अधिनायकवादको दिग्विजय यात्रा

Publish On: January 16, 2018
ठूलो र शक्तिशाली अधिनायकवादले दक्षिण एसियाका साना प्रजातन्त्रलाई निरन्तर खिचिरहेको छ

गएको सेप्टेम्बरमा संसारकै ठूला तेल कम्पनीहरूमा गणना हुने ६५ अर्ब डलरबराबर वार्षिक आय भएको रूसको सरकारी स्वामित्वको एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी रसनेफ्टले आफ्नो अध्यक्षमा पश्चिम जर्मनीका पूर्व चान्सलर गेर्हार्ड स्रोडारलाई नियुक्त गयो।

१९९८ देखि २००५ सम्म चान्सलर रहेका स्रोडार जर्मन-रूस सम्बन्ध सुधारका प्रवल समर्थक पनि हुन्। चान्सलर हुँदा उनले रूस र जर्मनीबीच तेल तथा ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने सम्झौता गरेका थिए। चान्सलरबाट हटेपछि उनी त्यस्तो पाइपलाइन बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको विभिन्न ठूला युरोपियन कम्पनीहरूको समूह-नोर्ड स्ट्रिम कन्सोर्टियमको अध्यक्ष बने। उक्त कन्सोर्टियममा ५१ प्रतिशत सेयर रूसको सबैभन्दा ठूलो तरल प्राकृतिक ग्यास कम्पनी ग्याज्प्रमको रहेको छ।

युक्रेन संकट र क्रिमियाको विलयनको कारण अमेरिकी नेतृत्वमा युरोपका राष्ट्रहरूले रूसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। तर युरोपको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र, विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको स्वामी तथा ईयूको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकका पूर्व सरकार प्रमुख स्वयं जर्मनीले अधिनायकवाद भन्ने गरेको मुलुकको एउटा तेल तथा ग्यास कम्पनीको अध्यक्ष बनेका छन्।

फिनान्सियल टाइम्सका अनुसार रसनेफ्टको अतिरिक्त स्रोडार विश्वको एउटा प्रमुख तेल कम्पनीमा गणना हुने ग्याजप्रमको स्वामित्व रहेको नोर्ड स्ट्रिम टु पाइपलाइन प्रोजेक्टका पनि अध्यक्ष छन्। यो अवस्थाले रूसी ग्यासमाथि युरोपको निर्भरता बढ्ने र ऊर्जा सुरक्षा संकटमा पर्नसक्ने बताउँछन्। रूसको यस्तो प्रभावबाट जर्मन प्रजातन्त्र खतरामा पर्नसक्ने चिन्ता पनि त्यहाँ व्याप्त छ।

 

माथिको घटना रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शक्ति प्रदर्शन कौशलको एउटा उदाहरण हो। साथै के पनि हो भने, जर्मनीलगायत कतिपय पूर्वी युरोपका मुलुकहरू, बेलायत, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड जस्ता मुलुकका ठूला तेल कम्पनीहरूले रूसी तेल कम्पनीहरूको सेयर किनेका छन्।

उता, जर्मन राजनीति र प्रशासनयन्त्रमा आफ्ना मानिसहरू घुसपैठ गराएको आरोप जर्मन सरकारले चीनमाथि पनि लगाएको र सो सम्बन्धमा छानबिन सुरुगरेको समेत दी इकोनोमिस्टले लेखेको छ।

अस्ट्रेलियाका सांसदहरू, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू र मिडिया क्षेत्रका मानिसहरूमा चिनियाँ लगानीको विशाल परिमाणबारे त्यहाँ व्यापक विवाद र चिन्ता बढ्न थालेको छ। चीन सरकारबाट पैसा लिएकोबारे उठेको विवादकै कारण एक अस्ट्रेलियाका सिनेटरले राजीनामा दिनु परेको बारे दी इकोनोमिस्टले गत डिसेम्बर १४ मा उल्लेख गरेको थियो। बेलायत, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डमा पनि त्यस्तो चिनियाँ पैसाको व्यापक प्रभावबारे सन्त्रास फैलिएको छ।

पश्चिमी मुलुकहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा चीन यसरी एकाकार भएर बसेको छ कि त्यस्तो चिनियाँ दबाब थेग्न उनीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। युरोपियन युनियनको चीनमा मानव अधिकारको अवस्था बारेको एउटा वक्तव्यमा ग्रिसले भिटो प्रयोग गरेर त्यसलाई असफल बनाइदियो। गत वर्ष युरोपियन युनियनको दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ आक्रमणविरुद्धको संयुक्त विज्ञप्तिलाई जारी हुनबाट पनि ग्रिसले नै भिटो रोकेको थियो।

दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र आफ्ना छरछिमेकका प्रजातन्त्रका भर र बल बन्न सकिरहेको छैन। बरू रणनीतिक लक्षका भारहरूले थिचिएर र उसले गर्ने सार्प पावर प्रयोगले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका प्रजाततन्त्रहरू बारम्बार थलिने गरेका छन्।

लोकप्रिय समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमहरू लागू गर्दै जाँदा ग्रिस केही समयदेखि चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको छ। युरोपियन युनियनको सदस्य भएकोले उक्त आर्थिक संकट समाधानका लागि युरोपियन युनियनले विशाल परिमाणमा सहयोग उपलब्ध गरायो तर आर्थिक सुधारका नीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्न पनि दबाब दिइनै रह्यो। ग्रिसले नमानेपछि आफ्ना जनताको करबाट संकलित रकम त्यस्तो सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइरहने नसकिने युरोपेली मुलुकहरूले जनाए। आफ्नो सहयोगको याचनालाई अमेरिकाले पनि नसुनेपछि ग्रिस चीनतर्फ ढल्कियो।

२०१६ को अप्रिल १० मा चाइना डेलीले दिएको समाचारअनुसार ग्रिसले पिरायस पोर्ट अथोरिटीका अधिकांश सेयर चीन सरकारको स्वामित्वको एउटा कम्पनीलाई बिक्री गरिदियो। ग्रिसको सबैभन्दा ठूलो तथा युरोप र भूमध्य सागरको प्रमुख तथा एसिया, पूर्वी युरोप तथा उत्तर अफ्रिकाको द्वारको रूपमा रहेको दुनियाँकै अति व्यस्तमध्येको उक्त बन्दरगाह चिनियाँ नियन्त्रणमा आएपछि त्यसले चीन, युरोप र अफ्रिकामाझको जल रेसम मार्गको दूरीलाई छोटो मात्रै बनाएको छैन, युरोपको ठूलो रणनीतिक महत्वको बन्दरगाहमाथि चिनियाँ स्वामित्व पनि कायम गरायो।

चीनले अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा प्राकृतिक साधन र स्रोतका लागि तथा युरोपमा राजनीतिक र व्यापारिक उद्देश्यका लागि जुन विराट परिमाणमा लगानी गरिरहेको छ पिरायस यसको केन्द्रमा छ।

पश्चिम जर्मनीका चान्सलर एङ्गेला मार्केलले कमजोर युरोपियन मुलुकहरूमाथि आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य प्रयोग गरेर चीनले युरोपलाई एसियन प्रायद्वीप बनाउँदै गएको बताएकोबारे दी न्युयोर्क टाइम्सले २६ अगस्ट २०१७ मा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, विख्यात अमेरिकी थिंकट्यांक सेन्टर फर स्ट्र्याटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा २०१६ को अक्टोबरमा प्रकाशित दी क्रेमलिन प्लेबुकअनुसार युरोप विभाजित रहेको, युरोपियन युनियन र नाटो राष्ट्रहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निरन्तर कमजोर हुँदै गएको र पश्चिमी मुलुकहरूको विश्वसनीयतामा निरन्तर आइरहेको ह्रासले विश्व उदार प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको विस्तारमा पछि पर्दै गएको अवस्थामा आफ्नो कूल राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक सामथ्र्यबाट उत्पन्न हुने प्रभावको बलमा रूस मध्य र पूर्वी युरोपको निर्मम रणनीतिक दोहन गरिरहेको छ।

सार्प-पावरको अति उपयोग र चीन

दोस्रो विश्व युद्धपछिको शीत-युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको मुख्य आधार थियोहार्ड पावर। शीतयुद्धपछिको विश्वमा शक्तिलाई नयाँ सन्दर्भमा उपयुक्त व्याख्या र विश्लेषणसहित त्यसका नयाँ स्वरूप, चरित्रबारे प्रस्तुत गर्ने काम अमेरिकी सरकारमा प्रतिरक्षा र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न उच्चस्तरीय भूमिकाहरूमा रहेर समेत अनुभव सँगालेका हार्वर्ड प्राध्यापक जोसेफ साम्युअल नाईले गरे। नाईले १९९० मा प्रकाशित पुस्तक बाउन्ड टु लिड-दी चेन्जिङ नेचर अफ अमेरिकन पावर मा पहिलोपटक प्रयोग गरेको शब्द सफ्ट पावर आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिको एउटा अभिन्न अंग बनेको छ।

मूलतः शक्ति भनेको कर, बल, छल, युक्ति वा प्रलोभनद्वारा आफ्नो प्राथमिकताअनुसार अरूको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य हो। तर सफ्ट पावर भनेको आफ्नो आकर्षण, विश्वसनियता र प्रभाव बढाएर अरूको व्यवहारलाई आफ्नो रुची र प्राथमिकताअनुरूप परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य हो। प्रोफेसर नाईका अनुसार सूचना र सञ्चार प्रविधिले सिंगो विश्वलाई एकैठाउँमा जोडेको आजको युगमा कसको सेनाले भन्दा पनि कसको विचारले जित्छ भन्ने कुराले महत्व राख्दछ। अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री केभिन रुडले आफ्नो मुलुकको भ्रमणमा आएका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसलाई उपहारको रूपमा दिएका दुई पुस्तकमध्ये एक जोसुवा कुर्लन्जिकको बहुचर्चित पुस्तक चार्म अफेंसिभ-हाउ चाइनाज सफ्ट पावर इज ट्रान्सफर्मिङ् दी वल्र्ड थियो। अमेरिका हार्ड पावरको क्षेत्रमा अद्वितीय नै छ तर सफ्टपावर प्रदर्शनको सवालमा निरन्तर पछि परिरहेको छ भन्ने उनको गुनासोको अभिव्यक्ति थियो त्यो उपहार। रुडले जसैगरी फ्रेन्च राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीले आफू निर्वाचित हुनेबित्तिकै एउटा सन्दर्भमा भावुक भएर अमेरिकालाई आफ्नो छवि सुधार्न गरेको आग्रहको औचित्य र सान्दर्भिकता आज आएर झन् प्रष्ट भएको छ।

आफ्नो सैनिक र आर्थिक शक्ति वा भौगोलिक अवस्थितिको लाभ प्रयोग गरेर अर्को मुलुकलाई आफ्ना प्राथमिकता वा रणनीतिक लक्षअनुरूप व्यवहार गर्न दिइने दबाब, धम्की वा बल प्रयोगलाई हार्ड पावर र आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा नैतिक आकर्षण वा प्रभाव उपयोग गरेर अर्को मुलुकको व्यवहार परिवर्तन गर्ने सामथ्र्यलाई सफ्ट पावर भनिने गरिएको सन्दर्भमा हार्ड र सफ्ट पावर दुवैका सीमाले गर्दा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा वान्छित परिणाम सम्भव नभएको अवस्थामा नाईले २००३ मा आएर स्मार्ट पावर शब्द प्रयोग गरे।

स्मरणीय छ, हार्ड पावरले विश्वसामु विद्यमान सबै समस्या र चुनौती सामना गर्न सकेको छैन। सक्दैन। उता सफ्ट पावर राज्यशक्तिको एउटा पक्ष मात्र भएको र त्यो पनि आफैंमा पर्याप्त नभएको अवस्थामा एउटाले अर्कोलाई भर र बल दिनेगरी दुवैको समन्वित स्वरूपलाई नाईले स्मार्ट पावर भनेर चिनाए।

विश्वभरका मानिसको प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेर अमेरिकाले आफ्नो स्मार्ट पावरको भण्डारमा वृद्धि गर्न सक्छ। साथै आफ्ना सैनिक र आर्थिक शक्तिको सहयोगीको रूपमा सफ्ट पावरको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर प्राप्त हुने सामथ्र्यले मात्रै विश्वसामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने नाईको मत छ।

१३ जनवरी २००९ मा विदेशमन्त्रीको पदमा सिनेटको अनुमोदन प्रक्रियामा सिनेटरहरूद्वारा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै हिलारी क्लिन्टनले स्मार्ट पावर लाई ओबामा प्रशासनका विदेश नीतिका लक्ष प्राप्त गर्ने प्रमुख रणनीतिक माध्यम हुने कुरालाई उल्लेख गरेकी थिइन्। अमेरिका एक्लैले विश्वसामु उपस्थित सबै जटिल र बहुआयामिक समस्या र चुनौती सामना गर्न नसक्ने र अमेरिका बिना पनि विश्वले तिनलाई सामना गर्न नसक्ने भएकोले त्यसका लागि स्मार्ट-पावरको विशिष्ट महत्व रहेको उनको भनाइ थियो। हिलारीका अनुसार अमेरिकासँग उपलब्ध सबै कूटनीतिक, आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, कानुनी र सांस्कृतिक शक्ति र साधनहरूलाई आवश्यकता अनुसार संयोजन र समन्वय गर्ने रणनीति नै स्मार्ट पावर कूटनीति हो।

एक अमेरिकी थिंकट्यांक नेसनल इन्डाओमेन्ट फर डेमोक्रेसी (नेड)को हालै प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्प पावर भन्ने नयाँ पदावली प्रयोग गरेको छ। जसअनुसार रूस र चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा सार्प पावर प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तो सार्प पावर प्रयोग गर्दा लक्षित मुलुकको राजनीतिक र सूचना प्रणालीलाई तीखो हतियारले जसैगरी छेडिन्छ, उक्त मुलुकका सामाजिक एकता र पारस्परिक विश्वास र सद्भावका जुइनाहरू चुडाइन्छन्।

सफ्ट पावरको उपयोग गरिँदा मानिसका मन जित्ने प्रयास हुन्छ तर सार्प पावर प्रयोग गर्दा गलत सूचना र जानकारीहरूको उपयोग गरेर मानिसलाई भ्रमित पारिन्छ। लक्ष विमुख र दिशाहीन बनाइन्छ।

सार्प पावरका प्रयोक्ताहरूले आफ्ना अधिनायकवादी लक्षहरू प्राप्त गर्न शक्तिको एकाधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो जवाफदेहितासहितको नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने र जबर्जस्ती वा लोभ प्रवर्धित बफादारिताका प्रणालीहरू अवलम्बन गरिन्छ।

आक्रामक अधिनायकवाद र प्रतिरक्षात्मक प्रजातन्त्र

नेडको प्रतिवेदनअनुसार चीन र रूसले विश्वव्यापी रूपमा जनमतलाई निर्देशित गर्ने र प्रभावित पार्ने उद्देश्यले मिडिया, गैरसरकारी संगठन, व्यापारिक समुदाय, प्राज्ञिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन्। प्रजातान्त्रिक मुलुकको खुला वातावरणलाई उपयोग गर्दै त्यहाँका प्रेस, बुद्धिजीवी, राजनीतिक व्यक्तिहरू र नीतिनिर्माणमा संलग्न मानिसहरू त्यस्तो लक्षित समूहमा पर्दछन्।

नेडको हालैको प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्ने खालका सामग्रीहरू केही अघिदेखि नै प्रकाशमा आइरहेका थिए। जस्तो कि अमेरिकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको संगठनबाट भएको एउटा अध्ययनको निष्कर्षको रूपमा एडवार्ड ग्राहमको एउटा प्रतिवेदन २०१४ मा प्रकाशित थियो।

विभिन्न स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै दी न्युयोर्क टाइम्सले सेप्टेम्बर २०१४ मा फरेन पावर्स बाइ इन्फ्लुएन्स एट थिंकट्यांक्स र फोब्र्समा जुन २०१७ मा प्रकाशित चाइनिज इन्फ्लुएन्स एट हार्वर्ड एन्ड दी प्रोपोज्ड प्रो-चाइना युनिफाइड कोरिया ले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरेका छन्।

मूलतः अमेरिकाको विदेश तथा प्रतिरक्षा नीतिहरूको अध्ययन, असर मूल्यांकन र नयाँ नीतिहरू निर्माण गर्ने, नीति सिफारिस गर्ने कार्य विश्वविद्यालय र स्वतन्त्र थिंक ट्यांकहरूले गर्दछन्। अमेरिकी सरकारको नीतिका मूल स्रोत तिनै हुने गर्दछन्। तर अमेरिकाका तिनै विश्वप्रतिष्ठित विश्व विद्यालयहरू र थिंक ट्यांकहरूलाई हरेक वर्ष करोडौं डलर अनुदान उपलब्ध गराएर उनीहरूमाथि चीनले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको बारे माथि उल्लेखित सामग्रीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अन्य मुलुकका मिडिया, प्राज्ञिक क्षेत्र र नीति निर्माणसम्बद्ध मानिसहरूमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्यापक लगानी गर्ने, तथ्यलाई बंग्याएर तिनलाई आकर्षकरूपमा प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना लागि अप्रिय तथ्यहरूलाई लुकाउने, अवरुद्ध गर्ने र प्रतिद्वन्द्वी मुलुकबारे भ्रम र संसय फैलाउने गरिएको छ भन्ने पनि ती सामग्रीहरूमा लेखिएका छन्।

ती अध्ययनहरूको निष्कर्ष छसंसारभर आफ्ना आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक स्वार्थहरूलाई विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा तिनलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले चीनले आफ्नो सार्प पावर कौशललाई अधिकतम उपयोग गरिरहेको छ। मुलुकभित्रका आन्तरिक असन्तोषलाई आफ्नो सीमा छिचोलेर बाहिर आउन नदिन र असाधारण आर्थिक र समृद्धिको बलमा आफ्ना राजनीतिक प्रणालीका अभावहरू ढाकछोप गर्न चीन अत्यधिक सफल देखिएको छ।

चीन र रुसले गएको दशकमा छद्म व्यापारिक कारोबारको नाउँमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जनमत निर्माण गर्न र ती मुलुकमा आफ्ना मूल्य प्रणालीअनुरूपका नीति निर्माणसम्बन्धी बहस चलाउन अर्बौं डलर खर्च गरेका पनि माथि उल्लेखित अध्ययन र स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्।

२०१० को नोबेल शान्ति पुरस्कार चीनमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ल्यु सियाओ बोलाई प्रदान गरियो। तर चीनले त्यस बापत नर्वेसँगको दौत्य सम्बन्धलाई स्थगन गयो, नर्वेबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगायो र निर्धारित सबै व्यापारिक वार्ता तथा सम्बन्धलाई खारेज गयो। विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनसँग एकाकार भएर रहेको चीनको नर्वेमाथिको उक्त कारबाहीले पश्चिमी मुलुकहरूलाई त्रस्त बनायो। त्यसैले पश्चिमी मुलुकहरू र त्यहाँका प्राज्ञिक क्षेत्र आफ्ना आर्थिक र व्यापारिक हितहरूलाई सुरक्षित राख्न र चीनबाट प्राप्त हुने अवसर गुम्ने डरले चीन सरकार अप्रसन्न हुने खालका गतिविधि र बहस, छलफलबाट पन्छिने गरेको समेत इकोनोमिस्टले उल्लेख गरेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको समर्थन र विरोधमा अमेरिका र युरोपमा प्रदर्शित राजनीतिक चरित्र तथा राष्ट्रपति ट्रम्पका केही निर्णय र कार्यशैलीले प्रजातान्त्रिक विश्वको एकछत्र नायकको रूपमा अमेरिकाको छवि र विश्वसनीयतामा प्रश्नैप्रश्न मात्र नउठाएर त्यसले स्वयं प्रजातन्त्रलाई नै प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ।

राष्ट्र संघद्वारा प्रकाशित २००२ को मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार त्यतिखेर विश्वका ५५ प्रतिशत जनता पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बस्दथे ! तर हाल आएर विश्वका केवल ४.५ प्रतिशत जनता मात्रै पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बस्छन् भनेर दी इकोनोमिस्टको इन्टेलिजेन्स युनिटको २०१६ को डेमोक्रेसी इन्डेक्सले उल्लेख गरेको छ। सो अनुसार ४५ प्रतिशत जनता अपूर्ण र अनिश्चित प्रजातन्त्रअन्तर्गत र ३३ प्रतिशत जनता पूर्ण अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत छन्।

विश्वको प्रजातन्त्रबारे नियमित अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ल्यारी डायमन्डका अनुसार सन् २००० र २०१५ का बीचमा मात्रै संसारका २७ मुलुकहरूले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई परित्याग गरे।

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्रबारे माथि उल्लेख गरियो। यता, दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र आफ्ना छरछिमेकका प्रजातन्त्रका भर र बल बन्न सकिरहेको छैन। बरू रणनीतिक लक्षका भारहरूले थिचिएर र उसले गर्ने सार्प पावर प्रयोगले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका प्रजाततन्त्रहरू बारम्बार थलिने गरेका छन्। त्यस अवस्थामा संसारको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली अधिनायकवादले आफ्नो बलियो आकर्षणमा दक्षिण एसियाका साना प्रजातन्त्रलाई निरन्तर खिचिरहेको छ र उसको दिग्विजय यात्रामा सहयोगी बनाइरहेको देखिन्छ।

भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्।

केशवप्रसाद भट्टराई