अमेरिका र भारतको रक्षा साझेदारी

Publish On: December 26, 2017

लक्ष्यहीन परिवर्तनको पक्षमा उम्लिनु भनेको राष्ट्रको संकट र राष्ट्रिय अस्तित्वकै समाप्ति हो

हाम्रा कुनै स्थायी मित्रु र शत्रु छैनन्, स्थायी हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू मात्र हुन् र ती हितहरूलाई अनुशरण गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। विविध राजनीतिक भूमिकाहरूमा विशिष्ट नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्दै १८५५- १८६५को अवधिमा बेलायतको प्रधानमन्त्री रहेका लर्ड पामर्स्टनको माथिको उक्ति उनको मृत्युको एक सय ५२ वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । अझ अमेरिकाको भारतसँगको सम्बन्धमा उक्त भनाइ अनुवाद भएको अनुभव हुन्छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा यही डिसेम्बर १८ तारिखका दिन प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ।

अमेरिकाको पश्चिम तटमा अवस्थित प्रशान्त महासागरदेखि भारतको पश्चिम तटको हिन्द महासागरसम्मको संसारकै सबैभन्दा ठूलो आवादी भएको र आर्थिकरूपमा पनि त्यस्तै गतिशील क्षेत्र बताउँदै अमेरिकाको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले भारतको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने उद्देश्यले अमेरिकालगायत संसारका सबैजसो मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले आधिकारिकरूपमा एसिया-प्यासिफिक क्षेत्र भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको क्षेत्रलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र भनेर नयाँ नाम दिएको छ । आफ्नो पहिलो महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्ताबेजमा गरिएको यो शब्द प्रयोग आफैंमा अमेरिकाको गहिरो रणनीतिक कदम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले भनेको छअमेरिका चीनसँग निरन्तर सहकार्य गर्न इच्छुक भए पनि चीनले आफ्नो बढ्दो आर्थिक क्षमतालाई आफ्ना राजनीतिक र सुरक्षा स्वार्थलाई विस्तार गर्ने साधनको रूपमा क्षेत्रका मुलुकहरूलाई दण्ड र पुरस्कार दिन, क्षेत्रमा प्रभुत्व विस्तार गर्न र सैन्य चुनौती बढाउन उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र व्यापारलाई अवरुद्ध गर्न, क्षेत्रका अन्य मुलुकका प्रभुसत्तामाथि चुनौती दिन र क्षेत्रीय स्थिरतामा खलल पुर्‍याउने गरी चीनले क्षेत्रमा आफ्ना सैन्य संरचना विकास गरेको समेत उक्त सुरक्षा रणनीतिले बताएको छ । चीनका पूर्वाधार विकासका लगानी र व्यापार रणनीतिहरू पनि उसका भूराजनीतिक लक्षहरूको प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट रहेको बताउँदै दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी पहुँच र प्रवेशलाई संकुचित गरेर त्यहाँ आफ्नो निर्वाध प्रभुत्व स्थापनामा चीन लागिरहेको अमेरिकी दाबी छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले भन्दछक्षेत्रका सम्पूर्ण मुलुकहरू आफ्नो प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान हुनेगरी क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न अमेरिकी नेतृत्वमा चीनविरुद्ध सामूहिक प्रतिरक्षाका लागि माग गरिरहेका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भहरूलाई स्पष्ट पार्दै उक्त सुरक्षा रणनीतिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व शक्तिको रूपमा भारतको उदयलाई स्वागत गरेका छन् र भारतसँगको बलियो रणनीतिक र प्रतिरक्षा सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै त्यसलाई भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँगको अमेरिकाको सघन चतुर्पक्षीय रणनीतिक सम्बन्धका रूपमा अघि बढाउने लक्ष उल्लेख गरेका छन् ।

चीन र रूसलाई अमेरिकी सामथ्र्य, प्रभाव र हितविरुद्धका शक्ति उल्लेख गरिएको उक्त सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाका क्षेत्रीय रणनीतिहरूलाई समावेश गर्ने क्रममा ट्रम्प प्रशासनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा समेत राखेको छ ।

उक्त सुरक्षा रणनीतिमा भारतलाई प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार उल्लेख गरेर भारतसँगको प्रतिरक्षा र सुरक्षा सहयोगलाई विस्तार गर्दै क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने भारतीय रणनीतिलाई समर्थन गरिएको छ ।

परिवर्तनलाई उच्च सावधानी र जिम्मेवारीका साथ ग्रहण गर्न सकिएन, कुनै आन्तरिक वा वाह्य स्वार्थसमूहद्वारा सडकमा उरालिएका प्रायोजित नाराहरूलाई राष्ट्रिय जीवनको मार्गको रूपमा ग्रहण गरिरहने हो भने नेपालको सुरक्षा र अस्तित्वको रक्षा सम्भव छै

उक्त सुरक्षा रणनीतिमा उल्लिखित महत्वपूर्ण कुरो होहिन्द महासागर क्षेत्रको बृहत्तर सुरक्षा भूमिकाको नेतृत्व गर्न अमेरिकाले भारतलाई समर्थन र ऊसँगको रणनीतिक साझेदारीको सम्बन्धलाई अझ गहन बनाउने उल्लेख गर्नु । सिंगो हिन्द महासागर क्षेत्रको सुरक्षाको नेतृत्वका लागि भारतलाई प्रेरणा र सहयोग गर्ने अमेरिकी नीतिले भारतको रणनीतिक महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन त गर्छ नै, हिन्द महासागर क्षेत्रलाई आफ्नो आँगनको रूपमा नबुझ्न भारतलाई चेतावनी दिँदै आएको चीनले (बिजिनेस इनसाइडर २ जुलाइ २०१५, टाइम्स अफ इन्डिया र डेली मिरर १ जुलाइ २०१५ आदि ) यो अमेरिकी नीतिविरुद्ध अवलम्बन गर्ने नीतिले भारत र चीनबीच जटिल तनाव र द्वन्द्व बढाउने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

अमेरिका र भारतको प्रतिरक्षा साझेदारीको विकासयात्रा

स्म्यास एन्ड ग्य्राब एनेक्सेसन अफ सिक्किम पुस्तकका कारण विश्वव्यापी ख्याति कमाएका सुनन्दकुमार दत्त रेको पुस्तक लुकिङ् इस्ट टु लुक वेस्ट मा एउटा शीर्षक छ-इन्डिया अलोन क्यान लुक चाइना इन दी आई – अर्थात एसियामा भारतले मात्र चीनसँग सामना गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । फ्रान्सको रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च पूर्वाधिकारी र दक्षिण एसियाली मामिलाका ख्यातिप्राप्त विज्ञ फ्रेडेरिक ग्रारेको हालै प्रकाशित पुस्तक इन्डिया टर्न्ज इस्ट-इन्टरनेसनल इन्गेजमेन्ट एन्ड यूएस-चाइना राइभलरी मा उल्लेख भएअनुसार चीनको महाउदयको चुनौतीलाई अमेरिकाले भन्दा धेरै अघिदेखि भारतले सामना गर्दै आएको हो । १९६२ मा चीनसँग पराजय बेहोरेको भारतले १९७१ मा पाकिस्तानको विखण्डन गराएर स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्म सम्भव गरायो । बंगलादेशको स्वतन्त्रता भारतको पाकिस्तानमाथिको सैनिक विजय त थियो नै, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण त अझ चीन र अमेरिकाविरुद्ध भारतको रणनीतिक र कूटनीतिक विजय पनि थियो ।

१९७१ मा भारतले आफ्ना लागि अनुकूल र ऐतिहासिक नयाँ क्षेत्रीय रणनीतिक भूगोल निर्माण गर्‍यो । स्मरणीय छ, १९७१ मा भएको भारत-पाकिस्तानबीचको युद्धमा पाकिस्तानको अखण्डता सुनिश्चित गर्न काश्मिरतिरबाट भारतमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (पछि विदेश मन्त्री) हेनरी किसिन्जरले चीनलाई आग्रह गरेको र त्यस अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नो सातौं जंगी बेडालाई बंगालको खाडीमा प्रवेश गराएर भारतमाथि आक्रमण गर्ने बताएको बारे विलियम ब्लर सम्पादित दी किसिन्जर ट्रान्सकिप्ट्सले पनि पुष्टि गरेको छ ।

तर १९७१ को सो युद्धपूर्व ९ अगस्ट १९७१ मा भारतले सोभियत संघसँग प्रतिरक्षा प्रकृतिको शान्ति र मैत्री सन्धि गरेको थियो । भारतमाथिको त्यस्तो आक्रमणको अवस्थामा भारतको सुरक्षामा सोभियत संघको अनिवार्य दायित्व रहने व्यवस्थाअनुरूप सोभियत संघले चीनविरुद्ध सिन्जियाङ प्रान्तबाट प्रवेश गरेर आक्रमण गर्ने, आवश्यक परे आणविक हतियारसमेत प्रयोग गरिने र भारतलाई सोभियत वायु सेनाको सुरक्षा छातासमेत उपलब्ध गराउन सकिने चेतावनी दिएको अवस्थामा चीनबाट त्यस्तो आक्रमणको सम्भावना हटेकोबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र सोअन्तर्गतको अफिस अफ दी हिस्टोरियनको वेब साइटमा संकलित संवाद सामग्रीहरूले बताएका छन् ।

तर जब सोभियत संघको पतन भयो भारतको आर्थिक तथा सैनिक सहयोग र समर्थनको मूलस्रोत नै सुक्यो । त्यो समयसम्ममा चीन असाधारण प्रगति पथमा अघि बढिरहेको थियो । ऊता भारत भने टाटपल्टने अवस्थामा पुगेको बारे भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका मिडिया सल्लाहकार सञ्जय बरू, चर्चित भारतीय लेखक गुरुचरण दास, प्राज्ञ तथा लेखक विनय सीतापतिलगायतका व्यक्तिहरूले आफ्ना पुस्तकहरूमा विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् ।

श्रीलंकाकी एक तामिल आतंककारीको आत्मघाती आक्रमणमा कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गान्धीको मृत्युपछि आकस्मिकरूपमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका पीभी नरसिंह रावले लाइसेन्स र परमिटराजको परिचय पाएको समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको ऐंठनबाट भारतलाई मुक्ति दिलाए र मुलुकलाई आर्थिक उदारीकरणको युगमा प्रवेश गराए । रावकै साहसिक निर्णयको परिणाम आजको भारत हो ।

चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको भारतलाई शक्तिशाली चीनबाट पुग्न सक्ने सम्भावित चुनौतीबाट सुरक्षा दिन प्रधानमन्त्री रावले मूलतः तीन रणनीति अवलम्बन गरे-पहिलो, पूर्वी एसियाका जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता समृद्ध तथा शक्तिशाली र आसियान मुलुकहरूका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग निकट व्यापारिक सम्बन्ध विकास गरेर ती मुलुकहरूबाट भारतको आर्थिक सुधार र विकासका कार्यक्रमहरूको सफलताका लागि व्यापक लगानी आमन्त्रण गर्ने, दोस्रो, अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउने र तेस्रो दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमाथिको चिनियाँ वर्चस्वलाई सीमित गर्न अमेरिका र क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्ने ।

पूर्वी र दक्षिण पूर्व एसियाका मुलुकहरूसँगको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई सघन बनाउने भारतको त्यही नीति लुक इस्ट नीतिको नामले परिचित भयो । संयोग कस्तो रह्यो भने पूर्वी एसिया र दक्षिण पूर्व एसियाका अमेरिकासँग घनिष्ट रणनीतिक गठबन्धन तथा साझेदारी भएका मुलुकहरूसँगको भारतको बढ्दो निकटताले परोक्षरूपमा र अमेरिकासँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीतिले भारतलाई प्रत्यक्षरूपमा अमेरिका निकट पुर्‍यायो ।

सतर्कताकासाथ ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको भारत-अमेरिकाबीचको निकट रणनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी विदेशमन्त्री म्याडलिन अल्ब्राइटले नोभेम्बर १९९७ मा भारत भ्रमण गरिन् । जुलाई १९८३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनका विदेशमन्त्री जर्ज सुल्जपछि १४ वर्षको अन्तरालमा भारत भ्रमण गर्ने अल्ब्राइट प्रथम विदेश मन्त्री थिइन् । तर मे १९९८मा भारतीय जनता पार्टीका नेता अटलविहारी वाजपेयी सरकारले गरेको आणविक हतियारको परीक्षणपछि पुनः सम्बन्धमा तनाव पैदा भयो । पछि मार्च २०००मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन भारत भ्रमणमा आए । जनवरी १९७८मा जिमी कार्टरको भारत भ्रमण गरेको २२ वर्षपछि क्लिन्टनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा गरेको उक्त भ्रमणले भारतअमेरिकाबीचको रणनीतिक निकटताका लागि मनोवैज्ञानिक धरातल निर्माण गर्‍यो ।

परमाणु साझेदारीदेखि प्रतिरक्षा साझेदारीसम्म

११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा अल कायदाको आक्रमणपछि अफगानिस्तान युद्धमा भारतले अमेरिकालाई उपलब्ध गराएको जासूसी र सैन्यसहयोगको परिणाम १९९८को आणविक परीक्षणपछि अमेरिकाले भारतमाथि आर्थिक र सैनिक सहयोग प्रदान गर्नमा लगाइआएको प्रतिबन्ध हटायो । राष्ट्रपति जर्ज बुसको दोस्रो कार्यकालको अन्त्यमा दुई मुलुकबीच विश्वमा अर्को कुनै मुलुकलाई उपलब्ध नभएको ऐतिहासिक सुविधासहित आणविक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भयो र अमेरिकाको प्रभाव र दबाबमा न्युक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुप र इन्टरनेसनल एटमिक इनर्जी एजेन्सीले त्यसलाई अनुमोदन गरे ।

वामपन्थी गठबन्धनको समर्थनको सिंह सरकारको सो कदमको विरोधमा वामपन्थी दलहरू सरकारबाट बाहिरिए । स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी र उनका निकट सहयोगीहरूको विमतिले सरकारलाई नै जोखिममा राखेर प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले उक्त सन्धिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएकोबारे सञ्जय बरू लिखित दी एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर दी मेकिङ् एन्ड अनमेकिङ् अफ मनमोहन सिंह पुस्तकमा उल्लेख छ ।

चीन-अमेरिका सम्बन्ध सुधारमा राष्ट्रपति निक्सन र हेनरी किसिन्जरको जस्तै भूमिका अमेरिका-भारत सम्बन्ध सुधारमा राष्ट्रपति बुस र उनका विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइसको थियो । त्यस मामिलामा उनीहरू कति संवेदनशील र प्रतिबद्ध थिए भन्ने कुराको झलक राष्ट्रपति बुस लिखित डिसिजन प्वाइन्टस् र कोन्डोलिजा राइस लिखित नो हाइयर अनर-अ मेम्वायर अफ माई यर्स इन वासिंटन नामक पुस्तकहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।

यहाँ के स्मरणीय छ भने १९९८को आणविक परीक्षणलगत्तै सोबारे प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई लेखेको पत्र १३ मे १९९८ मा दी न्युयोर्क टाइम्सले छापेको थियो । सो पत्रमा वाजपेयीले १९६२ मा भारतमाथि आक्रमण गरेको, सीमा विवाद कायमै रहेको कारण परस्पर अविश्वासको स्थिति रहिरहेको र भारतले तीनतीन पटक आक्रमण बेहोरेको पाकिस्तानको आणविक हातहतियारको कार्यक्रममा चीनको सहयोग रहेको अवस्थालाई बुझ्न आग्रह गरिएको थियो । बाजपेयीले अमेरिकासँग आणविक निशस्त्रीकरणका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रअन्तर्गत सहकार्य गर्न पनि भारत इच्छुक रहेको लेखेका थिए ।

बाजपेयीको पत्रले उठाएको सन्दर्भलाई मनमोहन सरकारले अनुशरण गरेकै कारण सो सम्बन्धमा बाजपेयी र भाजपाले मनमोहन सरकारलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग गरेको र स्वयं सिंहले बाजपेयीलाई उनले सुरु गरेको कार्यलाई आफूले सम्पन्न गरेको बताएकोबारे माथि उल्लेखित पुस्तकमा सञ्जय बरूले उल्लेख गरेका छन् ।

ओबामा प्रशासनको अवधिमा अमेरिकाले चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आफ्नो विदेश र रक्षानीतिमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै एसियन पिभट रणनीति घोषणा गर्‍यो । त्यसलाई पछि रिब्यालेन्स टु एसिया पलिसी भन्न थालियो । त्यसैको जगमा उभिएर भारत र अमेरिकाबीच रक्षा सहयोग र साझेदारीसम्बन्धी भावी सम्भावनाहरूको ढोका खोल्ने एउटा सम्झौता अगस्ट २०१६ मा सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार दुवै मुलुकले एकअर्काका स्थल, बायु र जल अड्डासहितका सैन्यसुविधा उपयोग गर्न पाउने छन् ।

त्यसैक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले भारतलाई ग्लोबल पावर भनेर उल्लेख गरेको छ र यही डिसेम्बर २०को इन्डियन एक्सप्रेसमा त्यसलाई गएको १५ वर्षमा अमेरिकाले भारतका सम्बन्धमा गरेको सबैभन्दा उच्च मूल्यांकन भनेर उल्लेखित छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा भारतको सम्बन्धमा गरेको उच्च मूल्यांकनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई प्रशंसा गरेको भारतीय समाचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

संक्षेपमा भारतका बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री र्‍याक्स टिलर्सनले यसअघि भन्दै आएका कुरालाई नयाँ अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले औपचारिकता दिएको छ ।

अमेरिकाले आफ्ना विश्वव्यापी र खास गरेर इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका आफ्ना रणनीतिक लक्षहरूमा भारतलाई निकट सहयोगीको भूमिकामा राखेको छ । उता, अमेरिका फस्ट र मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का रणनीतिक लक्षहरूको प्राप्तिमा चीनलाई अमेरिकाले बाधक शक्तिको रूपमा देखेको छ र इन्डिया अलोन क्यान लुक चाइना इन दी आई भन्ने कुराको मर्म पनि उसले बुझेको छ । त्यसैले एसियामा र खासगरेर दक्षिण र दक्षिण पूर्व एसिया र वरिपरिको जलक्षेत्रमा भारतका राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षाहरूलाई सहयोग र समर्थनगर्दा क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्व र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्ना रणनीतिक लक्षहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुने भएकोले भविष्यमा दुई मुलुकबीचको सहकार्य निरन्तर सघन र प्रखर हुँदैजाने देखिन्छ ।

क्षेत्रमा कुनै ठूलो लगानी र सैनिक उपस्थितिविनै भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र भियतनाम जस्ता मुलुकलाई चीनविरुद्धका आफ्ना आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक लक्षमा उपयोग गर्ने असाधारण रणनीतिक अवसर अमेरिकालाई प्राप्त छ । त्यस्तो स्वर्ण अवसरलाई उसले निरन्तर दोहन नगरिरहने कुरा भएन । त्यसको परिणाम भविष्यमा भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा तनाव र जटिलता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

अशासनकुशासन, त्रासद् अराजकता, चरम आर्थिक विकृति र विशृंखलता भोगिरहेको नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय क्षमताले त्यस्ता दुई ठूला छिमेकीहरू बीचका तनाव र जटिलतालाई सामना गर्ने क्षमता नराख्ने मात्रै होइन दुवै मुलुकले नेपालको अवस्थालाई आफ्नो असुरक्षाको कारक बुझ्ने सम्भावना क्रमशः बाक्लिँदै जाने अवस्था नकार्न सकिन्न । विराट र सघन रणनीतिक लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका दुई मुलुकबीचको नेपाल यस मामिलामा रणनीतिविहीन छ । यो अवस्था कुनै पनि दिन राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर संकट बनेर आउने निश्चित देखिन्छ ।

त्यस अवस्थामा नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ- अनेकौं ऐतिहासिक संकट र जटिलतालाई बेहोर्दै नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बाँचिरहेको छ । तपाईंहरू विश्व शक्ति हुनुहुन्छ । नेपाललाई आक्रमण गरेर सजिलै नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ । तर विश्व व्यवस्थाले तपाईंलाई यहाँ रहिरहने अधिकार दिँदैन । यहाँको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई निरन्तर अस्थिरता र गरिबीको भुंग्रोमा धकेलिरहन सक्नुहुन्छ तर त्यसले आफ्नै लागि रणनीतिक चुनौती आमन्त्रण गरिरहनु हुन्छ ।

यस्तै हस्तक्षेपका कारण नेपाल चरम राजनीतिक र आर्थिक संकटमा फसिरह्यो भने तीन करोड जनता भएको मुलुकबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको अवसरबाट पनि तपाईं वन्चित हुनुहुनेछ । त्यसकारण कृपया नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक विशिष्टताअनुरूपका राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न र नेपालमा तपाईंहरूका राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गराइरहन अमेरिकालगायतका राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रत्याभूतिसहितको तटस्थ क्षेत्र घोषणा गराउन तपाईंहरूले नेपललाई सहयोग गर्नुहोस् !

नेपाली नेतृत्वले पनि बुझ्न थालेकै हुनुपर्छ-लक्ष्यहीन परिवर्तनको पक्षमा उम्लिनु भनेको राष्ट्रको संकट र राष्ट्रिय अस्तित्वकै समाप्ति हो । त्यसैले परिवर्तनलाई उच्च सावधानी र जिम्मेवारीका साथ ग्रहण गर्न सकिएन, कुनै आन्तरिक वा वाह्य स्वार्थसमूहद्वारा सडकमा उरालिएका प्रायोजित नाराहरूलाई राष्ट्रिय जीवनको मार्गको रूपमा ग्रहण गरिरहने हो भने नेपालको सुरक्षा र अस्तित्वको रक्षा सम्भव छैन ।

भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन् ।

केशवप्रसाद भट्टराई