उनले बारम्बार उक्त शव्दको प्रयोग गरे र सो सम्वन्धी आफ्नो रणनीति उल्लेख गरेIडिसेम्बर २०१७मा प्रकाशित अमेरिकाको मूल सुरक्षा रणनीति दस्तावेजमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र समेटियो।(७)

एक्काइसौं शताब्दीका बाँकी अवधिकालागि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूराजनीतिक र भू-आर्थिक रणनीतिहरूको मूख्य संगठनिक सिद्धान्त र संरचना चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमै आधारित हुने प्रष्ट भइसकेको छ।

पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एसिया लगायतका पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिको वैधतालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले नै एसिया -प्यासिफिक क्षेत्रको पदावली प्रयोग गर्ने गरेको थियो। राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त अमेरिकालाई प्रशान्त क्षेत्रको राष्ट्र र आफू प्रशान्त क्षेत्रको पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति भएको दावी गरे। एसियन पिभट रणनीति घोषणा गरे। उनकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले विदेश नीति सम्वन्धी एउटा प्रख्यात पत्रिकामा अमेरिकाको प्रशान्त सताव्दी शीर्षकमा राष्ट्रपति ओबामाको प्रशान्त महासागर सम्वन्धी नीतिको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै पाँच हजार शव्द भन्दा बढीको एउटा लेख नै लेखिन्।(८)

स्मरणीय छ,अमेरिकालाई एकापट्टि प्रशान्त महासागरले एसियासँग र अर्कापट्टि आन्ध्र महासागरले युरोपसँग जोड्दछ। दुवै महासागरमा संसारको अन्य कुनै मुलुकलाई उपलव्ध नभएको असाधारण भूराजनीतिक र आर्थिक अवशर तथा अधिकार अमेरिकालाई प्राप्त छ। तर चीन,भारत,जापान,दक्षिण कोरिया अस्ट्रेलिया,इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकको बढ्दो सामर्थ्य,अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र द्वन्द्व तथा तनावका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू विकास भइरहेका सन्दर्भमा आन्ध्र महासागर क्षेत्रमा तैनाथ सैन्य शक्तिको केही अंश कटौती गरेर प्रशान्त क्षेत्रमा नै तैनाथ गर्ने निर्णय ओबामाले गरेका थिए।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पम्पियो अनुसार विश्वको एक तिहाई भन्दा बढी जनसँख्या इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा छ। संसारका छ ठूला अर्थतन्त्र मध्ये चार -अमेरिका,चीन,जापान र भारत,त्यही क्षेत्रमा छन्। संसारमा सबैभन्दा तीब्र गतिमा उदय भइरहेका र अमेरिकी उत्पादनका सबैभन्दा ठूलाआसियानका १० उपभोक्ता मुलुकहरू त्यही क्षेत्रमा छन्। त्यहाँ अमेरिकालागि उपलव्ध पर्याप्त अवशरहरूबारे अमेरिकी सरकार गम्भीर र जिम्मेवार छ।()

स्मरणीय छ,एसिया प्यासिफिकले अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्रका एसियाली मुलुकहरूलाई मात्र बुझाउँछ भने इन्डो प्यासिफिकले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरलाई समेत बुझाउँछ। इण्डो शव्दले सामान्यतया हिन्द महासागरलाई बुझाउने भएता पनि क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभुत्वलाई चुनौती दिन उदीयमान भारतको भूमिकालाई बढी महत्व दिने उद्देस्यले भारतलाई नै केन्द्रमा राखेर सो पदावलीको प्रयोग र रणनीति निर्माण गरिएको प्रष्ट छ।

आणविक हातहतियार सम्पन्न भारत र पाकिस्तानवीच तीन हजार तीन सय किलोमिटर भन्दा लामो अत्यन्त तनावपूर्ण,कतिपय भागमाझन्डै अगम्य र कठीन भौगोलिक सीमा रेखा छ। त्यही सीमा वारपार भारत र पाकिस्तान चार ठूला युद्ध र अन्य हजारौं सशस्त्र झडपहरूमा सहभागी भएका छन्।

तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री रेक्स टिलर्सनले विश्वको गुरूत्वको केन्द्र इण्डो-प्यासिफिकमा सरेको र क्षेत्रको शान्ति,स्थिरता,खुला र स्वतन्त्र आवागमनमा चीन वाधककोरूपमा रहेको र सो अवरोधलाई सामना गर्ने क्रममा भारत र अमेरिका उक्त क्षेत्रका दुई तिरका समान मूल्य र विश्वासमा आवद्ध शक्ति र प्रकाश स्तम्भको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका थिए।(१०)मूलत इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतक्ष रूपमा चीनियाँ चरित्रको भूमण्डलीकरणको मूल्य अनुरूप उसले प्रस्तुत गरेको सामुद्रिक रेसम मार्गका मूख्य जल मार्ग विन्दुहरूमै लक्षित छ।

भारत र चीनको भूगोलको बन्धन इन्डोप्यासिफिक रणनीति

आणविक हातहतियार सम्पन्न भारत र पाकिस्तानवीच तीन हजार तीन सय किलोमिटर भन्दा लामो अत्यन्त तनावपूर्ण,कतिपय भागमाझन्डै अगम्य र कठीन भौगोलिक सीमा रेखा छ। त्यही सीमा वारपार भारत र पाकिस्तान चार ठूला युद्ध र अन्य हजारौं सशस्त्र झडपहरूमा सहभागी भएका छन्। भारतको चीनसँग पनि चार हजार किलोमिटर भन्दा लामो सीमा रेखा छ र उक्त सीमा पार गरेर १९६२मा भारतमाथि चीनले आक्रमण गरेको थियो। एक अर्काको सीमा क्षेत्रको अतिक्रमण भएको समाचार पनि दुवै पक्षलेबारबार दिने गरेका छन्Iसन् २०१७को जुन र अगस्टको अवधिमा भएको डोक्लाम द्वन्द्व उल्लेखनीय छ। संसारको कूल जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसारको तेस्रो र चौथो ठूलो सैनिक शक्ति रहेका भारत र चीन संसारको दोस्रो र पाँचौं ठूला अर्थतन्त्रहरू मात्र होइनन्,क्षेत्रफलको हिसावले पनि संसारको चौथो र सातौं ठूला मुलुक हुन्। संसारका प्राचीन सभ्यताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् तर त्यस्ता दुई ठूला मुलुकवीचको सीमाना अनिर्णित र अपरिभाषित छ। आफ्नो भूभागमाथि अर्को मुलुकको अवैध नियन्त्रण रहेको दावी दुवै मुलुकले गरिरहेका छन्।

उपरोक्त अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जटील रणनीतिक गाँठाहरू कसिँदै गएर भारतमाथि चीनको आक्रमणभएको अवस्थामाजमिनी युद्धमा चीनको तुलनामा भारतका विकल्पहरू अत्यन्त सीमित छन्। जमिनमा भूगोलले चीनलाई भारत विरुद्ध विशिष्ट सामरिक लाभ र अवशर प्रदान गरेको छ।

तर समुद्रमा भारत असाधारण रणनीतिक लाभको स्थितिमा छ। हिन्द महासागर,बंगालको खाडी र अरव सागरमा भारतको विशिष्ट अवस्थिति र शक्तिशाली जल सेना ऊसँग छँदै छ। त्यसमाथि इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका अमेरिका,जापान,दक्षिण कोरिया,अस्ट्रेलिया,सिङ्गापुर,भियतनाम,इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूसँगको रणनीतिक साझेदारीले क्षेत्रमा उसलाई चीनको तुलनामा अत्यन्त शक्तिशाली हैसियत प्रदान गरेको छ।

मूलत: चीनको पूर्वी सीमा मात्र समुद्रसँग जोरिएको छ। प्रशान्त महासागर सम्मको उसको पहुँचलाई प्रथमत जापानले अवरोध पुर्‍याउन सक्दछ। त्यसपछि क्रमश: ताइवान,फिलिपिन्स,भियतनाम,मलेसिया,इन्डोनेसिया र सिंगापुर छन्। जापानदेखि अस्ट्रेलियासम्मका विभिन्न मुलुकका जल क्षेत्रमा अमेरिकाको शक्तिशाली सैन्य उपस्थिति छ। ती जल क्षेत्र नछिचोली चीनलाई विश्वको तेल र ग्यासको मूख्य जलमार्गको रूपमा रहेको हिन्द महासागरमा प्रवेश सम्भव छैन।

स्मरणीय छ,हिन्द महासागर संसारको सबैभन्दा व्यस्त र रणनीतिक महत्वको जल क्षेत्र हो। विश्वको दुई तिहाई तेल बोकेका जहाजहरू हिन्द महासागर भएर गुज्रन्छन्। विश्वको एक तिहाई मालवाहक जहाजहरू पनि यही महासागरको बाटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दछन्।

तर उक्त क्षेत्रमा चीन अत्यन्त ठूलो रणनीतिक असुविधाको स्थितिमा छ।

इन्डोनेसिया,मलेसिया र सिंगापुरवीचको प्रशान्त महासागरलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने करीव आठ सय किलोमिटर लामो मलक्का जल मार्ग कुनै ठाउँमा त चार किलोमिटर चौडा पनि छैन। चीनको ८० प्रतिशत तेल र ग्यासको आपूर्तिको र तीन चौथाई व्यापारिक जाहाजहरूको निकास यही मलक्का जल मार्ग हो। अमेरिका भारत र उनीहरूका रणनीतिक साझेदार राष्ट्रहरूको जल सेनाको निगरानीमा रहने यो जल मार्गलाई आवश्यकता अनुसार कुनै पनि समयमा उनीहरूले नियन्त्रणमा लिनसक्ने अवस्था चीनको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक त्रासदीको विषय हो। राष्ट्रको अस्तित्वको सवाल हो। यस सवालमा चीन अत्यन्त कठिन अवस्थाको भूगोलको बन्दी मुलुक हो।(११)

यो अवस्थालाई सामना गर्ने विभिन्न रणनीतिक उपायहरूकै क्रममा बेल्ट रोड इनिसिएटिभ चीनले निर्माण गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली रणनीति हो। सेप्टेम्बर २०१३मा कजाकस्तानको नजर्वायेभ विश्व विद्यालयमा पहिलो पटक सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टको प्रस्तावना राख्न पुगेका चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ले लगत्तै अक्टोबरमा मलक्का जलमार्गको अर्को छेउको राष्ट्र इन्डोनेसियाको संसद समक्ष एकाइसौं सताव्दीको जल रेसम मार्गको प्रस्ताव राख्न पुगेका थिए।(१२)

सन् २००१मा चीनियाँ अर्थतन्त्रको आकार एक हजार अर्व डलर बराबर थियो त्यो आज १३ हजार अर्व डलरको हुन पुगेको छ। सो समयमा चीनको विदेशी मुद्राको संचिती दुई सय २० अर्व डलर थियो जुन आज तीन हजार अर्व डलरको हुन पुगेको छ।(१३)

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिर नेपाल सन्दर्भ

चीनको यो आर्थिक सामर्थ्यको रक्षा र वृद्धिको लागि उसले अनिवार्य रूपमा आमन्त्रण गर्ने रणनीतिक र सैन्य तयारी अमेरिकाको प्रभाव,वर्चस्व र शक्तिको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको अवस्थामा गत अक्टोबर ४मा हड्सन इन्स्टिच्युटमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले गरेको भाषण चीन विरूद्दको शीत युद्धको घोषणा समेत मानिएको छ। चीन- अमेरिका वीचको शीत युद्धमा चीन विरूद्ध आफ्ना सबै रणनीतिक सामर्थ्यहरूलाई लक्षित गर्दै आएका भारत(१४)र जापान (१५) अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूबाट निम्तिन सक्ने सामरिक चुनौतीलाई सामना गर्न चीनले हिमालय क्षेत्रमा भारत विरुद्ध आक्रामक रणनीति अवलम्वन गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। त्यस अवस्थामा चीन विरुद्ध हिमालय क्षेत्रमा हुने प्रतक्ष-परोक्ष सैनिक र रणनीतिक तयारीको क्रममा अमेरिका र भारतले नेपालको रणनीतिक उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्नेछन् र विगतमा खम्पा विद्रोहको सन्दर्भमा अमेरिका र भारतले नेपालको भूभाग उपयोग गरेर तिब्बतमा चीन विरोधी गतिविधि गराएको सन्दर्भमा(१६)वर्तमानमा हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनले गरेको युद्ध तयारीको(१७)सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दा चीनमा तिब्बत विरोधी गतिविधि संचालन गर्नमा नेपालको भूभागको ठूलो रणनीतिक महत्वलाई शुरुदेखिनै बुझेको अमेरिकाले भारतसँगको सहमतिमा नेपाललाईत्यसैगरी पुन रणनीतिक उपयोग गर्ने लक्ष नराख्ला भन्न सकिन्न। त्यस्तै चीनले सबैभन्दा छोटो बाटो भएर भारतका विहार र उत्तर प्रदेश जस्ता हृदय भूमिमाथि आक्रमण गर्न पनि नेपालको भूभाग नै सबैभन्दा बढी सहज र सुगम देखिन्छ।

यहाँ के पनि विचारणीय छ भने आधुनिक क्षेप्याश्त्र प्रणाली,हवाई सेना र जल सेनाको बढ्दो महत्वका वावजुद युद्धमा स्थल सेना अझै सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। भारत र चीनवीच सीमित युद्धको अवस्थामा दुवै मुलुक नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नउभिए पनि सम्पूर्ण युद्धको स्थितिमा दुवै मुलुकले नेपालको भूभाग उपयोग गर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न।

सिरियाबाट एकाएक आफ्नो सेना हटाउने निर्णय गर्ने अमेरिका सिरियाको तुलनामा निकै शान्त अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकीसेनालाई हटाउनेबारे सोचिरहेको देखिन्न। इरान,चीनको सिञ्जियाङ,पाकिस्तानको बलुचिस्तान र मध्य एसियाका ताजिकिस्तान,उज्वेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानसँग सीमा जोरिएको अफगानिस्तान दक्षिण,मध्य र पश्चिम एसियाकोलागि अमेरिकी रणनीतिकोलागि ककपिट सरह नै छ। अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेनाको उपस्थिति भारतको पनि रणनीतिक हितमा रहे जस्तै नेपालसँगको अमेरिकाको रणनीतिक सम्वन्धमा आउने घनिष्टता भारतका लागि अप्रिय नहुने र सहज नै हुने मूल्यांकन भारतीय रणनीतिकारहरूले गरेको बुझ्न सकिन्छ।

बेल्ट रोड रणनीतिमा नेपालको सहमति र सहभागिता एकातिर,अनिअर्कोतिर भारतको केन्द्रिय भूमिका रहेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिवीचको सन्तुलित राष्ट्रिय नीति अवलम्वन गर्ने क्षमता नेपालले देखाइरहेको देखिन्न।

नेपालको जस्तो भूराजनीतिक जटीलता र नेपालको राजनीतिको यो स्तरमा त्यो सम्भव पनि छैन। तर फेरि नेपालको शान्ति,एकता,अखण्डता र आर्थिक र सामाजिक हितहरूको रक्षाको एक मात्र बल र भर भनेको मुलुकको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र विलक्षण कूटनीतिक क्षमता मात्रै हो। वस्तुत: त्यस्तो नीतिलाई राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेको राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व दिन सकियो र राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्ति क्षेत्र प्रस्तावकै मोडेलमा भारत,चीन,अमेरिकाको सहमतिमा र राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदद्वारा प्रत्याभूत तटस्थ मुलुकको हैसियत प्रदान गर्न सकियो भने मात्रै नेपालको शान्ति,एकता,स्वतन्त्रता र समृद्धिका लक्षहरू सुनिश्चित र सुरक्षित गराउन सकिन्छ। त्यो भारत र चीन समेतको हितमा रहेकोबारे उनीहरूलाई बुझाउन पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष केन्द्रित हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ।

सन्दर्भ सूची

(१) रोरी मेड्काफ रि इम्याजिनिङ् एसिया: फ्रम एसिया-प्यासिफिक टु इन्डो-प्यासिफिक, नेसनल सेक्युरिटी कलेज,अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी र ब्रुकिङ् इन्स्टिच्युट- दी आसान फोरम, जुन २६, २०१५।

(२) उक्त सम्झौता सम्वन्धमा संक्षेपमा जानकारी क्रोनोलोजी अफ इन्डो युएस न्युक्लियर डिल, टाइम्स अफ इन्डिया, अक्टोबर ९, २००८ र सो बारे विस्तारमा त्यस्तो जानकारी दी युएस इन्डिया न्युक्लियर अग्रिमेन्ट, क्याम्ब्रिज, २०१४ले दिएको छ। सो सम्झौताले भारतीय राजनीतिमा ल्याएको उहापोहको सजीव चित्रण संजय बरूले दी एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तकमा गरेका छन्। उक्त सम्झौताद्वारा भारत अमेरिका सम्वन्धमा नयाँ रणनीतिक आयाम निर्माण गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस कत्तिको प्रतिवद्ध थिए भन्ने कुराको जानकारी तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोन्डोलिजा राइसले आफ्नो पुस्तक नो हाइयर अनरमा गराएकी छन्।

(३) डा. गुरूप्रीत खुराना सेक्युरिटी अफ सीलाइन्स : प्रोस्पेक्ट्स फर इन्डिया -जापान कोअपरेसन, स्ट्रेटेजिक अनालाइसिस जर्नल, आइडीएसए, जनवरी २००७।

(४) रोरी मेड्काफ-दी इन्डो प्यासिफिक ह्वाट इज इन अ नेम, दी अमेरिकन इन्ट्रेस्ट अक्टोबर १०, २०१३।

(५) डिफेन्स ह्वाइट पेपर, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट, २०१३, पृष्ठ ७।

(६) इट इज नो लङ्गर एसिया प्यासिफिक युएस नाउ कल्ज इट इन्डो प्यासिफिक,साउथ चाइना मर्निङ् पोस्ट, नोभेम्बर ३, २०१७ र ट्रम्प गिभ्ज ग्लिम्प्स अफ इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी टु काउन्टर चाइना , दी फिनान्सियल टाइम्स,नोभेम्बर १०, २०१७।

(७) नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी अफ दी युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, डिसेम्बर २०१७, पृष्ठ ४५-४७।

(८) हिलारी क्लिन्टन- अमेरिकाज प्यासिफिक सेन्चुरी , फरेन पलिसी , अक्टोवर ११, २०११ ।

(९) ३० जुलाई २०१८मा वाशिंगटन डिसीमा युएस च्याम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित इन्डो प्यासिफिक बिजिनेस फोरममा अमेरिकाज इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक भिजन शीर्षकमा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पम्पियोको भाषण।

(१०) इन ब्लन्टेस्ट इभर रिमार्क्स, यु एस टकस् अप इन्डिया टु काउन्टर चाइना, टाइम्स अफ इन्डिया, अक्टोबर १८, २०१७ र पेपे इस्कोबार-दी न्यु ग्रेट गेम मुभ्ज फ्रम एसिया प्यासिफिक टु इन्डो प्यासिफिक, एसिया टाइम्स, डिसेम्बर ७, २०१७।

(११)टिम मार्शल, प्रिजनर्स अफ जोग्राफी, एल्लियट एण्ड थोम्पसन, २०१६, पृष्ठ ३७-६१।

(१२) सी जिन्पिङ्, दी गभर्नेन्स अफ चाइना, फरेन ल्याङ्ग्वेज प्रेस २०१४, पृष्ठ ३१५-३२४ ।

(१३) हेनरी एम. पल्सन जुनियर, दी युनाइटेड स्टेट्स एण्ड चाइना एट अ क्रस रोड्स, नेसनल इन्ट्रेस्ट, नोभेम्बर ३०, २०१८।

(१४) सुमित गांगुली र एस पल कपुर इज इन्डिया स्टार्टिङ्ग टु फ्लेक्स इट्स मिलिटरी मसल ? फरेन पलिसी, अक्टोबर १७, २०१७।

के एस भेङ्कटचलम इन्डिया एडप्टस् न्यु अप्रोच टु मसाल फ्लेक्सिङ्ग, जापान टाइम्स, अगस्ट १९, २०१६ र इन्डिया स्लोली बिल्डिङ् मिलिटरी मसल फ्रम लद्दाख टु अरुणाचल अन दी चाइना फ्रन्ट, टाइम्स अफ इन्डिया , मार्च ३१ २०१८।

(१५)मारी यामागुची, जापान वान्ट्स टु फ्लाई फाइटर्स अफ् एन एयरक्राफ्ट क्यारियर फर दी फस्ट टाइम सिन्स वर्ल्ड वार टु , टाइम , डिसेम्बर ११, २०१८ र जो ग्याम्प वर्ल्ड वार थ्री: चाइना वार्न्स जापान ओभर प्लान टु कन्भर्ट एयरक्राफ्ट क्यारियर्स फर फाइटर जेट्स, एक्सप्रेस युके नोभेम्बर ३० २०१८ ।

(१६) केशवप्रसाद भट्टराई-भारतको परिवर्तित तिब्बत नीति, अन्नपूर्ण पोस्ट,चैत २९, २०७३।

(१७) केशवप्रसाद भट्टराई हिमालयमा भारत र चीनको युद्ध तयारी, अन्नपूर्ण पोस्ट ,फागुन २२ गते २०७४।

– केशवप्रसाद भट्टराई