मुलुकका लागि मात्र होइन, प्रचण्ड र बाबुरामहरूको सुरक्षाका लागि पनि राजसंस्था!

Publish On: April 7, 2019

ऐतिहासिक युगदेखि नै नेपाल असामान्य भौगोलिक र जातीय संवेदनशीलताको बन्दी बनेको भूखण्ड हो। राजनीतिक नेतृत्व र राज्य व्यवस्थाको सामर्थ्य भए यो असाधारण शक्ति र क्षमताको, नभए असीमित पीडा र कष्टको भूमि हो ।

नेपालका सबै जाति-जनजाति र भूगोलबीच स्थायी एकताका आधारहरू निर्माण गर्न नसकिएर आज मुलुकको एकता र राज्य संरचनाहरू क्षतविक्षत हुन पुगेका छन् ।

नेपाल जस्तो भूरणनीतिक अवस्थाको मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, भौगोलिक अखण्डता , मुलुकका विभिन्न जाति-जनजातिबीचकाे एकता कायम राख्दै, मुलुकको स्वतन्त्रता र समृद्धिको अवशरलाई सुनिश्चित गर्दै, तिनलाई फराकिलो पार्न मुलुक भित्र र बाहिर पनि रणनीतिक स्थिरता र सन्तुलनको अवस्था कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।

तर, आज मुलुकभित्र र बाहिर पनि त्यस्तो सन्तुलन भत्किएको छ। त्यसको लागि मूलत: प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, संसद-सरकार, र प्रत्यक्ष -परोक्ष सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, न्यायमूर्तिहरू, सुरक्षा निकाय र प्रशासन सेवाका उच्चाधिकारीहरू जिम्मेवार छन् ।

मुलुकको कुनै अङ्ग स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकिरहेको छैन ।

बुद्धिजीवीहरु प्रायोजित विषयहरू घोकेर र तिनैलाई लेखेर बसिरहेका छन् ।

मुलुकमा कुनै निकायले आम जनताको सम्मान र मर्यादा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सबै असुरक्षित छन् !

सबै अमर्यादित छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल र सत्तारूढ दलको अध्यक्ष युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाँदा थर्थरी भएर जानु पर्ने अवस्था छ ।

जहाँ गयो त्यही गिरफ्तार हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

अनि कसरी बढ्छ मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठा ?

कसरी गर्न सकिन्छ मुलुकको प्रभुसत्ताको रक्षा ?

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूवीचको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनले मात्र नेपालको सुरक्षा र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्दछ, तर विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका मुलुक र मुलुक समुदायका राजनीतिक नेतृत्वमाझ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच नै नहुने अवस्थामा नेपालको भविष्य सुरक्षित रहन सक्दैन। मुलुक बाहिर नेपालका लागि सुरक्षित रणनीतिक स्थिरता र सन्तुलनको वातावरण निर्माण गर्न पनि मुलुक भित्र शक्ति सन्तुलनको स्थिति आवश्यक छ !

त्यो भनेको मूलत: सरकारका तीन अङ्ग वीचको शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक र कानुनी संरचनाहरूवीच शक्ति सन्तुलन हो !

राज्य, नागरिक समुदाय र दवाव समूहवीचको शक्ति सन्तुलन हो। हिमाल, पहाड र मधेशको एकता खण्डित छ।

संसारका दुई शक्तिशाली मुलुक वीचको सानो भूखण्डलाई त्यस्तो एकताको आधार निर्माण नगरी बस्ने छुट रत्तिभर छैन र मुलुकले वर्तमान राज्य संरचना अन्तर्गत गएको बाह्र बर्ष सम्म पनि त्यस्तो एकताको कुनै आधार निर्माण गर्ने प्रयत्न सम्म गरेन । आफ्ना संकीर्ण कुण्ठा र आग्रह सुम्सुम्याएर यो अवधि वितेको हो भने निर्धक्क भन्न सकिन्छ ।

त्यसैले सत्ता राजनीतिको अमर्यादित प्रतिष्पर्धाबाट माथि उठेको सर्वोच्च संस्थाको आवश्यकता मुलुकले अनुभव गरेको हो !

राजसँस्थाको अपरिहार्यताको अनुभव त्यसैकारण गरिएको हो ।

यो मुलुकको वृहत्तर हितको सवाल हो ।

कसैको शौख, रूचि वा अरूचिको सवाल नै होइन ।

विरोध वा समर्थनको सवाल पनि होइन ।

यो कुनै लाभहानिको जोखना पनि होइन ।

मुलुकले राजनीति भन्दा माथिको सर्वोच्च तर संविधान अन्तर्गतको सँस्था खोजेको छ। मुलुकको लागि मात्र होइन, स्वयम् प्रचण्ड र बाबुरामको सुरक्षाको लागि पनि त्यस्तो संस्था आवश्यक देखिएको हो ।

विश्वभरिका हिन्दु र वौद्ध धर्मावलम्वीहरूको विश्वास बोकेको एउटा हिन्दु अधिराज्यको दलीय राजनीतिक सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेको राष्ट्रप्रमुखले जव निर्वाचित सरकार र पूर्णत वैधानिक पद्धतिका र आफ्ना घोषित मूल्य र विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य संरचनाहरूलाई नेतृत्व गरेर नेपाली जनता माझ र विश्व समुदाय सामू नेपालको हिजोका पीडा, कष्ट,हिंसा र अराजकताबाट पार पाउन, त्यसलाई स्थायी रूपमा भुलाउन र द्वन्द्व पीडितहरूवीच पारस्परिक मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न हामी समर्थ छौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्दछ भनेर भन्दछ त्यसको वजन र प्रभाव नै अर्कै हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नसकुन्जेल यो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सहितको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लक्षहरू प्राप्त गर्न सक्दैन।

प्रचण्ड, प्रचण्डको नेतृत्वको दल, त्यसको सरकारका मन्त्रीहरू र तिनैका मतियार राजनीतिक आस्थाका व्यक्ति र नागरिक समुदायको गुड्डी , घुर्की र बतासे कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नसुनेको प्रष्ट छ।

काङ्ग्रेसले पनि ६२-६३ पछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जोगाउन सकेको छैन।

राप्रपा र अन्य त वास्तविक अर्थमा दल बनेकै छैनन् ।

हो ! इतिहास भन्दा निर्दयी शक्ति पनि मानव सभ्यतामा देखिएको छैन ! विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्र र राष्ट्र समूहका अभाव र कमजोरीलाई उसैको प्रणाली भित्रबाट चुनौती नदिउञ्जेल उसले सुन्दै सुन्दैन ।

निर्धारित विधि र पद्धति बाहिरबाट आएका कुरा सुन्ने अधिकार जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भनेको पनि त्यही हो।

मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी रूपमा पन्छाउन सके हुन्छ। मुलुकको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरूलाई सुनिश्चित गरिदिए हुन्छ। त्यसो गर्न सके चाहिन्न कुनै राजा ! चाहिन्न राजसंस्था! बुझ्नु पर्दछ , राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको मनमा राजा होइन, मुलुक छ।

आफूले लाभ पुर्‍याएका सानो समूहको नेता भएर मुलुकका मुख्य दायित्वका क्षेत्रमा भरिएका असक्षम तर चाकरीमा सक्षमहरू र पैसामा किनिएका अनि विभिन्न अवाञ्छित शक्तिकेन्द्रको दवावको बलमा आर्जिएका महत्वपूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुनौती दिन सक्दैनन् ।

उनीहरूसँग न आफ्नो जिम्मेवारी सम्वन्धी क्षमता हुन्छ न आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने नैतिक साहस नै। बुझ्नुपर्नेले बुझे हुन्छ, कुनै राजा- महाराजासँग कुनै सम्वन्ध र सम्पर्क र स्वार्थ नभएका तर मुलुकको लागि राजसँस्था अपरिहार्य शक्ति हो भन्ने लाखौं मानिस नेपालमा छन् ।

तिन्को कुनै संगठन छैन तर तिनको आवाज मुलुकका कुना कुनासम्म गुञ्जिरहेका छन् ।

तिनको भावना शहर बस्ती, पाखा भित्तामा कोरिएकै छन्। ती सडकमा नआउलान्, तर तिनले राष्ट्रको मर्मलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहित भएर मुलुकको बारेमा मात्र सोचेर , चिन्ता गरेर बसिरहेका तिनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकैले मुलुकको दुई-तिहाईको शक्तिशाली सरकारले पनि मुलुकमा स्थिरताको आभास गराउन सकिरहेको छैन ।

सत्ताधारीहरूबाट न हिजो न आज कुनै लाभ नलिएर बसेका त्यो समुदायको भावना मुलुकको प्रतिनिधि भावना हो भनेर नबुझिनु हुन्न। तिनका मर्म र संवेदनशीलतालाई कम आँकिनु हुन्न ।

माथि उठाएका सवालहरूलाई खण्डन गर्ने आधार भए खण्डन गरे हुन्छ। चुनौती दिए हुन्छ। तिनको भावना र अपेक्षाको सुरक्षित विकल्प प्रस्तुत गरे हुन्छ। मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई जितेर देखाए हुन्छ ।

मुलुकका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी रूपमा पन्छाउन सके हुन्छ ।

मुलुकको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरूलाई सुनिश्चित गरिदिए हुन्छ ।

त्यसो गर्न सके चाहिन्न कुनै राजा ! चाहिन्न राजसंस्था !

बुझ्नु पर्दछ , राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको मनमा राजा होइन, मुलुक छ ।

हो ! मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिको बल र भर नभए राजा आएर पनि देश जोगिन सक्दैन भनेर पनि उनीहरूले नबुझेका छैनन् ।

अन्त्यमा कुरो के पनि हो भने, अधिकांश सत्तामा बस्नेहरूको मष्तिस्कले सोच्दैन, उनीहरूको मष्तिस्कमाथि उनीहरूको सुख चाहना, भोगाकांक्षा, असीमित द्रव्य र सत्ता मोहको निर्वाध शासन गरेको हुन्छ ।

सत्तारूढ दल र सरकारले यस तर्फ सोचोस्। समय ढल्केपछिको सोचाइको परिणाम जान्न धेरै टाढा जानु परोइन। हाम्रै इतिहास पनि काफी छ ।

हो ! इतिहास भन्दा निर्दयी शक्ति पनि मानव सभ्यतामा देखिएको छैन !