माल्दिभ्सको भारत, चीन र अमेरिका चुनौती

Publish On: February 13, 2018

नजरबन्दमा रहेका केही सांसदलाई मुक्त गरिदिने आदेश माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले दियो। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले सर्वोच्चको आदेशलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित र पूर्वाग्रही बताएर त्यसलाई पालना गर्न अस्वीकार गरे। त्यसरी सुरु भएको माल्दिभ्सको राजनीतिक संकट स्वयं सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन र सेनालाई पनि राष्ट्रपतिको आदेश पालना नगर्न आदेश दिएपछि जटिल चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले मुलुकमा १५ दिनका लागि संकटकालीन स्थिति घोषणा गरे। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायत अर्का एक न्यायाधीश नै थुनिए। माल्दिभ्समा २००८मा प्रजातन्त्र स्थापनाअघि लगातार ६ कार्यकाल ३० वर्षसम्म निरंकुश शासन चलाएका मौमुन अब्दुल गयुम पनि गिरफ्तारीमा परे। पछि फेरि सोही अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णयलाई बदर गर्‍यो र राष्ट्रपति यामिनको वैधतालाई पुष्टि गरिदियो।

बेलायतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका पूर्वराष्ट्रपति नासिदले भारतलाई सैन्य हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी नेता फैयाज इस्माइलले भारतलाई सैनिक हस्तक्षेप गर्न र राष्ट्रपति यामिनलाई दण्डित गर्न गरेको अपिल भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा प्रकाशित छन्। त्यसैबीच, माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्न चीनले भारतलाई चेतावनी दिएको छ। भारतलगायत अमेरिका र बेलायतले सबै नजरबन्दलाई मुक्त गरेर मुलुकमा कानुनको शासन स्थापना गर्न राष्ट्रपति यामिनलाई आह्वान गरेका छन्

राष्ट्रपति र न्यायाधीशहरू माझको यस्तो विवाद माल्दिभ्समा नौलो भने होइन। जनवरी २०१२मा तत्कालीन राष्ट्रपति नासिदले पनि फौजदारी अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर गिरफ्तार गर्ने आदेश दिएका थिए।

मौमुन अब्दुल गयुमको तीन दशक लामो निरंकुश शासनविरुद्ध मोहम्मद नासिदको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले मुलुकलाई २००८मा नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान दिएको थियो। त्यसअनुसार २००९मा भएको निर्वाचनमा नासिद राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति नासिदको भारतसँगको निकटताले जन्माएको असन्तोषसहित नासिद र गयुमबीच मतभेद बढ्दै गएपछि उनीहरूप्रति बफादारी राख्नेहरूबीचको सत्तासंघर्षमा राष्ट्रपति नासिद कमजोर हुँदै गएपछि फेब्रुअरी २०१२ मा उनले राजीनामा गरे।

जुलाई २०१३ मा भएको निर्वाचनमा नासिद पराजित भएर वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन निर्वाचित भए। मार्च २०१५मा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा नासिदलाई १३ वर्षको जेल सजाय तोकियो। यामिन प्रशासनले औषधोपचारका लागि नासिदलाई मुलुकबाहिर जाने अनुमति दिएपछि सो प्रयोजनका लागि बेलायत पुगेका नासिद त्यहीं शरण लिएर निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्।

माल्दिभ्सको आन्तरिक सुरक्षा स्थितिको एउटा चित्रण ३० वर्ष अघिको एउटा घटनाले गर्छ। १९८८ मा श्रीलंकाका तामिल विद्रोहीले पठाएका भाडाका ८० जना सशस्त्र सैनिक एक्कासि माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा आइपुगे र महवपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। तिनीहरू माल्दिभ्समाथि नियन्त्रण गरेपछि त्यहाँ आफ्नो सरकार गठन गरेर त्यहाँबाट पृथक् तमिल राज्यका लागि श्रीलंकाविरुद्ध आक्रमण गर्ने योजनामा थिए। तर, तत्कालीन राष्ट्रपति गयुमले तामिल भाडाका सैनिकहरूबाट छलिएर भारत, बेलायत र अमेरिकी उच्चाधिकारीहरूसँग फोन सम्पर्क गरी सैनिक सहयोगका लागि आग्रह गरे।

अक्सफोर्डबाट प्रकाशित तथा डेभिड मलोन, सी राजामोहन र श्रीनाथ राघवनद्वारा सम्पादित अक्सफोर्ड ह्यान्ड बुक अफ इन्डियन फरेन पलिसी नामक पुस्तकमा श्रीनाथ राघवनले उल्लेख गरेअनुसार भारत सरकारका केही उच्चाधिकारीले राष्ट्रपति गयुमभन्दा भारतीय जासुसी संगठनहरूसँग निकट सम्पर्कमा रहेका तामिल विद्रोही नै भारतीय स्वार्थ अनुकूल हुने हुँदा गयुमको बहिर्गमनलाई नै सघाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपति गयुमले भारत साथै बेलायत र अमेरिकालाई पनि सहयोगका लागि याचना गरेकोमा पनि भारतीय पक्ष असन्तुष्ट थियो। तर, राजीव गान्धीले एक बटालियन हवाई सैनिक पठाए। विद्रोह साम्य पारेर गयुमलाई पुनःस्थापित गराइदिए। राघवनको टिप्पणीलाई आधार मान्दा उक्त विद्रोहको पछाडि भारतीय जासुसी संस्थाको हात भएको बुझ्न सकिन्छ।

माल्दिभ्सको ठूलो भूराजनीतिक महत्व

हिन्द महासागरको उत्तर पश्चिम र अरब सागरको दक्षिणको जल क्षेत्रमा करिब १२ सय ससाना टापु गरेर जम्मा दुई सय ९८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको उत्तर दक्षिण मालाको आकारमा फैलिएको माल्दिभ्सको प्राचीन नाम मालद्वीप हो। माल्दिभ्सको उत्तर दक्षिण समुद्री किनारा आठ सय २० र पूर्वपश्चिम किनारा एक सय ३० किलोमिटर लामो छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै मुलुकको समुद्री किनारादेखि करिब १९ किलोमिटरसम्मको जल क्षेत्रमा उक्त मुलुकको प्रभुसत्ता रहने भएकाले सानो मुलुक भए पनि संसारको अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण जल क्षेत्रको ९० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा प्रभुसत्ताको अधिकार भएको माल्दिभ्स आफ्नो आकारभन्दा सयौं गुणा बढी भूराजनीतिक महव बोकेर बसेको छ।

पाँचौं शताब्दीदेखि मानव बसोबास रहँदै आएको माल्दिभ्समा पोर्चुगल, डच र ब्रिटेनले औपनिवेशिक शासन चलाए। माल्दिभ्स जुलाई १९६५मा ब्रिटेनको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो तर माल्दिभ्सको सुदूर दक्षिणको अद्दुल एटोल टापु समूहको सबैभन्दा ठूलो गान टापुमा ब्रिटिस सैनिक अड्डा भने रहिरह्यो। माल्दिभ्सको स्वतन्त्रतालगत्तै गान टापुमा भारत, रुस र अमेरिकाले अत्यधिक रुचि देखाएका थिए।

त्यसैबीच, डिसेम्बर १९६६ मा माल्दिभ्सभन्दा एक हजार ३० किलोमिटर सीधा दक्षिणमा अवस्थित बेलायतको उपनिवेश रहेको डियागो गार्सिया टापु बेलायतले अमेरिकालाई हस्तान्तरण गरिदियो। १५ जुन २०१५मा हाफ पोस्टमा प्रकाशित र ६ डिसेम्बर २०१७ मा अद्यावधिक गरिएको डेभिड भाइनको आलेखअनुसार सोझै कुनै लेनदेन नभए पनि गोप्य रूपमा बेलायतको एक करोड ४० लाख डलरको सैनिक ऋण मिनाहा गरिदिएबापत बेलायतले उक्त टापु हस्तान्तरण गरिदिएको थियो। माल्दिभ्सलाई पनि कतै ब्रिटेनले डियागो गार्सियाजस्तै गान पनि अमेरिकालाई हस्तान्तरण गरिदिने हो कि भन्ने त्रास थियो। त्यही क्रममा बेलायत र माल्दिभ्सबीच भएको एउटा सम्झौताअनुसार १९७५सम्म कुनै अर्को मुलुकलाई सैनिक उद्देश्यले हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी गान टापु माल्दिभ्सलाई फिर्ता गर्न बेलायत राजी भयो।

सोभियत संघसँगको सामरिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकालाई हिन्द महासागरमा सबैतिरबाट सुरक्षित तर अत्यन्त शक्तिशाली सैन्य अड्डा आवश्यक थियो तर इन्डोनेसियादेखि अफ्रिकी मुख्य भूमिसम्मको विशाल जल क्षेत्रमा कतै पनि अमरिकी सैन्य उपस्थिति थिएन। अमेरिकी तटीय क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नहुन्जेल अमेरिकी तेल आपूर्तिको मुख्य स्रोत पनि खाडीका मुलुक नै थिए। त्यसैले अफ्रिका र इन्डोनेसियाको बीचमा र भारतबाट एक हजार ६ सय किलोमिटर दूरीको डियागो गार्सिया सबैतिरबाट सुरक्षित तर सिंगो दक्षिण, दक्षिण पूर्वएसिया र मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न अत्यन्त उपयुक्त स्थान थियो।

सानो राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षमताको माल्दिभ्सलाई भारत, चीन, अमेरिका र साउदी अरबजस्ता शक्तिशाली मुलुकको रणनीतिक सरोकारलाई व्यवस्थापन र समायोजन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

डियागो गार्सियासँगै माल्दिभ्समा ब्रिटेनको सैनिक अड्डा रहेको गान टापुमा पनि अमेरिकी रुचि प्रकट भएको थियो। त्यहाँ सैन्य अड्डा स्थापना गर्न सकिएमा त्यहाँबाट भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत खाडीका मुलुकका सम्पूर्ण गतिविधि र विश्वको प्रमुख तेल तथा व्यापारिक मार्गलाई निकटबाट अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। तर, हङकङ र ब्रुनाईजस्ता आफ्ना उपनिवेशहरूको रक्षाका लागि पनि गानको सैनिक अड्डाको महत्व बुझेको ब्रिटेनले अमेरिकालाई उक्त टापु हस्तान्तरण गर्न सघाएन। ब्रिटिस कमनवेल्थको सदस्य रहेको भारत र श्रीलंकाको सम्भावित असन्तुष्टिका कारण पनि ब्रिटेन त्यसमा मञ्जुर नभएको बुझ्न सकिन्छ।

उता, सोभियत संघको पनि गानमा ठूलो रुचि थियो। सोभियत संघको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक असुविधा भनेको संसारको महत्वपूर्ण जल क्षेत्रमा उसको सैनिक उपस्थितिको अभाव थियो। त्यसैले गान टापुमा उसको पनि दृष्टि परेको थियो।

जुन २०१० मा राष्ट्रपति नासिदको सरकारले प्रसिद्ध भारतीय पूर्वाधार विकास कम्पनी जीएमआरसँग ५१ करोड डलरभन्दा बढी लागतमा राजधानी मालेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास र विस्तारको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार जिएमआरले निर्माण सम्पन्न भएपछि २५वर्षसम्म उक्त विमानस्थल सञ्चालनको अनुमतिसमेत पाएको थियो। तर, नासिदपछि राष्ट्रपति बनेका, नासिदकै उपराष्ट्रपति रहेका मोहम्मद वाहिदले नोभेम्बर २०१२ मा उक्त सम्झौता रद्द गरिदिए।

२०१३ मा वर्तमान राष्ट्रपति यामिन निर्वाचित भएर आएपछि चीनसँगको सम्बन्धमा व्यापक विस्तार भएको छ। चीनले ठूलो परिमाणमा उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगबाट सडक, पुल, अस्पतालसहित जीएमआरसँग खोसिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार आदि भइरहेका छन्। त्यसबापत हिन्द महासागर क्षेत्रमा सैन्य अड्डा स्थापनाको सुविधा प्राप्त गर्ने लक्ष्य चीनले राखेको दि इकोनोमिस्टको यही फेब्रुअरी ८को अंकमा उल्लेख छ।

भारत, चीन, अमेरिका र साउदी अरबको प्रतिस्पर्धा

गत डिसेम्बरमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई मुलुकबीच एक हजार पृष्ठभन्दा लामो खुला व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी रोयटर्सले दिएको थियो। अकस्मात् भएको उक्त सम्झौताबाट भारत विस्मित भएको जानकारी भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका थिए। सेप्टेम्बर २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ माल्दिभ्स भ्रमणमा गए। त्यसले माल्दिभ्सलाई चीनको अझ नजिक र भारतबाट अझ टाढा पुर्‍याएको विश्लेषकहरूको मत छ।

निश्चित रूपमा भारत हिन्द महासागरलाई आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वको जल क्षेत्रको रूपमा मान्छ। तर, आफूलाई त्यो स्वीकार्य नभएको चीनले बारम्बार बताउँदै आएको छ। चीनका लागि तेल बोकेका र चीनबाट विश्व बजारमा पठाइने सामान राखिएका जहाजहरूको आवागमन माल्दिभ्स र श्रीलंका नजिकको जल क्षेत्र भएरै हुने भएकाले माल्दिभ्समा आफ्नो सघन उपस्थितिलाई चीनले राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडेको बुझ्न सकिन्छ।

माल्दिभ्स सरकारले बेल्ट रोड पूर्वाधार परियोजनाअन्तर्गत समुद्री रेसममार्ग व्यापार विकास परियोजनालाई पनि अनुमोदन गरेको छ। चीनले २१ करोड डलर लागतमा मालेलाई हुल्हुले टापुसँग जोड्ने पुल, माले विमानस्थलको विस्तार र फाफु टापु समूहको दक्षिणको लामु टापुमा एउटा नयाँ विमानस्थल र बन्दरगाह सुविधा निर्माण गरिरहेको छ। लामु टापुमा विकास गरिने ती सुविधा श्रीलंकाको हम्बनटोटा, पाकिस्तानको ग्वादर, ओमानको डुक्म र पूर्र्वीअफ्रिकाको जिबुतीसम्मका सुविधाको महत्वपूर्ण अंग हुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

हिन्द महासागरको जल क्षेत्रमाआफ्ना अनिवार्य रणनीतिक लक्ष्य साधना हेतु कुनै स्थायी सुविधा र संरचना चीनलाई उपलब्ध थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना तेल र व्यापारिक जहाजहरूको भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सो जल क्षेत्रमाकुनै न कुनै रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य दबाब चीनसमक्ष थियो। त्यसैको दीर्घकालीन समाधानको उद्देश्यले उसले विकास गरेको बेल्ट रोड अभियानमा इन्डोनेसियादेखि श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, पाकिस्तानको जलक्षेत्र हुँदै अफ्रिकामा हिन्द महासागरको तटवर्र्ती मुलुक जिबुतीसम्म आफ्ना लागि रणनीतिक पूर्वाधार सुविधा विकास गरिरहेको छ।

त्यसैकारण हिन्द महासागरको मुख्य जलमार्ग र भारत निकटको माल्दिभ्समा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न सकियो भने हिन्द महासागरको व्यापारिक मार्गमा चीनलाई कसैले चुनौती दिन सक्नेछैन। यसले स्वाभाविक रूपमा भारतको चिन्ता बढाइरहेको छ।

जुलाई २०१५मा आफ्नो संविधानमा संशोधन गरेर माल्दिभ्सले आफ्नो जल क्षेत्रमा पानीमुनी डुबेको कुनै टापुलाई उकासेमा त्यसरी उकासिएको टापुको ७० प्रतिशत भूभागलाई ९९ वर्षसम्म सम्बन्धित मुलुकले आफूखुसी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

१२ मार्च २०१७ मा साउथ चाइना मर्निङ् पोस्टमा जेम्स एम. डोर्सेको एउटा आलेखअनुसार चीन र साउदी अरब माल्दिभ्समा सैनिक अड्डा स्थापनाका लागि हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छन्। साउदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजिजको गत वर्ष भएको माल्दिभ्स भ्रमणको अवसरमा १० अर्ब डलर लागतमा माल्दिभ्सको राजधानी मालेबाट एक सय २० किलोमिटर दक्षिणका फाफु क्षेत्रका २६ वटा समुद्रमुनिका टापुलाई उकास्ने सम्झौता भएको वासिङटन पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

स्मरणीय के छ भने मुसलमान बाहेकका अन्य कुनै धर्मावलम्बीले माल्दिभ्सको नागरिक बन्न पाउँदैनन्। राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सांसदलगायत कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न इस्लामको सुन्नी सम्प्रदाय अनुयायी हुनै पर्ने व्यवस्थाले माल्दिभ्सलाई त्यही धर्मको अनुसरण गर्ने साउदी अरबको निकट लगेको छ।

२६ अप्रिल २०१३ मा भारतीय विदेश सेवाका सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी तथा चर्चित रणनीतिक विश्लेषक एमके भद्रकुमारको एउटा लेख रूसी दैनिक रसियस्का गजेटामा प्रकाशित छ। लेखले अमेरिका र माल्दिभ्सको बीचमा स्ट्याटस अफ फोर्सेज अग्रिमेन्ट (सोफा)मा हस्ताक्षर हुँदै गरेको उल्लेख छ। त्यो भनेको दुवै मुलुक सहमत भए माल्दिभ्समा अमेरिकालाई स्थल वा जल क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुरूप प्रतिरक्षा र अन्य नियन्त्रणकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनेछ।

त्योभन्दा अघि त्यस्तै प्रकृतिको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकोबारे भद्रकुमारले उल्लेख गरेका छन्। सोफा सम्झौता भएपछि त्यस्ता सम्झौता भएका मुलुकको प्रतिरक्षासम्बन्धी र अन्य सबै सुविधा, भूमि र जलक्षेत्र आवश्यकताअनुसार आफ्ना सेना, सैनिक जहाज तथा सैन्य विमानका लागि अमेरिकाले प्रयोग गर्न पाउँछ। माल्दिभ्ससँगको सोफा सम्झौताको अर्थ माल्दिभ्सको जलक्षेत्र भएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र जाने मार्गमा अमेरिकी नियन्त्रणको अवस्था हो।

माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति गयुमलाई उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक हिन्दुले हिन्द महासागरको मुटुमा रहेको मुलुकसँग अमेरिकाले गर्ने भनिएको त्यस्तो सोफा सम्झौताले समग्र क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनको स्थिति उल्ट्याइदिने उल्लेख गरेको छ।

सानो राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षमताको माल्दिभ्सले भारत, चीन, अमेरिका र साउदी अरबजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको रणनीतिक सरोकारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन र समायोजन गर्दै लैजाला त्यो भविष्यले बताउला। तर, एकैसाथ त्यत्रा शक्तिशाली मुलुकहरूको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपति नासिदले भनेजस्तोगरी भारतीय सैनिक हस्तक्षेप सम्भव देखिँदैन। माल्दिभ्सको सरकारले आग्रह गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो हस्तक्षेप राष्ट्रसंघको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत पनि हुन जान्छ। तर, अर्को वर्ष आमनिर्वाचनमा जानुपर्ने मोदी सरकारलाई माल्दिभ्सको अवस्थामा आँखा चिम्लिएर बस्ने सुविधा पनि छैन।

आन्तरिक मामिलामा भारतको अत्यधिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति पाउन र राष्ट्रिय प्रभुसत्ताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सानो मुलुकमा संसारका ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूको सरोकार जगाउने रणनीतिलाई माल्दिभ्सले अवलम्बन गरेको छ। यस्तो यथार्थलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको हुनुपर्छ। तर, त्यस्ता मुलुकको रुचि र सरोकारलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता स्वयं माल्दिभ्सको राजनीतिक प्रणालीसँग छ त ? प्रश्न अझ गम्भीर देखिन्छ।

भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्।

-केशवप्रसाद भट्टराई