अग्नि पाँचौं, रायसिना संवाद र डोक्लाम

Publish On: January 23, 2018
रणनीतिक मनोबलको अभाव भएको भारतले राजनीतिक अवसरवादिता प्रदर्शन गरिरहेको छ। केशवप्रसाद भट्टराई

भारतीय र केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले भारतीय रक्षा मन्त्रालयको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै गएको जनवरी १८ मा चीन र एसियाको सबै भूभाग एवं अफ्रिका र युरोपका केही भागमा समेत लक्षित गर्न सकिने पाँच हजार किलोमिटर भन्दा लामो दूरीको अन्तरमहाद्विपीय क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार हालसम्म अमेरिका, रूस, चीन, बेलायत र फ्रान्ससँग मात्रै लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र छन्। मूलतः चीनलाई लक्षित गरेर विकास गरिएका ती क्षेप्यास्त्र डेढ टन वजनका आणविक हतियारले लक्षमा प्रहार गर्न सक्छन्। ५० टन बढी वजनका त्यस्ता क्षेप्यास्त्रको यसअघि पनि चार पटक परीक्षण भइसकेको थियो।

एकै पटकमा साना तर बढी क्षमताका धेरै आणविक हतियारले जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा लक्षमा प्रहार गर्न सकिने भएकोले यो क्षेप्यास्त्रलाई अत्यन्त खतरनाक मानिएको छ। खास गरेर चीनको पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र चीनियाँ सैन्य क्षमताको स्नायु केन्द्र हो र भारतको परीक्षण पनि त्यही केन्द्र लक्षित रहेको विज्ञहरूको मत छ। भारतीय रक्षा सूत्रले उक्त परीक्षणलाई भारतको प्रतिरक्षा क्षमतामा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धी बताएका छन्। सीएनएनमा जोसुवा बर्लिङ्गर र निखिल कुमारले उल्लेख गरे अनुसार यो परीक्षणले गम्भीर भूराजनीतिक परिणामको सम्भावना बोकेको छ।

भारतीय सेनाका निवृत्त कर्णेल र प्रतिरक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला र विश्व विख्यात शैक्षिक प्रतिष्ठान म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका आणविक मामिला र राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक विपिन नारङ्गलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले बताए अनुसार चीनको सबै भूभागलाई आफ्नो लक्षमा पार्न सक्ने यो क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई २०१७ को जुन-अगस्ट महिनाको भारत, भुटान र चीनको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित डोक्लाम सीमा विवादलाई समेत जोडेर हेरिनु पर्दछ। ब्रिटिस दैनिक डेली स्टारले पनि सोही मत व्यक्त गरेको छ।

सँगैको अर्कौ महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो- भारतले अग्नी पन्चमको परीक्षण गर्दैगर्दा नयाँ दिल्लीमा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन र विदेश मन्त्रालयले सन् २०१६ देखि संयुक्तरुपमा आयोजना गर्दै आएको भारतसँग निकट रक्षा र मैत्री सम्बन्ध रहेका राष्ट्र अन्य रक्षा र भूराजनीतिक मामिला सम्वद्ध प्रतिष्ठान र विज्ञहरूको सहभागिता हुने रायसिना डायलग भनिने सम्मेलन भइरहेको थियो। करीव ९० राष्ट्रका उच्च सैनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक अधिकारी सहित रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनको प्रमुख अतिथि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु थिए। स्मरणीय छ, इजरायलसँगको २५ बर्षको दौत्य सम्वन्धको इतिहासमा इजरायली प्रधानमन्त्रीको यो दोस्रो भारत भ्रमण हो। सो सम्मेलनमा नेतान्याहुले बलियाहरूमात्र बाँच्ने विश्वमा बाँच्नु छ, शान्ति कायम गर्नु छ र युद्ध पनि गर्नुछ भने बलिया सँग नै गठवन्धन गर्नुपर्छ, भन्दै थोरै शव्दमा वर्तमान विश्वको सटिक चित्रण गरेका थिए।

नेतान्याहुले भने- मुलुक बलियो हुन सैनिक तथा आर्थिक शक्ति, राजनीतिक मूल्य र विश्वासको शक्ति समेत आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म सफ्टपावर मन पराउँंछु तर उत्तम भने हार्ड पावरनै हो भन्ने मलाइ लाग्छ, प्रमुख अतिथि र मूख्य वक्ताको रूपमा नेतान्याहुले रायसिना सम्मेलनको सार खिचेको देखियो।

रायसिना सम्मेलन र अग्नी पन्चम परीक्षण

स्मरणीय छ, २०१६ को रायसिना सम्मेलनको नारा -एसिया : रिजनल एण्ड ग्लोबल कनेक्टिभिटी र २०१७ को दि न्यु नर्मल मल्टिल्याटरलिज्म इन अ मल्टिपोलर वल्र्ड थियो तर २०१८ को सम्मेलनको नारा म्यानेजिङ् डिस्रप्टिभ ट्रान्जिसन्स ः आइडियाज, इन्स्टिच्युसन्स एण्ड इडियम्स थियो। जुन विगतका दुवै सम्मेलन भन्दा विपरित थियो। सम्मेलनमा अमेरिका,अस्ट्रेलिया,जापान र भारतका जलसेना प्रमुखले चीनका सम्वन्धमा गरेका तीखा टिप्पणीले त्यो भिन्नतालाई सावित गरे।

जनवरी १९मा टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेअनुसार अमेरिकाको प्यासिफिक क्षेत्रका कमाण्डर एडमिरल ह्यारी ह्यारिस, अस्ट्रेलियाका जल सेनाना उप प्रमुख टिम ब्यारेट, भारतका जल सेना प्रमुख सुनिल लाम्बा र जापानका सेना प्रमुख एडमिरल कात्सुतोशी कावानोले चीनलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको अवरोधात्मक संक्रमणकालीन शक्तिको आरोप लगाए। उक्त सम्मेलनमा खास गरेर एडमिरल ह्यारिस, कावानो र लाम्बाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित जलमार्गको सुगम आवागमनलाई सुनिश्चित गर्न र चीनलाई सो सम्वन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्न नदिन सबैले प्रतिवद्ध भएर संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने बताएको पनि टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ।

भारतले चीनको सबै भूभागलाई लक्षमा पार्न सक्ने गरी गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई डोक्लाम सीमा विवादसँग जोडेर हेरिनु पर्दछ।

तर भारतीय अनलाइन पत्रिका दि कुइन्टमा खेमत एच. जोसीले उल्लेख गरेअनुसार उक्त सम्मेलनमा इन्डोनेसियाका विख्यात कूटनीतिज्ञ डिनो पट्टि जलालले अमेरिका, रूस वा भारतको उदयलाई विश्वले छेक्न नसके जस्तै चीनको उदयलाई पनि छेक्न नसकिने भएकाले चीनलाई छेक्ने भन्दा चीनको उदयलाई स्वागत गरेर विश्वको शान्ति र स्थिरताकोलागि चीनसँग सहकार्यका उपयुक्त विधि विकास गरिनुपर्ने उल्लेख गरे। तर भारतीय जलसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बाले जिबुती र श्रीलंकाको हम्बनटोटामा चीनियाँ भूमिकालाई हेर्दा भारतीय आँगनको रूपमा रहेको हिन्द महासागरमा चीनले स्थायी रूपमा उपस्थित रहन खोजेको देखिएको र त्यो जलमार्ग सम्वन्धी उदारविश्व व्यवस्थामाथिको चुनौती हो भन्ने आक्रामक टिप्पणी गरेको समाचार माध्यमले बताए।

एक वर्षअघि वसुधैव कुटुम्बकम्को नारा घन्काउने रयासिना सम्मेलनका आयोजकले एक वर्षपछि त्यही मन्चमा विश्वको प्रमुख आर्थिक र सैनिक शक्तिको परिचय बनाएको चीनलाई क्षेत्रको अवरोधकारी शक्तिको रूपमा चित्रण गरे र त्यो चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। डोक्लाम विवाद कसरी टुंगियो प्रष्ट छैन। गत वर्षको अगस्ट २८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा चीनले आफ्ना सडक निर्माणसम्वद्ध श्रमिक र निर्माण यन्त्र र उपकरणहरू निशर्त फिर्ता गरेको बताएको थियो। त्यसलाई भारतको रणनीति र कूटनीतिको विजयको रूपमा भारतीय समाचार माध्यमहरूमा प्रस्तुत गरिए। तर चीनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाअनुसार भारतले आफ्ना सैनिक र अन्य उपकरण फिर्ता गरेको पुष्टि भएको र चीनले डोक्लाम क्षेत्रमा ऐतिहासिक सीमासन्धी र सहमति अनुरूप आफ्नो प्रभुसत्ताको उपयोग यथावत गरिरहने बताएको थियो।

अग्नी पाँचौंको परीक्षण र रायसिना सम्मेलनमा डोक्लामको प्रतिध्वनी स्पष्ट रूपमा गुन्जिएको अनुभूति माथिका विवरणहरूले दिएका छन्। डोक्लाम घटनाको वर्षदिन नपुग्दै गत डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा साविकको एसिया-प्रशान्तलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र घाषणा गरेर उक्त रणनीति पत्रमा परम्परागत रूपमा युरोप र मध्यपूर्व पछिमात्रै प्राथमिकतामा आउने एसिया-प्रशान्तलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। सो रणनीतिमा चीन र रूसलाई मूख्यशत्रुको रूपमा उल्लेख गरेर अमेरिकाले ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको युद्धको लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको समेत यहाँ विचारणीय हुन आउँछ।

अग्नी परीक्षण र रायसिना सम्मेलनमा डोक्लाम गुन्जन

नयाँ शताव्दीको आरम्भदेखि नै अमेरिकाले चीनको बढ्दो आर्थिक र सैनिक शक्तिलाई एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा देख्न थालेको हो। क्षेत्रमा तैनाथ जल सेनाले मात्रै आफ्नो भूमिबाट हजारौं किलोमिटरको दूरीमा रहेको चीनको सैन्य सामथ्र्यलाई सामना गर्न कठिन बुझेको अमेरिकाले क्षेत्रको अर्को बलियो जल सैनिक शक्तिको रूपमा रहेको भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारको रूपमा बुझेको हो। भारतको त्यही साझेदारको भूमिकालाई संस्थागत गर्ने अभिप्रायले नै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु. बुसले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र परम्परा विपरित भारतसँग नागरिक आणविक सम्झौता गरे। अणु शक्तिसम्पन्न अन्य मुलुकहरू र सम्वद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीद्वारा त्यसलाई अनुमोदन गराए। राष्ट्रपति ओबामाको एसियन पिभट रणनीति र भारत – अमेरिकाबीच एक अर्को मुलुकको जल, स्थल र वायु सैनिक अड्डामा उपलव्ध सुविधा दुवैले उपयोग गर्ने सम्वन्धी सम्झौता सम्पन्न भयो। डोनाल्ड ट्रम्पको भारत नीतिमा बुस र ओबामा नीति अझ सघन बनेर आएको देखिन्छ।

भारतलाई चीनविरुद्ध बलियोसँग उभ्याउन सकियो भने एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई यथावत सुरक्षित गर्न सकिने अमेरिकी लक्षबारे भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले पनि आफ्नो पुस्तक हाउ इन्डिया सिज दि वर्ल्डमाउल्लेख गरेका छन्।
भारतले अग्नी पाँचको परीक्षण गरेकै दिन साउथ चाइना मर्निङ् पोस्टमा क्रिस्टिन हुवाङ्ले वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ग पार्टी र सेनाको मूख्य नेतृत्वमा आएदेखिनै चीनियाँ सेनालाई सबै आधुनिक युद्धभूमिमा कुशल र प्रभावकारी बनाउने र क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न समर्थ सेनाको रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक लक्ष प्राप्तिको दीर्घकालीन उद्देष्यले चीनियाँ सेना र अन्य सुरक्षा एजेन्सीहरूको व्यापक क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेको लेखेका छन्। उल्लेखित दैनिक अनुसार जल, जमिन र आकासमा अमेरिका र रूसको तुलनामा चीनियाँ हातहतियारको क्षमता र प्रभावकारितामा रहेको दूरी घटाउने उद्देष्यले त्यस्ता हातहतियार सम्वन्धी अनुसन्धान र विकासमा पनि चीनले फड्को मारेको छ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि चीनले अमेरिका, भारत र भियतनामविरुद्ध लड्यो। तीबाहेक कुनै ठूलो युद्ध अनुभव चीनसँग छैन। तर अमेरिकी सेना हरक्षेत्र र हर स्थानमा हरेक किसिमको युद्ध लडिरहेको छ। अमेरिकासँग अत्याधुनिक हातहतियारको श्रेष्ठता मात्र छैन, अत्यन्त प्रतिकूल स्थितिमा पनि सर्वाधिक रणकुशल, उच्च प्रशिक्षित र अनुभवी सेना समेत छ। त्यसैले अमेरिकी सेनाको बराबरी गर्ने उद्देष्यले आफ्ना सेनालाई कठोर युद्ध अभ्यासद्वारा युद्ध चेतना, बलिदानको भावना र भयरहित भएर जस्तोसुकै कठिनाईउपर विजय प्राप्त गर्न हरेक परिस्थितिका लागि सक्षम तयार सेना बनाउन चीन लागिपरेको छ।

चीन समग्र क्षेत्रीय रणनीतिक परिवेशलाई नै आफ्नो अनुकूल बनाउन लागिरहेको छ। प्रमुख जापानी दैनिक आशाही शिम्बुनका अनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान र थाइल्याण्डजस्ता हिन्द महासागर र आसपासका जल क्षेत्रका मुलुकहरूले चीनको अत्यन्त आक्रामक बजार नीतिको आकर्षणबाट प्रभावित भएर सस्तो तर प्रभावकारी चीनियाँ पनडुब्बी जहाजहरू खरिद गरेका छन्। जहाज खरिद गर्ने मुलुकहरूले त्यसको मर्मतसम्भार तथा पार्ट-पुर्जाको लागि सर्भिस सेन्टरको रूपमा उपलव्ध गराउने स्थान स्वयम् चीनियाँ पनडुब्बीहरूको लागि अस्थायी आश्रयस्थल बन्ने स्वाभाविक अवस्थाले त्यस क्षेत्रमा चीनलाई पर्याप्त रणनीतिक स्पेस उपलव्ध हुने नै छ।

पनडुब्बीहरूको खरिदसँगै त्यसको संचालन र अन्य प्राविधिक पक्षबारे सम्वन्धित देशका जल सैनिक अधिकारी, प्राविधिकसँगको चीनियाँ सैनिक अधिकारी र प्राविधिकसँगको निकट सम्पर्क र समन्वयले चीनियाँ सेनालाई क्षेत्रको समग्र सैन्य स्थिति र रणनीतिक महत्वका सूचनाहरू सजिलै प्राप्त हुने अवस्थाले भारत लगायतका मुलुकलाई चिन्तित बनाएको पनि सो दैनिकले बताएको छ।

अमेरिकी र चीनियाँ रणनीतिको दबाबमा भारत

बिल क्लिन्टन, जर्ज बुस, बाराक ओबामा हुँदै डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुग्दा अमेरिकी राजनीतिसँग विश्वको प्रजातान्त्रिक जनमतलाई नेतृत्व गर्ने, प्रजातान्त्रिक मूल्य प्रणालीमा उर्जा, प्रेरणा र विश्वास भर्ने क्षमता हराउँदै गइरहेको छ। प्रजातन्त्रको केन्द्र मानिने युरोप आफैंमा विभाजित रहेको अवस्थामा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका प्रजातन्त्रहरू अत्यधिक दवावमा छन्। त्यस्तो दवाव राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी तर पूँजीवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेर विराट आर्थिक र सैनिक सामर्थ्य आर्जन गरिरहेको चीनको शक्ति र आकर्षणको स्रोत बनेको छ।

ऊता अनेकौं अभावको तीब्र दवाव अन्तर्गत पनि भारतीय प्रजातन्त्रले विश्वभरका प्रजातन्त्रवादीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको बुझ्न सकिन्छ। भारतको बढ्दो आर्थिक र सैनिक सामथ्र्य चीनले खल्बल्याइदिएको एसियाको साविकको शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई यथास्थानमा पुर्नस्थापना गर्ने भर र बल हुनसक्ने सम्भावनाले पनि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, भियतनामजस्ता मुलुकलाई अभिप्रेरित गरिरहेको देखिन्छ।

चीनले आफ्नो विराट राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक सामथ्र्यको बलमा आफूहरूको शक्ति र सामथ्र्यलाई ओझेलमा पारिदिएको अवस्था हटाउन अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भियतनामजस्ता मुलुकहरूलाई असामान्य प्रतिकूलताभित्र पनि भारतले आर्जन गरेको सामथ्र्य र उपलव्धि ठूलो भर बनेको छ । रायसिना सम्मेलनको यो वर्षको नारा र त्यहाँ अभिव्यक्त मतले त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ।
तर दिल्लीस्थित सेन्टर फर पलिसी रिसर्चका अध्यक्ष प्रताप भानु मेहताको इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित दि अमेरिकन हग मा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकाले आफ्नो चीन रणनीतिमा भारतलाई अग्रमोर्चामा उभ्याउने कोशिस गरेको कुरा स्पष्ट छ।

तर त्यो भारतको हितमा नरहेको र दुवै ठूला शक्तिहरूसँग निकट रहेर दुबै मुलुकबाट सम्मान र मर्यादापूर्ण स्थान प्राप्त गर्ने गम्भीर र संवेदनशील भूमिका मात्रै भारतको प्रतिष्ठाअनुरूप हुने उनको भनाई छ। अमेरिकासँगको खुला राजनीतिक र रणनीतिक ऐक्यबद्धताले भारतका आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक अवसरहरूलाई पनि सङ्कुचित बनाइदिन्छ भन्ने मेहताको भनाई छ।

भारत आफँैंमा सानो आर्थिक र सैनिक शक्ति होइन। भारत अमेरिका, रूस र चीनपछिको संसारको चौथो ठूलो सैनिक शक्ति हो। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सपछिको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र हो। तर स्पष्ट छ, चीनको आर्थिक र सैनिक सामथ्र्य भारतको भन्दा धेरै ठूलो छ। २०१७ मा प्रकाशित बिजिनेस इन्साइडर र वल्र्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रस्तुत आँकडा अनुसार चीनको सैन्य बजेट भारतको भन्दा झन्डै चार गुणा र चीनियाँ अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा पाँच गुणा भन्दा ठूलो छ। चीन राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भएकोले उक्त संस्थामार्फत पनि असाधारण शक्ति र प्रभाव उपयोग गर्ने सामथ्र्य राख्छ।

भारतले केही रणनीतिक मनोवलको अभाव र राजनीतिक अवसरवादिता पनि प्रदर्शन गरिरहेको छ। चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, चीनविरुद्ध रणनीतिक मोर्चावन्दी पनि गर्ने अनि चीनको ठूलो लगानीमा स्थापित न्यु डिभेलपमेन्ट बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सुरक्षा संगठनको चरित्र ग्रहण गरेको चीनियाँ प्रभुत्वको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा रहेर लाभ पनि ग्रहण गर्ने अवस्थाले त्यसलाई सावित गरिरहेको छ।

क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्नु भनेको रणनीतिक अवसरवादिता होइन। सबैको सरोकार सम्वोधन हुने, सबै मुलुकको राजनीतिक र रणनीतिक अहमलाई सम्मान गर्ने क्षेत्रीय सहयोगका संरचनाहरू विकास गरेर त्यसमा सबैको साझा र सम्मानजनक सहभागिताका विकल्पहरू निर्माण गर्नु हो। चीनले बेल्ट रोड इनिसिएटिभमार्फत त्यसको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। अब संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र त्यस्तो प्रयासमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ र क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वलाई वैधता दिन्छ त्यो भने देखिन आएको छैन।

-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्वद्ध छन्।

-केशवप्रसाद भट्टराई