सुरक्षाको दृष्टिमा प्रदेश राजधानी

Publish On: February 2, 2018

संविधानले तोकेको समयसीमाको माखेसाङ्लोमा फसेको सरकारले सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशप्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेलगत्तै शपथ ग्रहणको औपचारिकतासमेत पूरा भएको छ।राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा देश दिनानुदिन आन्तरिक चुनौतीको दलदलमा फस्दै गइरहेको छ। आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमध्ये अहिलेको डरलाग्दो खतरा भनेको आर्थिक सुरक्षा हो। हरक्षेत्रमा फस्टाएको चरम भ्रष्टाचार, आयात उच्चदरमा बढी ठूलो व्यापार घाटाको अवस्था र शोधनान्तर घाटामा रहनु तथा सरकारद्वारा राष्ट्रले धान्नै नसक्ने योजनाविहीन उच्छृंखल खर्चको अभ्यास र प्रक्षेपण आदिका कारण आउन सक्ने आर्थिक संकट नै आर्थिक सुरक्षाको मूल चुनौती हो।

चौतर्फी मौलाएको अराजकताका कारण उत्पन्न भएको र हुनेसक्ने थप मानव सुरक्षा चुनौती अर्को गम्भीर सामाजिक सुरक्षाको विषय बनेको छ। विदेशी एजेन्टको रूपमा दलाली गर्ने स्वदेशी पहुँचवाला, निर्र्णायक तहमा बसेका धनवादी अराष्ट्रिय तत्व, विदेशी माफिया तथा डनहरूको नियन्त्रणमा राज्य फस्न थालेपछि नेपालले बनाना रिपब्लिक को नियति भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो सम्भाव्य अवस्थाका संकेतहरूले नेपालको अस्तित्व संरक्षण नै मूल सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखा पर्दैछ।

गैरजिम्मेवार तथा मनपर्दी ढंगबाट सञ्चालित राजनीतिक अभ्यास, बिना पूर्वतयारी तदर्थ हिसाबले राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने संस्कार, लोकतन्त्रको नाममा बेलगाम बढेको मनपरीतन्त्र तथा संघीयताका चुनौतीमाथि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दाको अवस्थामा आजसम्म प्राप्त उपलब्धि नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। यसरी समग्रमा हेर्दा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीलाई दिगो र दरिलो बनाउनु नै अहिलेको मूल चुनौतीको विषय बनेको छ। राजनीतिक सुरक्षा नै अहिलेको जल्दोबल्दो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो।

संघीयताको अभ्यास नितान्त नौलो, संविधानमा लेखिएजस्तो सरल र सहज छैन। अहिलेजस्तो आलोकाँचो तयारी र अभ्यासले यसलाई निकास दिन नसकिने महसुस हुन थालिसकेको छ- पार्टी र आमजनमा समेत। अहिलेकै शैली र अस्वस्थ राजनीतिक खिचातानीबीच संघीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने हो भने यो अभ्यासको दौरान आउन सक्ने अनगिन्ती चुनौती र तिनबाट उत्पन्न हुने नयाँ आयामका द्वन्द्वहरूले बहुआयामिक द्वन्द्व को रूप नलेला भन्न सकिन्न। यस्ता चुनौती अझै झेल्न बाँकी नै छ।

पार्टी र नेताहरू विद्यमान राजनीतिक अभ्यास र निर्णय प्रक्रियामा रमाउने अहंकारले राजनीतिक सुरक्षाका विषयमा समेत चुक्न थालेका छन्।

यी र यस्ता सम्भाव्य चुनौतीबारे गहन अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन र सम्बोधन गर्ने उपायबारे गम्भीर गृहकार्य भएको पाइँदैन। यसको प्रतिबिम्बस्वरूप भर्खरै घोषणा भएको प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई लिन सकिन्छ। यो केही राजनीतिक नेताको प्रभाव, आर्थिक चलखेल, राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा सरकारको हतोत्साही मानसिकताको परिणाम हो। हाललाई अस्थायी नै भने पनि यसले विद्यमान समस्यामाथि थप समस्याको बीउ रोपेको छ, भविष्यका लागि।

प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अहं राष्ट्रिय हित तथा चासोको विषय हो। अहिले घोषणा भएको कतिपय प्रदेशको अस्थायी राजधानी राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितअनुकूल देखिँदैन। देश र प्रदेशको राजधानी भनेको देश र प्रदेशको मुटु हो, यो सुरक्षित र प्रभावकारी भए मात्र यसले देश र प्रदेशको प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षा आदि राज्यव्यवस्थाका संयन्त्रमा राज्यको नीति ठीकसँग सञ्चार गरी सञ्चालन गर्न सक्छ। राजधानी तोक्ने भनेको राजनीतिक निर्णय मात्र पनि होइन, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षालगायत बहुआयामिक पक्षमाथि चिन्तन जरुरी पर्छ।

राजधानी तोक्ने निर्णयको अभ्यास र प्रक्रिया हेर्दा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू गैरजिम्मेवार देखिएका छन्

यसैले भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक आयामअनुकूल व्यवस्था वा अभ्यासको हिसाबले व्यावहारिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मजबुत हुन सके मात्र राजधानीको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अहिले तोकिएका कतिपय अस्थायी राजधानी भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले व्यावहारिक देखिँदैनन् भने राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील स्थानमा रहेको पाइन्छ, जुन अहं राष्ट्रिय हित र चासो प्रतिकूल छ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण, प्रदेश नम्बर- २ को बनावट नै कस्तो छ भने यसको राजधानी जहाँ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नजिक हुनुको विकल्प नै छैन, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जतिसुकै संवेदनशील किन नहोस्। प्रदेश नम्बर- ३, ४ र ६ को राजधानी (हेटौंडा, पोखरा र सुर्खेत) बृहत् सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नै देखिन्छ। तर प्रदेश नम्बर- १, ५ र ७ को राजधानी (विराटनगर, रूपन्देही र धनगढी) बहुआयामिक तथा बृहत् सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नजिक हुनुका कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट त विल्कुलै अनुपयुक्त छ। प्रदेश नम्बर- २ मा जस्तो विकल्प नै नरहेको अवस्था पनि छैन र सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानहरू पनि छन् यी प्रदेशहरूमा। यसैले प्रदेश नम्बर- १, ५ र ७ का राजधानीहरूको निर्णयमाथि पुनर्विचार हुनैपर्ने देखिन्छ।

राजधानीजस्तो महत्वपूर्ण भूगोलको छनोटका लागि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका केही आधार हुन्छन् र त्यही आधारभूत मापदण्डभित्र रहेर मात्र यसको निर्णय गरिन्छ। राजधानी बन्ने भूगोलमा सडक सञ्जाल, पानी, बिजुली, आईटी तथा सञ्चार, वित्तीय निकायजस्ता आधारभूत पूर्वाधार भएको, विकास तथा विस्तारका सम्भावना बोकेको, भौगोलिक तथा सामाजिक हिसाबमा व्यावहारिक तथा सुगम र आर्थिक उन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्छ। यीबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षाको मान्यताअनुसार पनि राजधानी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट समूचित गहिराइसहितको दूरीमा हुनु अनिवार्य मानिन्छ ताकि विषम तथा लडाइँकै अवस्थामा पनि प्रतिरक्षाको हिसाबमा दुस्मन पक्षले चाहे पनि सजिलै राजधानी कब्जा गर्न नसकोस् र राजधानी अन्तिम घडीसम्म पनि क्रियाशील भइरहन सकोस्।

सायद यिनै सोचमाथि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएर हाललाई अस्थायी राजधानी मात्र तोकिएको हुनुपर्छ। राजधानी भनेको प्रदेशको विद्यमान सुगम र विकसित भूगोलमै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, विकासको सम्भावना बोकेको उपयुक्त र नयाँ ठाउँलाई विकास गर्ने रणनीतिक उद्देश्यले पनि राजधानी तोक्न सकिन्छ। यसैले आगामी दिनमा अर्को स्थायी राजधानी तोक्ने काम जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनैपर्छ, चाहे त्यो निर्णय अति कठोर प्रकृतिकै किन नहोस् ?

अहिलेको राजधानी तोक्ने निर्णयको अभ्यास र प्रक्रिया हेर्दा सरकार र सबै राजनीतिक दलले गैरजिम्मेवारीको परकाष्ठा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकार, आफ्नै कर्मका कारण किंकर्तव्यविमूढ को अवस्थामा छ भने विपक्षी दलहरूले पनि माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे दुलोबाहिर हात भनेजस्तो स्वार्थी चरित्रको परकाष्ठा प्रदर्शन गरेका छन्। कुनै पनि दल तथा सरकारले समेत यस विषयमा सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाको हिसाबमा सोच्नुपर्ने या सोध्नुपर्नेसमेत आवश्यक ठानेनन्। विद्यमान राजनीतिक अभ्यास र निर्णय प्रक्रियामा नै रमाउने यसलाई नै सर्वोपरि, सर्वमान्य र सर्वोत्तम ठान्ने अहंकारले भविष्यमा कुन किसिमको राजनीतिक संस्कार स्थापित हुने हो भन्नेजस्तो राजनीतिक सुरक्षाका विषयमा समेत चुक्न थालेका छन्, पार्टी र नेताहरू।

राजधानी छनोट गर्नेजस्ता अहं राष्ट्रिय हित तथा चासोका विषयमा निर्णय गर्ने कार्य मूलतः वा सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को हो। अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले गर्ने हो। यसका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरसंवाद, परामर्श, बहस आदि चलाएर विकल्पसहित उपयुक्त निष्कर्ष निकालेर सुझाव दिने कार्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको हो। यही निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सरकारमा सिफारिस गर्ने हो। तर सरकार तथा मूलधारका पार्टीहरूसमेत यसमा चुकेका छन्।

यसरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई नै संलग्न नगराउनु र राजनीतिक अभ्यासबाट मात्र निर्णय गर्नाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अस्तित्व नस्वीकारेको देखिन्छ। यस्तो राजनीतिक अभ्यास हाबी हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्जस्तो उपल्लो तहको गहन जिम्मेवारी बोकेको निकायसमेत पंगु हुन पुग्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जाहेर भइसकेको अवस्थामा समेत यस्तो अभ्यासले प्र श्रय पाउनु भनेको राष्ट्र उँभो नलाग्ने लक्षण हो भने, यसको प्रतिफल राष्ट्र नै कमजोर भए उन्नति नहुने अवस्थामा पुग्ने डर हुन्छ। यो विडम्बनाको विषय हो।

यहाँनिर, राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य भूमिका बोकेको एक अंग सेनाले समेत यसमा केही नबोल्नु, राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय गर्दा सरकारलाई सही सुझाव दिन नसक्नु वा आवश्यकताअनुसार दबाब दिन नसक्नु तथा अडानसमेत लिन नसक्नुमा सेना पनि चुकेकै भन्नुपर्छ। यस्तो विषयमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेर सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिन्न भने अहं राष्ट्रिय हित तथा चासोका विषयमा अडान लिन नसक्नुलाई नागरिक सर्वोच्चता र नागरिक नियन्त्रणलाई मानेको अपव्याख्या गरी सन्तोष लिने छुट पनि छैन, सेनालाई। बितेको अझै केही छैन। सपार्ने र सुधार गर्ने समय र मौका बाँकी नै छ। राष्ट्रघाती काम कसैले नगरून् र गर्ने पनि नदिऔं।

-भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।

-केशरबहादुर भण्डारी