बेल्टरोड : कति अवसर ? कति चुनौती ?

Publish On: January 2, 2018

प्रधानमन्त्रीकोरूपमा केपी ओलीले आफ्ना दुई स्पष्ट प्रतिवद्धता नेपाली जनता र विश्व समुदायसमक्ष राखेका थिए। पहिलो थियोनेपालको भौगोलिक असुविधाको कारण नाकाबन्दीलगायतका रणनीति अवलम्बन गरेर मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरिरहने बाह्य हस्तक्षेपलाई अन्त्य गरेर मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वामित्वलाई पुनस्र्थापना गर्नु। दोस्रो, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रकोरूपमा नेपालको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न र भविष्यमा त्यस्तो नाकाबन्दीबाट हुने असरलाई न्यून पार्न समुद्रसम्मको वैकल्पिक मार्ग नेपाललाई आवश्यक छ र त्यसका लागि केरुङ भएर चीनको रेल प्रणालीसँग नेपाललाई जोड्नु।

ओलीले चीनसँग सो सम्बन्धमा सम्झौता पनि गरे। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको त्यो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउन निर्वाचनमा विजयी भएलगत्तै उनी केरुङ पुगे। निश्चित हो, बेल्टरोड परियोजना सफल भएमा र ओलीको आगामी कार्यकालमा नै काठमाडौंबाट केरुङहुँदै सुविधाजनक चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको रेलसुविधा नेपाललाई प्राप्त भएमा ओली नेपाली इतिहासकै महानायक बन्नेछन्। हजारौं अभाव र कमजोरीहरू रहँदारहँदै पनि गएको आम निर्वाचनमा केपी ओली, उनको दल र वाम गठवन्धनले पाएको जनमत पछाडि मूलतः ती दुई प्रतिवद्धताको प्रमुख योगदान थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, ओली नेतृत्वको भावी सरकारले आफ्ना ती प्रतिवद्धता पूरा गर्नुअघि मुलुकले धेरै कष्टकर झड्का बेहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्दछ। त्यसैले आन्तरिक राजनीतिमा अत्यधिक संयम र सन्तुलन तथा परराष्ट्र नीतिमा असाधारण कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न नसके ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो ती झड्काहरूलाई सामना गर्न सक्ने छैन।

निःसन्देह चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्टरोड अभियान मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो। महासंकल्प हो। चार दशककै अवधिमा अभाव, अनिकाल र महामारीको अन्त्यहीन लाग्ने भूमरीबाट मानव पुरुषार्थ र समृद्धिको महासागर बन्नमा चीनले पाएको सफलताको अद्वितीय अनुभव आफैंमा बेल्टरोडको महाअभियानको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा र पुँजी हो। एसिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूको कुरै छोडौं युरोप र अमेरिकाका सर्वसाधारण मानिसको पहुँचमा समेत कहिल्यै आउन नसक्ने वस्तुहरू चीनले उनीहरूको हातमा पुर्‍याइदिएको छ।

बेल्टरोड परियोजना सफल भएमा र केपी ओलीको आगामी कार्यकालमै काठमाडौंबाट केरुङहुँदै सुविधाजनक चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको रेलसुविधा नेपाललाई प्राप्त भएमा ओली नेपाली इतिहासकै महानायक बन्नेछन्।

बेल्टरोडको बाह्य पक्ष पनि त्यत्तिकै सवल छ। संसारका गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा गणना गरिने एक सय ५० मुलुक एक्काइसौं शताब्दीका आर्थिक विकासका बाहक शक्ति बन्नेछन्। आगामी एकदशककै अवधिमा विश्वमा आर्थिक र सामाजिक विकासको मूलशक्ति मानिने मध्यम वर्गको संख्यामा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएर पाँच अर्ब पुग्ने राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको प्रक्षेपण छ। पाँच अर्ब मध्यम वर्गीय समाजको उपभोगका सामग्रीहरूको मुख्य उत्पादक र आपूर्तिकर्ता राष्ट्रको रूपमा पनि चीनले आफ्नो उद्योग र यातायात पूर्वाधारलाई उन्नत र सक्षम बनाउने दायित्व बोकेको छ।

राष्ट्र संघका अनुसार आगामी २०३० सम्म संसारको कुल जनसंख्या साढे आठ अर्ब नाघ्ने छ। ती एक सय ५० मुलुक र तिनका पाँच अर्ब मध्यम वर्ग र तीन अर्ब गरिब जनसंख्यालाई स्पर्श गर्ने र सम्भावनाको ढोका खोल्ने एउटा विराट र आकर्षक परियोजनाको प्रतीक बनेको यो चिनियाँ महासंकल्प एक्काइसौं शताब्दीको विश्वकै प्रमुख आर्थिक,राजनीतिक र रणनीतिक महत्वको कार्यक्रम बनिरहेको देखिन्छ।

प्रतिष्ठित अमेरिकी थिंकट्यांक सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज (सीएसआइएस) अनुसार युरोप र एसियाका सबैजसो क्षेत्र समेटिने गरी आसियान, युरोपियन युनियन, भारत, जापान, इरान, रूस, दक्षिण कोरिया र टर्कीजस्ता प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिहरूले परस्पर प्रतिस्पर्धी यातायात सञ्जालसम्बन्धी रणनीतिक कार्यक्रमको खाका विकास गरेका छन्। आआफ्ना मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर विकास गरिएका त्यस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमध्ये चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्टरोड अभियान तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यवस्थित सोच, रणनीतिक योजना, कार्यक्रम, लगानीको सिद्धान्त र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासहित आएकोले त्यसले विश्वव्यापी चासो, सरोकार र उत्साह जन्माएको छ।

अर्को कुरा, बाटोघाटो जस्ता कुरा निर्माण भइसकेपछि आफैं वृहत सञ्जालतर्फ जोडिन जानु उसको प्रकृति हो। समुद्रबाट जति हजार किलोमिटरको दूरीको नदीको पनि अन्तिम गन्तव्य समुद्र भएजस्तै ढिलोचाँडो अन्ततः माथि उल्लेखित मुलुकहरूले निर्माण गर्ने यातायात सञ्जाल पनि बेल्ट रोडसँग जोडिने नै हो। संसारकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक सामग्रीहरूको उत्पादक र संसारकै सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजार मुलुकसँग नजोडिने त्यस्तो सञ्जालको आर्थिक सम्भावना पनि रहँदैन।

असाधारण अवसर र सम्भावना

गएको अक्टोबर १७ मा अन्जा मेनुयलले दी अट्लान्टिकमा उल्लेख गरेअनुसार साँच्चै चीन शान्तिपूर्वक विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइरहेको छ।बेल्टरोड अभियानमा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाएका एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ७० भन्दा बढी मुलुकहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। ती मुलुकहरूमा यातायात र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि चीनले प्रतिवर्ष एक सय ५० अर्ब डलर लगानीगर्ने जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले दिइरहेका छन्। चिनियाँ मामिला विज्ञ अमेरिकीहरू डोरिस नेस्बिट,जोन नेस्बिट र लरेन्स ब्राहमको हालै प्रकाशित पुस्तक अनुसार २०१६मा मात्रै चीन र बेल्टरोड कार्यक्रम क्षेत्रका मुलुकहरूमाझ एक हजार अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको व्यापार भयो। यो रकम चीनको कुल व्यापारको एक चौथाई थियो। यसले विश्वको झन्डै साढे चार अर्ब जनसंख्या अर्थात विश्वको कुल जनसंख्याको ६२.५५ प्रतिशतलाई समेटेको छ। बेल्टरोड क्षेत्रमा पर्ने ती मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन २१ हजार डलर भन्दा बढी छ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा गएको सेप्टेम्बर २७ मा प्रकाशित एउटा सामग्रीअनुसार बेल्टरोड परियोजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा प्रक्षेपित योजनाहरूका लागि मात्रै चार हजार अर्ब डलरदेखि ८ हजार अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ। अध्ययनहरूले बताएअनुसार बेल्टरोड परियोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसक्दा हुने खर्च भने २१ हजार अर्ब डलरभन्दा माथि हुनेछ। यो भनेको अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा तीन हजार अर्ब डलर बढी र चीनको भन्दा झन्डै दोब्बर बढी हो।

असम्भव जस्तो लाग्ने यत्रो विराट परियोजनाले निर्माणगर्ने अवसरले संसारभरका निर्माण व्यवसायी र निर्माण सामग्री उत्पादक र अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा असाधारण सनसनी मच्चाएको छ। गएको डिसेम्बर २९ मा सिन्ह्वाले उल्लेख गरेअनुसार हालै जापानका दुई सय पचास उद्योग र व्यापार क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरूले उक्त परियोजनामा संलग्न रहने इच्छा जाहेर गरेका छन्। लाग्दछ, परियोजना अघि बढ्दै जाँदा संसारको कुनै मुलुक यसले प्रदान गर्ने अभूतपूर्व अवसरबाट अलग रहन नसक्लान्।

२०१७ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिमा चीनले १७४ मुलुकका पाँच हजार भन्दा बढी आयोजनाहरूमा एक सय सात अर्ब ५५ करोड डलर प्रत्यक्ष लगानी गरिसकेको छ। सोही मितिमा सिन्ह्वाले दिएको जानकारीअनुसार चीनले बेल्टरोड क्षेत्रमा ७५ समुद्रपार आर्थिक र व्यापारिक सहयोग केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ। साढे तीन हजार चिनियाँ प्रतिष्ठानहरू ती केन्द्रहरूमा काम गर्न गएका छन्। चिनियाँ प्रतिष्ठानहरूले सम्बन्धित मुलुकलाई दुई अर्ब २१ करोड डलर कर बुझाएका छन् र दुई लाख भन्दा बढी रोजगारी ती मुलुकमा सिर्जना गरेका छन्। सिल्करोड फन्डले मात्रै पनि हालसम्म सात अर्ब डलरका १७ वटा आयोजनाहरूमा लगानी पनि गरिसकेको छ।

स्वाभाविक हो, संसारको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्यालाई समृद्ध जीवन प्रदान गर्न चीनको आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर गतिमान भइरहनुपर्ने अवस्थामा आफ्ना उद्योगहरूका लागि संसारका हर कुनाबाट कच्चापदार्थ आयात गर्न र उत्पादित सामानहरू निर्यात गर्ने सुगम यातायात र बजारविना चीनले आफ्ना आर्थिक विकासका गतिलाई तीव्र बनाइ रहन सम्भव छैन। मुलुकभित्र ठूलाठूला संरचना निर्माणका कार्यहरू कम हुँदै गएको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका ती बडेबडे निर्माण उद्योग र कम्पनीहरूको अस्तित्व रक्षाको लागि पनि उसलाई भीमकाय पूर्वाधार विकास र निर्माणका क्षेत्र अत्यावश्यक हुने नै भए। ती सबै आवश्यकता बेल्टरोडले पूरा गर्ने उसको लक्ष देखिन्छ।

चीनसँग विदेशी मुद्रा र अमेरिकी ऋणपत्रहरूको विशाल सञ्चिति छ। गएको अक्टोबर ९ मा रोयटर्सले दिएको जानकारीअनुसार त्यसको परिमाण तीन हजार एक सय नौ अर्ब डलर छ। त्यो विराट धनराशीको ठूलो हिस्सालाई बेल्टरोड क्षेत्रका परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने लक्ष चीनले राखेको छ। थोरै ब्याज आउने अमेरिकी ऋणपत्रलाई आकर्षक मुनाफाका क्षेत्रमा लगानीगर्ने उसको चाहना पनि त्यहाँ अभिव्यक्त भएको अलजजिराले गत मे १७ मा नै उल्लेख गरेको थियो।

विकास परियोजनाहरू आर्थिकरूपमा कत्तिको दीगो र भरपर्दा नीति र कार्यक्रमहरूसहित क्रियाशील छन् भनेर अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले बेल्टरोड अभियानमा चीनले गरिरहेका लगानीहरू आर्थिक आधारमा भन्दा राजनीतिक र रणनीतिक लक्षले बढी निर्देशित देखिएको बताएको छ। त्यसैले त्यस्तो चिनियाँ लगानी सुरक्षित नभएको रोयटर्स, अल जजिरा फिनान्सियल टाइम्सलगायतका माध्यमहरूले धेरै अघिदेखि बताउँदै आएका छन्।

आफ्नो मुलुकको आर्थिक हितहरूको सुरक्षाकोलागि पाकिस्तानलगायत मध्य एसियाका मुलुकहरूमा राजनीतिक र आर्थिक स्थिरता अत्यावश्यक भएकोले बेल्टरोड परियोजनाहरूको माध्यमबाट ती मुलुकमा त्यस्तो स्थिरता आउने चिनियाँ अपेक्षा देखिन्छ। तर चीनका त्यस्ता अपेक्षाहरू ती मुलुकहरूलाई निरन्तर अस्थिर बनाइराख्ने अन्य शक्तिराष्ट्रहरूका रणनीतिका कारण सजिलै सम्भव देखिन्न। चाइनापाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरकाप्रति त भारतले खुला विरोध नै गर्दै आइरहेको छ। चीनको बेल्टरोड अभियानको विकल्पमा जापान र अमेरिकाको सहयोगमा भारतले अलग्गै रेसम मार्गबारे अध्ययन गरिरहेकोबारे गएको जेठ २३ गते अन्नपूर्ण पोस्टमा भारतीय र जापानी रेसम मार्ग शीर्षकअन्तर्गत यो पंक्तिकारले चर्चा गरेको थियो।

हालै आएर चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको एउटा त्रिपक्षीय बैठकमा चीनले चाइनापाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तारगर्ने प्रस्ताव राखेर नयाँदिल्ली र अमेरिकालाई अर्को रणनीतिक झट्का दिएको छ। अफगानिस्तानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पाकिस्तानविरुद्धको रणनीतिक साधनको रूपमा उपयोग गरिआएको भारतलाई चित्त बुझाउन यसलाई भारतविरुद्ध लक्षित नभएको प्रतिक्रिया चिनिया, विदेश मन्त्री वाङ् यीले दिएको गएको डिसेम्बर २७ मा एसिया टाइम्स लगायत विभिन्न भारतीय पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन्। तर पनि चीनको यो प्रस्तावको आकर्षण लाई अस्वीकार गर्न अफगानिस्तानलाई कठिन हुने देखिन्छ। अफगानिस्तान पनि यसमा सामेल भएपछि एकातिर भारतको चीनपाकिस्तान सम्वन्धमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण तुरूप खोसिनेछ, अर्को चीनपाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर र बेल्टरोडको विकल्पमा भारतीय पहलमा इरानको चबहार बन्दरगाह लाई अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसिया र रूस जोड्ने कोरिडोर निर्माणसम्बन्धी गत मेमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताको महत्व पनि ओझेलमा पर्ने छ।

एक क्षेत्र एक पासो र चीनियाँ ऋणको गलपासो

राजनीतिकरूपमा अस्थिर र आतंककारी गतिविधि बढ्दै गएका कारण मध्य एसियामा कार्यरत चिनियाँ व्यवसायीहरूले वन बेल्ट वन रोड लाई वन बेल्ट वन ट्रयाप भन्ने गरेको दी इकोनोमिस्टले उल्लेख गरेको छ।

बेल्टरोड रणनीतिमा चीनले वन वे ट्राफिक नीति अवलम्बन गरेको ब्रिटिस दैनिक फिनान्सियल टाइम्सको टिप्पणी छ। उसका अनुसार हरेक दिन युरोपले चीनबाट एक अर्ब युरोबराबरका सामान खरिद गर्दछ तर चीनले भने युरोपबाट त्यसको आधा मूल्यका वस्तुहरूमात्रै आयात गर्दछ। फिनान्सियल टाइम्समा जर्ज उट्केले उल्लेख गरेअनुसार हरेक साता चीनबाट जर्मनीका लागि पाँचवटा सामानले भरिएका रेल छुट्छन् तर फर्किंदा एउटा रेलले मात्र सामान बोकेको हुन्छ र अन्य चार रित्तै फर्किएका हुन्छन्। यसले बेल्ट रोडलाई दुवै पक्षमाझ आर्थिकरूपमा आकर्षक र राजनीतिकरूपमा स्वीकार्य बनाउन समस्या रहेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा विश्लेषकहरूको चेतावनीयुक्त निष्कर्ष छबेल्टरोड परियोजना चीनका लागि सेतो हात्ती पनि बन्न सक्दछ।

७ अप्रिल २०१६मा ग्लोबल टाइम्सले पाकिस्तानको शान्ति सुरक्षाको साविकको स्थिति अत्यन्त खतरनाक बन्दै गएको अवस्थामा हिन्द महासागरमा चीनको रणनीतिक हितरक्षा र एक्काइसौं सताव्दीको जलमार्गको सफलताको लागि श्रीलंका निर्णायकरूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो।

तर वास्तविकता के बताइएको छ भने चिनियाँ अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्मित श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिकरूपमा लाभकारी भएनन्। तर चीनले ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेपछि र अन्य कुनै उपाय फेला नपरेपछि श्रीलंकाले अन्त्यमा सो बन्दरगाह नै ९९ वर्षको लागि चीनलाई ठेक्कामा दिएकोबारे गएको डिसेम्बर १२ मा न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

एस. अकबर जैदीले २० सेप्टेम्बर २०१६मा भारतीय दैनिक हिन्दुमा उल्लेख गरेअनुसार पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल राहिल शरिफले शत्रुवत सम्बन्ध भएका भारतीय जासुसी संगठन रअलगायतका अन्य त्यस्ता संगठनहरूले चाइनापाकिस्तानी इकोनोमिक कोरिडोर परियोजनालाई ध्वस्त पार्न हरसम्भव गरिरहेका छन्। पाकिस्तानविरोधी क्रियाकलापको लागि पाकिस्तानको सिन्ध र बलुचिस्तान प्रान्तमा भारतीय जासुसी संस्थाहरूको त्यस्तो उपस्थितिलाई रअ सम्बन्धमा पुस्तक लेख्ने रअ सम्बद्ध भारतीय लेखकहरूले नै उल्लेख गरिरहेको सन्दर्भमा शरिफको भनाइको सत्यताबारे धेरै सोचिरहनु परोइन।

हिन्दुले नै प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र एएफपीले बेइजिङबाट सम्प्रेषित समाचारलाई आधार मानी १८ अक्टोबर २०१६ मा दिएको जानकारीअनुसार भारत, जापान र अमेरिकाले सीपीईसीको विरोध गरिरहेको र पाकिस्तानभित्रका असन्तुष्ट पक्षसमेत त्यसबाट प्रेरित भएर चिनियाँ परियोजनाविरुद्ध अतिवादी क्रियाकलाप गरिरहेका छन्।

केही विश्लेषकहरूको मतमा क्षेत्रमा विकास, समृद्धि, पूर्वाधार निर्माणसुधार जस्ता कुराहरू भनेका चीनका दोस्रा तेस्रा प्राथमिकता हुन्, पहिलो प्राथमिकता त युरेसियाको विशाल भूभागदेखि अफ्रिकी महादेशसम्म उपलब्ध बहुमूल्य खनिज सम्पदाहरूमाथिको नियन्त्रण हो। यसका लागि चीनले उक्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा ऋणको पासोमा बल्झाइरहने र तिनको दोहन गरिरहने गर्छ। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा ब्रह्म चेल्लानीले यसलाई चिनियाँ ऋणको गलपासो कूटनीति भनेर सम्बोधन गरेका छन्।

१८ अक्टोबर २०१६ मा प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डनमा सीपीईसी कुड बिकम अनादर इस्ट इन्डिया कम्पनी शीर्षकमा एउटा समाचारमूलक लेख प्रकाशित थियो। पाकिस्तानी संसद्को उच्च सदनको एक समितिका सभापति ताहिर मसहादीले समितिको बैठकमा भनेका उक्त कुराले बेल्ट रोडको भविष्यबारे आशंका जन्माउने ठाउँ दिएको छ।

सीपीईसीकै अंग बनेको ग्वादर बन्दरगाह र वरिपरीको मुक्त व्यापार क्षेत्रको विकास समेतलाई चीनले ५६ अर्ब डलर खर्च गर्दछ। बन्दरगाह र वरिपरीको मुक्त व्यापार क्षेत्रलाई चीनले ४० वर्षको लागि ठेक्कामा लिएको छ। दुवै संरचनाबाट हुने आयको क्रमशः ९१ र ८५ प्रतिशत आयमा चीनको हिस्सा हुने सम्झौता भएको बारे हङकङबाट प्रकाशित हुने एसिया टाइम्सले नोभेम्बर २९ मा समाचार दिएको छ।

४० वर्षसम्म आयको त्यत्रो हिस्सा चीनको भागमा जाने र ४० वर्षपछि चीनले निर्माण गरिदिएका भौतिक संरचनाको आयु पनि लगभग समाप्त हुने अवस्थामा ती फिर्ता हुँदा तिनलाई पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न त पाकिस्तानले सक्दछ ? भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ गम्भीररूपले उठिरहेकोबारे एसिया टाइम्समा एफएम शाकिलले लेखेका छन्।

पुनः डिसेम्बर १२ मा एसिया टाइम्समा शाकिलले नै पाकिस्तानको राजनीतिक अन्यौल, अशान्ति, अराजकता, हिंसाको स्थितिमा चीनले सीपीईसीअन्तर्गतका कतिपय सडक र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई स्थायी वा अस्थायीरूपमा स्थगन गरेको उल्लेख गरेका छन्। चीनले उच्च रणनीतिक प्राथमिकताका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चासो देखाइरहेको तर पाकिस्तानमा आर्थिक गतिशीलता निर्माण गर्ने परियोजनाहरूलाई भने स्थगन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा पाकिस्तानीहरू असन्तुष्ट रहेकोबारे पनि शकिलले उल्लेख गरेका छन्।

बेल्ट रोडमा जोडिने उत्कट अभिलाषा राख्ने र केरुङ काठमाडौं रेल्वेबारे व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको नेपालले श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभवबाट शिक्षा लिन सक्छ सक्दैन त्यो भने भविष्यले नै बताउला।

भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्।

केशवप्रसाद भट्टराई