राजनीतिक स्थिरतामा भूराजनीतिक चुनौती

Publish On: December 12, 2017

भारत, चीन अमेरिका नेपाली राजनीतिमा प्रभाव प्रभुत्व राख्ने मुख्य बाह्य शक्तिहरू हुन्।

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचनमा सहभागी भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नेपाली जनताले असाधारण समर्थन प्रदान गरे। तर त्यस राजनीतिक उपलब्धिलाई उक्त गठबन्धनको नेतृत्वले कत्तिको उन्नत र गतिशील राजनीतिक र रणनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर स्थिरता र समृद्धिको राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने नेतृत्व क्षमता राख्दछ त्यो भने भविष्यले नै बताउला।

 

साथै वास्तविकता के हो भने एक त नेपालको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बाधक शक्ति भनेकै नेपालका राजनीतिक दलहरू नै हुन्। विगतमा राजसंस्था हुँदा उसले पनि राज्य स्थिरता त दिएको थियो तर राजनीतिक स्थिरताको बाधक उक्त संस्था रहेकै हो। आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य र महत‍्वाकांक्षाको लागि बारम्बार दलहरूले बाह्य शक्तिलाई मुलुकको राजनीतिको स्वामित्व प्रदान गर्ने गरेकाले राजसंस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वास गरिरह्यो।

प्रजातान्त्रिक स्थिरताको पक्षमा राजसंस्था इमानदार नदेखिएको हुँदा दलहरूले पनि राजाहरूलाई निर्धक्क विश्वास गरिरहन सकेनन्। प्रजातान्त्रिक स्थिरताको पक्षमा राजसंस्थासँगको राजनीतिक मतभेदको स्थिति उत्पन्न हुँदा बलियो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र सैनिक शक्तिसहित राष्ट्रिय परम्परासँग अभिन्न रूपमा आबद्ध राजसंस्थासँगको सहकार्यमा त्यस्तो कुनै राष्ट्रिय सामाजिक र राजनीतिक आधार नभएका राजनीतिक दलहरू अडिन सकेनन्।

शक्तिहीनताको त्यो स्थितिको क्षतिपूर्तिका लागि उनीहरू बाह्य शक्ति र मूलतः भारतसँग नजिकिन र रणनीतिक साझेदारीमा लागे। पछिल्ला सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ मा दिल्लीसँग गरेको सम्झौता र त्यसैको आधारमा दिल्लीमै भएको सात दल र माओवादीबीचको १२बुँदे सम्झौता हुन्। यस्ता जगमा उभिएर भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको प्रोत्साहनमा राजसंस्थाको समाप्तिसहितको धर्म निरपेक्षता र संघीयताको अवलम्बन भयो। मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलन र पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीमा पनि प्रत्यक्ष भारतीय संलग्नता प्रकट भएकै थियो।

नेपालको राजनीतिक निर्णय र प्रक्रियाहरूमा आफ्नो पक्षमा भारतीय हस्तक्षेप खोज्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्थापित नीतिले नेपाली राजनीतिमा भारतलाई स्वामित्व प्रदान गरेको छ र त्यसले भारत नेपाली राजनीतिको शक्तिशाली र निर्णायक पक्ष बन्न सघाएको छ।

अर्कोतिर, असाधारण आर्थिक सफलता, त्यसले विश्व व्यवस्थामा निर्माण गरेको राजनीतिक र सामरिक असर र आफ्ना दीर्घकालीन रणनीतिक हित सुरक्षा तथा लक्ष्य साधनाका लागि विश्वभरि र खास गरेर आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रका मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक विकासमा चीनले पनि रुचि प्रदर्शन गर्न र नरम हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। चीनको त्यस्तो रुचि र हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा वर्तमान कम्युनिस्ट गठबन्धन निर्माण भएकोबारे नेपाली र भारतीय प्रेसले उल्लेख गरिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा वर्तमान विश्वका उदाउँदा महाशक्तिहरूबीच अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपाली राजनीतिमा अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूको उपस्थिति छँदै थियो र त्यो पनि अझ सघन बन्दै गएको देखिन्छ।

यस स्थितिले नेपाललाई ठूला छिमेकीहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा र एउटा जटिल भू-राजनीतिक अवस्थामा धकेलिदिएको छ। यो भूराजनीतिक चुनौती माझ एकैसाथ आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर मात्र मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै दुविधा रहनु आवश्यक छैन।

भारत, चीन र अमेरिका नेपाली राजनीतिमा प्रभाव र प्रभुत्व राख्ने मुख्य बाह्य शक्तिहरू हुन्। कसैलाई मन परे पनि र नपरे पनि मूलतः यी तीन क्षेत्रीय विश्व शक्तिहरूबीचको सम्बन्धमा नेपालले प्रदर्शन गर्ने संयम र सन्तुलनले मात्र नेपालले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ।

दलीय राजनीतिका सत्ता स्वार्थहरूका रक्षाका लागि बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक लक्ष्यसँग नेपाली राजनीतिलाई सम्बद्ध गराउने राजनीतिक अभ्यास स्थापित राजनीतिक परम्परा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा दलीय सत्तास्वार्थ भन्दा माथि उठेको मुलुकभित्र र बाहिरका सबैका दृष्टिमा भरपर्दो स्वतन्त्र र सर्वोच्च शक्तिकेन्द्र आफैंमा स्थिरताको बलियो आधार हुन सक्थ्यो। तर त्यस्तो कुनै शक्तिकेन्द्र मुलुकलाई उपलब्ध नभएको, भएकोलाई उखेलिएको र छिन्नभिन्न पारिएको अवस्थामा नेपालले आफ्नो स्थिरताको लागि पनि बाह्य शक्तिहरूमै भर पर्नुपर्ने भएकोले नेपालको राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन नेपालको राज्य स्थिरता समेत अत्यन्त जटिल र संवेदनशील चरित्र ग्रहण गर्न पुगेको छ।

भारत, चीन अमेरिकाबीचका जटिल रणनीतिक त्रिकोण

आफ्नो पहिलो एसिया भ्रमणको अन्त्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गएको नोभेम्बरको पहिलो साता जापानमा थिए। सोही अवसरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेसँगको कुराकानीको क्रममा उनले साबिकको एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रलाई बुझाउन इन्डो-प्यासिफिक शब्द प्रयोग गरे।

चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा भारतसँगको सामरिक साझेदारीलाई घनिष्ट बनाउने र त्यो साझेदारीको स्वामित्व नै भारतलाई प्रदान गर्ने स्पष्ट उद्देश्यले ट्रम्पले उक्त शब्द चयन गरेका थिए। भारत, दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियासहित पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रलाई समग्र रूपमा बुझाउने उक्त शब्दले जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरूलाई भारतसँगको रणनीतिक आबद्धताको मूल लक्ष्यमा जोड्न अमेरिकाले एउटा दीर्घकालीन र गम्भीर महत‍्वको सामरिक नीतिलाई उद्घाटन गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

ट्रम्पको एसिया भ्रमणपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले एउटा अमेरिकी थिंकट्यांकमा गरेको एउटा सम्बोधनमा भारत र अमेरिकालाई विश्वको दुई छेउमा रहेर चीनको विश्व व्यवस्था र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता विरुद्धको विध्वंसक शक्तिलाई छेक्न सहकार्य गर्नुपर्ने बताएको बारे गएको अक्टोबर १८ मा टाइम्स अफ इन्डियामा लेखेको थियो। टिलर्सनलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेअनुसार विश्वको गुरुत्वको केन्द्र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र बन्दै छ। उनको भनाइमा भारत र अमेरिका पूर्व र पश्चिमको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेर क्षेत्रको समृद्धिको बाहक र प्रेरक शक्ति बन्ने दायित्वबाट पन्छिन सक्दैनन्।

यही डिसेम्बर ७ मा एसिया टाइम्समा पेपे इस्कोबारले अमेरिकाद्वारा प्रस्तुत इन्डो प्यासिफिक अवधारणालाई एउटा नयाँ ग्रेट गेमको आरम्भ बताएका छन्। अमेरिकाको विदेश नीति र सामरिक नीतिको लक्ष्य चीन बन्दै आइरहेको सन्दर्भमा चीनको छिमेकको र उदाउँदो शक्तिको परिचय बनाएको भारतलाई चीनको क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीतिको प्रमुख अंग बनाउने र त्यो रणनीतिको नेतृत्व र स्वामित्व नै भारतलाई प्रदान गर्ने रणनीतिले यो क्षेत्रमा भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विता तीव्र र सघन बन्दै गएको छ।

मूलतः वर्तमान विश्व बहुध्रुवीय चरित्रको एक ध्रुवीय विश्व हो। चीन आफूलाई अर्को ध्रुवको रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति पिङले आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै अमेरिकासँग ग्रेट पावर रिलेसन्सको विशिष्ट व्यवहारको माग गर्दै आएका छन्। त्यो भनेको शीतयुद्धकालीन विश्वमा सोभियत संघले पाए सरहको मान्यता हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुवैले राष्ट्रपति सीको उक्त मागलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन्।

जोन मेयरसाइमरद्वारा लिखित दी ट्र्याजिडी अफ ग्रेट पावर पोलिटिक्स नामक पुस्तकमा प्रतिपादित एउटा सिद्धान्त हो- बक पासिङ रणनीति। विश्व व्यवस्थामा उदय भएको नयाँ शक्ति वा साबिकको कुनै शक्ति राष्ट्रको शक्ति, प्रभाव र वर्चस्वलाई सोझै नियन्त्रण गर्न वा चुनौती दिन खोज्दा आउन सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी उक्त मुलुकसँग भिड्न अर्कै मुलुकलाई अघि सार्ने रणनीतिलाई मेयरसाइमरले बक पासिङ भनेर उल्लेख गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायत, फ्रान्स र सोभियत संघजस्ता मुलुकहरूले हिटलर विरुद्ध अवलम्बन गरेको त्यस्तो बक पासिङ रणनीति जस्तै चिनियाँ प्रभाव, सामथ्र्य र वर्चस्वविरुद्ध जापान र भारतजस्ता मुलुकलाई अमेरिकाले अघि सारिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

त्यस्तै विशाल र अति विस्तारित हजारौं किलोमिटरको समुद्री जल अवरोध स्टपिङ पावर अफ वाटर छिचोलेर शक्तिशाली चीनविरुद्ध सैनिक कारबाही गर्नुभन्दा भारत जस्तो चीनको सीमाना जोडिएको जल र स्थल सैनिक शक्तिलाई पूर्र्वी तथा दक्षिणपूर्व र दक्षिण एसियामा चीनका त्यस्ता लक्ष्यहरूको अवरोधकको रूपमा आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने क्रममा नै भारत अमेरिकाको नयाँ र भरपर्दो रणनीतिक साझेदारको रूपमा अघि आएको छ। त्यसो भएपछि स्टपिङ पावर अफ वाटर लाई सामना गर्न र उदाउँदो शक्तिसँग हुने द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने खतराबाट आफू सुरक्षित भइरहन पनि सकिने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ।

स्थायी प्रभावकारी राष्ट्रिय नेतृत्व निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको अपरिहार्यता

अमेरिकी प्रभुत्वको विश्व व्यवस्था चीनको राष्ट्रिय आवश्यकता, शक्ति र प्रभावविरुद्धको स्थायी अवरोधकको रूपमा रहिरहने ठहर गरेर नै चीनले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूको प्रभुत्वका विश्व व्यवस्थाका नियामक संस्थाको विकल्पमा आफ्नै प्रभुत्व र नेतृत्वको न्यु डिभेलपमेन्ट बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्भेस्टमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड र बेल्ट रोड इनिसिएटिभजस्ता संरचनाहरूका साथै सांघाई सहयोग संगठनजस्तो क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन निर्माण गर्दै अघि बढिरहेको छ।

निश्चित हो, चीनको अभूतपूर्व आर्थिक विकासले उसका राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीहरूका अभावहरूलाई छोपिदिएको छ। त्यही आर्थिक सफलताले उसको राजनीतिक व्यवस्थालाई वैधता र स्थिरता पनि दिएको छ। त्यसैले आफ्ना आर्थिक हितहरूको सुरक्षाका लागि उसले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा व्यापक लगानी विस्तार र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापारिक संरचनाहरूसमेत खडा गरेको सन्दर्भमा नेपाल उसको रणनीतिक प्राथमिकतामा पर्नु अस्वाभाविक भएन।

चीनले आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य अनुरूप निर्माण गरेको सैन्य शक्तिको बलमा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा अर्को मुलुकको प्रभुत्वलाई अन्त्य गरेर आफ्नै प्रभुत्व स्थापनाका प्रयासहरू गरिरहेकै छ। त्यस्तै प्रयासहरू अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धमा गरिरहेको छ र एसिया तथा युरोपमा आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा पनि उसले त्यही गरिरहेको छ। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो र सोहीअनुसारका आफ्नो नेतृत्वका अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू निर्माण गरेर एसियाको आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व अन्त्य गर्न र आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न उसले गर्ने प्रयास ढिलोचाँडो द्वन्द्व र युद्धमा रूपान्तरित हुन पुग्नु अस्वाभाविक होइन। ग्राहम एल्लिसोन, जोन मेयरसाइमर र इयान इस्टनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विद्वान, तथा विख्यात रणनीतिक चिन्तक र विश्लेषकहरूले त्यसैकारण चीन र अमेरिकाबीच युद्धको सम्भावनालाई उल्लेख गरिरहेका छन्।

आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूको तुलनामा मुलुक जति शक्तिशाली हुन्छ, उसका राष्ट्रिय हितहरूमाथिका खतरा त्यत्तिनै कम हुने भएकोले शक्तिआर्जन र विस्तार हरेक मुलुकको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ नै। वास्तवमा शक्ति भनेकै अर्को पक्षलाई उसको रुचि र हितविरुद्ध कार्य गर्न बाध्यपार्ने क्षमता भनेर बुझिन्छ। त्यस्तो शक्ति प्राप्त गर्नेले जोरजर्बजस्ती वा दबाबद्वारा कसैलाई आफ्नो पक्षमा आउन बाध्य पार्ने उद्देस्यले नयाँ नियम, व्यवस्था र परम्परा पनि निर्माण गर्दछ।

भूराजनीतिक चुनौती माझ एकैसाथ आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर मात्र मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै दुविधा रहनु आवश्यक छैन।

ब्रिटिस साप्ताहिक दी इकोनोमिस्टले अक्टोबर ३, २०१५ मा प्रकाशित एक आलेखमा उल्लेखअनुसार शक्ति भनेको अमेरिकाको अत्यन्त शक्तिशाली जंगी बेडा यूएसएस अब्राहम लिंकनको लडाकु विमानको धावन क्षेत्र त हो नै साथै प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका र सुन्दरी टेलर स्विफ्टका अत्यन्त आकर्षक गोडा पनि हुन्। अर्थात् शक्ति भनेको ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत र सुन्दरताले निर्माण गर्ने प्रभाव एवं अद्वितीय सैन्य सामथ्र्य पनि हो। चीन यी सबै आधारमा विश्वको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा अमेरिका चुनौतीविहीन मुलुक हो। तर चीनका वरिपरि रुस, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूसहित अस्ट्रेलिया ,फिलिपिन्स, भियतनामजस्ता मध्यम सैन्य क्षमताका मुलुकहरू छन्। चीनको पश्चिम सिमाना जोडिएको अफगानिस्तानमा अमेरिका आफैं उपस्थित छ।

एसिया र युरोपमा कुनै स्थिर सैनिक शक्ति छैन। चीनकै निकट छिमेकमा अमेरिकाका सशक्त सैनिक सामथ्र्यसहितका रणनीतिक साझेदारहरू मुलुक छन्। त्यस अवस्थामा संसारकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक शक्तिसहित विशाल र अत्यन्त रणनीतिक सुविधाको भूखण्डको स्वामी मुलुक अमेरिकाको शक्ति र प्रभावलाई एसियामा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने क्षमता चीनसँग छैन र निकट भविष्यमा नै त्यो शक्ति आर्जनको सम्भावना पनि छैन।

तर चीन एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो। अमेरिका र उसका सुरक्षा साझेदार राष्ट्रहरूको प्रमुख समुद्री मार्गहरूमा चीन बलियो जलशक्तिको रूपमा उपस्थित छ। यता नेपालको हकमा भारत त्यसै पनि निर्णायक बाह्य शक्ति बनेर बसेकै छ।

उपरोक्त सबै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको सुरक्षा र स्थिरताको सवालमा भारत असामान्य भूराजनीतिक लाभको स्थितिमा छ र उसले आफ्नो त्यस्तो लाभको स्थितिको अत्यन्त क्रूर रणनीतिक दोहन पनि गरिरहेकै छ। तर आधुनिक यातायात सञ्चारको प्रविधि र चीनले त्यस क्षेत्रमा आर्जन गरेको श्रेष्ठता र नेपालको सिमानासम्म उसले विकास गरेका यातायातका पूर्वाधारहरूले चीन अब उच्च हिमालय पर्वत श्रेणीपारिको मुलुक रहेन, ऊ हिमालवारिकै मुलुकको हैसियतमा आइसकेको छ। विराट आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक शक्तिको रूपमा चीन अब नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रवेश गरिसकेको छ।

स्पष्ट छ, चीन नेपालमा भारतको साबिकको हैसियतलाई चुनौती दिने स्थितिमा त आइपुगेको छ तर भारतको बराबरीकै प्रभुत्व र वर्चस्वको स्थितिमा भने आइसकेको छैन र त्यो सहजै सम्भव पनि देखिँदैन। उता अमेरिका आफैं र आफ्ना रणनीतिक साझेदार मुलुकहरूमार्फत विश्वको कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा र स्थिरतामाथि हस्तक्षेप गर्ने हैसियतमा छ।

उपरोक्त अवस्था र तनावले निर्माण गर्ने रणनीतिक घर्षणको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको स्थिति निर्माण गर्नु भावी एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारको मात्र बसको सवाल रहेको छैन। भारत, चीन र अमेरिका र पश्चिम युरोपका बेलायत, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूको सहयोग र सद्भावना पनि यो सवालमा उत्तिकै आवश्यक छ। तर ती सबै विश्व शक्तिहरूले समान रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्ने तथा दलीय राजनीतिको संकीर्ण सत्ता स्वार्थको चौघेरोभन्दा माथि उठेको र मुलुकका सबै जातजाति र समुदायले समान रूपमा विश्वास गर्ने संस्थाको अभावमा नेपालले राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति आफ्ना जनतालाई गराउन नै सकिरहेको छैन। कुनै एक मुलुकको रणनीतिक स्वार्थको लागि नभएर सबै प्रमुख क्षेत्रीय र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र परम्परा अनुरूपको विश्व व्यवस्थाको हित विपरीतका क्रियाकलाप हुन नदिने आश्वासन दिने र त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सामथ्र्य राख्ने संस्था मुलुकसँग नहुन्जेल कुनै दल वा दल समूहले जतिसुकै ठूलो संसदीय समर्थनको सरकार गठन गरे पनि त्यसले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता त्यसबाट प्राप्त हुने समृद्धिको लाभ उपलब्ध गराउन सक्दैन।
(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।)

-केशवप्रसाद भट्टराई