नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा चीन र तिब्बत पक्ष

Publish On: March 23, 2019

तिब्बतमाथिको चिनियाँ आधिपत्यपछिको तिब्बत विद्रोह, दमन र दलाई लामाको भारतमा भएको निर्वासनले चीन, भारत र अमेरिकाको पारस्परिक सम्वन्धलाई जटिल भूराजनीतिक चुनौतीमा धकेलिदिएकै थियो।

त्यसले नेपालको भारत, चीन र अमेरिका नीतिमा पनि जटिल रणनीतिक गाँठाहरू थपिदियो। तिब्बतमाथि चीनको पूर्ण नियन्त्रण स्थापना हुनुअघि नेपाल -चीन सम्वन्ध साङ्केतिक स्तरमा मात्रै सीमित थियो।

तर, अब एउटा पृथक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणाली सहितको शक्तिशाली चीन आफ्नो उत्तरी छिमेकी भएर आइदिँदा शक्ति सन्तुलनको नयाँ चुनौती नेपाल समक्ष आयो। तर नेपालमा साम्यवादमा विश्वाश गर्ने दल र व्यक्तिहरूका साथै भारत, सातसालको क्रान्ति र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक उदयबाट चिढिएका राजनीतिक शक्तिहरूकालागि उक्त अवस्था नयाँ राजनीतिक अवसर बनेर आयो।

भारतको प्रभुत्व, दवाव र प्रभाव विरूद्ध रणनीतिक आडको रूपमा नेपाली राजनीतिले चीनलाई ग्रहण गर्‍यो र राजा महेन्द्रले यसलाई अत्यधिक उपयोग गरे।

बिपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार विघटन गरेर आफ्नो हातमा सम्पूर्ण सत्ता लिएका राजा महेन्द्रलाई जब नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले नेपाली काङ्ग्रेसको सशश्त्र विद्रोही गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना असमर्थ हुँदै गएकोले थुनामा रहेका वीपीसँगको वार्ता मात्र एक मात्र विकल्प रहेको बताए,राजा त्यसका लागि तयार भए।

उनले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नै सबै कुरा राख्दै बिपीलाई थुनामुक्त गरेर राजनीतिक निकासका लागि सहकार्य गर्ने बताएपछि तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाले आफ्नै थुनामा रहेका बिपीसँग आवश्यकताअनुसार कुनै दिन पनि वार्ता गर्न सकिने भएकाले केही दिन प्रतीक्षा गर्न राजालाई मनाएका थिए।(१)

त्यति नै खेर मूलत: दलाई लामा र भारतमा रहेको तिब्बतको निर्वासित सरकारको कारण तिब्बतमा आफ्नो नियन्त्रणमाथि उत्पन्न दवावलाई फरक आयाम दिने उद्देश्यले चीनले भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा दवावहरू बढाउँदै अन्तत: अक्टोबर १९६२मा भारतमाथि आक्रमण गरिदियो।(२)

चीनको त्यस्तो आक्रमणअघि राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा राजदरवारमा लामो समयसम्म सेवारत एक उच्चाधिकारीले त आफ्नो पुस्तकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरीले चिनियाँ सेनालाई नेपालको बाटो भएर भारतमाथि आक्रमण गर्न अनुमति दिन सकिने बताएको उल्लेख गरेका छन्।(३)

यहाँ एउटा संवेदनशील पक्ष के थियो भने इतिहासमा डा. तुलसी गिरीले भने जस्तो चीनले नेपाल भएर अनि नेपाल समेतको सहयोगमा भारतमाथि आक्रमण भएको पाइन्छ। नेपाल एबम भारतका मूर्धन्य इतिहासकारहरूले त्यसलाई उल्लेख पनि गरेका छन्।()

सन् ६४६ तिर चिनियाँ सम्राटको प्रतिनिधित्व गर्दै वाङ् हुएन सेको नेतृत्वको एउटा प्रतिनिधि मण्डल हर्षवर्द्धनको दरबार गएको तर त्यतिखेर हर्षवर्द्धनको निधन भइसकेको र तिरहुत मगध क्षेत्रका सामन्त अरुणास्वले उक्त चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलमाथि आक्रमण लुटपाट गरे र वाङ् हुएन सेलाई बन्दी बनाएको उल्लेख इतिहासमा छ।

जसोतसो बन्दी अवस्थाबाट उम्किएर वाङ् नेपाल हुँदै तिब्बत पुगे र अरुणास्व विरुद्ध आक्रमण गर्न नेपाल र तिब्बतसँग सहयोग मागे।

सो क्रममा तिब्बतले एक हजार सेना पठायो तर नेपालले सात हजार अस्वारोही सेना वाङ्लाई उपलव्ध गराएको थियो।(५)

एक विख्यात भारतीय इतिहासकारले चिनियाँ स्रोतलाई उल्लेख गर्दै चिनियाँ दुतले नेपाल आएर सैन्य तयार गरी उक्त भारतीय राजा विरूद्ध आक्रमण गरेको र उनलाई गिरफ्तार गरेर चीन लगिएको उल्लेख गरेकी छिन्।()

राजा महेन्द्रको तुलसी गिरी र हृषिकेश शाह कार्ड

शासनमा राजा सर्वेसर्वा भएका बखत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा समेत प्रकाशितहुने गरी उनका परराष्ट्र मन्त्रीले राजाको मन नबुझी त्यति संवेदनशील र जटिल कुरा गरे होलान् भनेर अनुमान पनि गर्न सकिन्न।

यथार्थमा भारतमाथि काङ्ग्रेसको सशस्त्र विद्रोह र नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकावन्दी समाप्त पार्न भारतमाथि शक्तिशाली रणनीतिक दबाब सहितको चिनियाँ कार्ड खेल्ने उद्देश्यले राजाले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन अह्राएको बुझ्न सकिन्छ।

यथार्थमा भारतमाथि काङ्ग्रेसको सशस्त्र विद्रोह र नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकावन्दी समाप्त पार्न भारतमाथि शक्तिशाली रणनीतिक दबाब सहितको चिनियाँ कार्ड खेल्ने उद्देश्यले राजाले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन अह्राएको बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल, भारत र चीनको इतिहासको सातौं शताव्दीको माथि उल्लेखित घटनाबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरी र राजा महेन्द्र जानकार थिए थिएनन् थाहा भएन। तर भारत, चीन र विश्व इतिहासको गहिरो ज्ञान भएका भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू उक्त ऐतिहासिक सन्दर्भका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा समेत प्रकाशित डा. गिरीको उक्त टिप्पणी(७)बारे पर्याप्त सचेत र गम्भीर थिएनन् भन्न सकिन्न।

गिरी टिप्पणीले आमन्त्रण गर्ने संवेदनशीलतालाई प्रदर्शन गर्नुको साथसाथै भारतलाई तर्साउने र फकाउने उद्देश्यले राजाले भारतप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने हृषिकेश शाहलाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेर लगत्तै भारत भ्रमणमा पठाए।

हृषिकेश शाहको भारत भ्रमणपछि पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दी र नेपाली काङ्ग्रेसको सशश्त्र विद्रोह यथावत रहेपछि राजाले भारत मैत्री भनेर चिनिएका उनलाई मन्त्रीबाटै हटाए र परराष्ट्र मन्त्रीमा पुन डा. गिरीलाई नै थमौती गरिदिए।(८)

यसबाट पनि डा. गिरीको उक्त भनाइ राजा महेन्द्रकै भारतमाथि दवाव बढाउने एउटा रणनीतिक चाल थियो र उक्त रणनीति असफल हुने बित्तिकै उनले गिरीलाई पुनर्नियुक्त गरेको बुझ्न सकिन्छ।

त्यसको केही महिना पछि अक्टोबर ४ , १९६२मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिको वार्षिकोत्सवमा नेपाल आएका चिनियाँ विदेश मन्त्री मार्शल चेन यीले भारतलाई लक्ष गरेर कुनै विदेशी सेनाले नेपालमाथि आक्रमण गर्ने मूर्खता गरेमा चीन राजा महेन्द्र, श्री ५ को सरकार र नेपाली जनताको पक्षमा रहने वक्तव्य दिएका थिए।(९)

चीन मामिला सम्वद्ध एक नेपाली अधिकारीसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा नेपालले त्यस्तो वक्तव्य दिन आग्रह गरेपछि चेन यीको उक्त वक्तव्य आएको चर्चित भारतीय नेपाल विज्ञ एस डी मुनीले उल्लेख गरेका छन्।(१०)

पछाडिका घटनाक्रमले पनि सावित गरे चेन यीको उक्त वक्तव्य नेपाल-भारत वीचको तनावको स्थितिमा नेपाललाई गरिने सहयोगको आश्वासन भन्दा पनि दुई साता पछिको भारत विरुद्धको चीनको पूर्व निर्धारित आक्रमणको स्थितिमा नेपाललाई चीनको पक्षमा र सो सम्भव नभए नेपालको तटस्थतालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मात्रै आएको थियो।

चेन यी वक्तव्यको दुई सातामा नै अर्थात अक्टोबर २०, १९६२मा पूर्वको अरुणाचल प्रदेश र पश्चिममा काश्मिरको लद्दाख क्षेत्रमा चीनले आक्रमण गरिदियो। चीनियाँ आक्रमणबाट त्रस्त र स्तव्ध भारतले नेपालसँगको सम्वन्धमा तनाव कायम रहिरहन दिन उचित मानेन।

नोभेम्बर ८,१९६२मा भारत सरकारको आग्रहमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुवर्ण समशेरले राजाको सत्ता विरूद्धको सशस्त्र गतिविधिलाई स्थगित गरे र त्यसको एक महिना जतिपछि त्यस्ता सबै गतिविधिहरूलाई पार्टीको निर्णय अनुसार समाप्त गरिएको घोषणा गरेका थिए।(११)

पार्टीको भेलामा औपचारिकरूपमा आफ्नो नोभेम्बर ८को वक्तव्यलाई अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्ने क्रममा सुवर्ण समशेरले काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको नाउँमा आक्रमणकारी र विस्तारवादी शक्तिको आडमा मुलुकको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र भौगोलिक अखण्डता विरूद्ध कुनै सम्झौतामा पुग्नकालागि राजालाई कुनै निहुँ प्राप्त नहोस् र त्यसबाट मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि कुनै आँच नपुगोस भन्ने उद्देश्यले उक्त आन्दोलनलाई समाप्त गर्न आग्रह गरेका थिए।(१२)

भारतमाथिको चिनियाँ आक्रमणबाट राजा महेन्द्रले आफू पनि स्तव्ध भएको र सङ्घर्षको सट्टा पारस्परिक समझदारीको मार्ग अवलम्वन गर्नु पर्नेमा नेपालको जोड रहेको उल्लेख गरेर(१३)भारतसँग मित्रताको हात बढाए। तर पनि चीनको उक्त आक्रमणलाई नेपालले परोक्ष वरदानको रूपमा लिएको र त्यसकोलागि चीनप्रति कृतज्ञता बोध गरेको अनुभव भने नेपाललाई भयो।(१४)

स्थिति विकासका उपरोक्त सन्दर्भहरूले सोभियत सङ्घपछि चीनमा स्थापित साम्यवादी शासन तिब्बतबाट ओर्लिएर तिब्बतसँग सीमा जोरिएका ससाना हिमाली राज्यहरू हुँदै भारत जस्तो विशाल मुलुकमा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउन सक्ने सम्भावनाले अमेरिकालाई अत्यन्त सजग र गम्भीर बनायो।

त्यसैको परिणाम अमेरिकाले भारतसँगको सहयोगमा आक्रामक तिब्बत रणनीति अवलम्वन गर्न पुग्यो र आफ्नो वाह्य सुरक्षा एजेन्सी सीआइएलाई सो रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पियो। सोही कारण नेपाल शीत युद्धकालीन उक्त अमेरिकी रणनीतिको अग्रिम पङ्क्तिको राष्ट्र बन्न पुगेको सन्दर्भ माथि उल्लेख गरिसकिएको छ।

तिब्बत र चीन सम्वन्धमा परस्पर विरोधी अमेरिकी रणनीति

चीनका लागि अमेरिकी राजदूत विलियम वुडभिल रकहिल र तेह्रौं दलाई लामाबीच १९०८ मा भेटवार्ता भएको थियो।

राजदूतको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछिको सम्पूर्ण जीवन तिब्बती जनताको हित र कल्याणको सवालमा खर्चिएका रकहिललाई त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै दलाई लामाले १९११मा लेखेको पत्र नै तिब्बत र अमेरिकावीचको औपचारिक सम्वन्धको प्रथम अभिलेख मानिन्छ।(१५)

मे १९४२ मा अमेरिकी जनरल जोसेफ स्टिलवेल नेतृत्वको चिनियाँ फौजलाई बर्मामा जापानले ध्वस्त पारिदिएपछि चिनियाँ सेनाको लागि युद्ध र अन्य सामग्रीको आपूर्ति अवरूद्ध भयो। त्यसपछि हिमालय क्षेत्र भएर अमेरिकाले त्यस्तो आपूर्ति सुरु गर्‍यो।

हिमालय हुँदै अमेरिकाले चीनलाई त्यस्तो सहयोग उपलव्ध गराउने क्रममा ल्हासा नजिक एउटा अमेरिकी विमान दुर्घटनामा पर्‍यो। ठूलो संयोगले मात्र जीवित रहेका विमान चालक र अन्य अधिकारीहरूलाई तिब्बतीहरूले उद्धार गरे र उच्च सम्मान र आतिथ्यसहित भारतको सीमामा पुर्‍याइदिए।

त्यसपछि सीआइए गठन हुनु भन्दा अगाडिको अमेरिकी गुप्तचर संगठन अफिस अफ स्ट्रेटेजिक सर्भिसेज (ओएसएस)का दुई अधिकारीहरूलाई वैकल्पिक मार्गको रूपमा स्थलमार्गबाट तिब्बत भएरत्यस्तो युद्ध सामग्रीको सहयोग उपलव्ध गराउन सम्भव हुने नहुने अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गर्‍यो। त्यसकोलागि तिब्बत सरकारसँग अनुमति लिइदिन चीन सरकारलाई अनुरोध पनि गर्‍यो।

तर चीन सरकारले तिब्बतमाथि उसको नियन्त्रण नरहेकोले आफूले त्यस्तो सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि अमेरिकाले ब्रिटिस भारत सरकार समक्ष त्यस्तो सहयोगको लागि अनुरोध गर्‍यो।(१६)

तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकारले तिब्बत सरकारलाई त्यसकोलागि मनाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्टको ३ जुलाई १९४२मा चौधौं दलाई लामालाई लेखिएको पत्र(१७)सहित ती दुई सुरक्षा अधिकारीहरू ल्हासा गए र डिसेम्बर १९४२ देखि मार्च १९४३ सम्म उनीहरू ल्हासामा रहेका थिए।

युद्ध समाप्तिपछि जुलाई १९४८मा तिब्बत सरकारले एउटाऔपचारिक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका पठायो तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नयाँदिल्ली स्थित अमेरिकी राजदुतावाशलाई पत्र लेखी अमेरिकाले तिब्बतलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिएकोले उक्त प्रतिनिधि मण्डललाई अनौपचारिक रूपमा मात्र भेट्न सकिने जानकारी गरायो।(१८)

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चीनियाँ राजदूतको साथमा मात्रै उक्त प्रतिनिधि मण्डललाई राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले भेट्ने जानकारी गरायो। त्यसलाई तिब्बतीहरूले अस्विकार गरेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री जर्ज मार्शलले चीनियाँ राजदुत बेगरकै तिब्बती प्रतिनिधि मण्डललाई भेटेका थिए।

डिसेम्बर १९४९मा तिब्बतमाथि कम्युनिस्ट चीनको आक्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गर्दै सन्धि वार्ताको लागि एउटा उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल पठाउने तिब्बत सरकारको आग्रहलाई पनि अमेरिकाले त्यसै गरी अस्वीकार गरेर त्यस्तो प्रतिनिधि मण्डललाई नपठाउन आफ्नो दिल्ली स्थित दूतावासलाई निर्देश गरेको थियो।

स्मरणीय छ, कम्युनिस्ट शासन स्थापना हुनुअघि चीनमा अमेरिका मैत्री शासन थियो, त्यसैले तिब्बती, मुस्लिम, कजाक र मङ्गोल अल्पसंख्यकहरूको भूभागमाथिको चीनको स्वामित्वलाई अमेरिकाले आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गरेको थियो।

चीनमा साम्यवादी सत्ता स्थापना हुने बित्तिकै एकाएक आफ्ना ती कूटनीतिक मान्यता र परम्पराहरूलाई अस्वीकार गर्न एउटा महाशक्ति र विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको मुलुकको लागि सम्भव थिएन।

यहाँ अर्को स्मरणीय पक्ष के रहेको छ भने अमेरिकाले आणविक क्षमता आर्जन गरेपछि उसको सम्पूर्ण ध्यान कुनै दोस्रो मुलुक र खास गरेर सोभियत सङ्घले त्यो क्षमता आर्जन नगरोस भन्ने थियो। त्यसैले आणविक हतियार उत्पादन सम्वन्धी ज्ञान र सूचनालाई उसले अत्यन्त गोपनीयताका साथ राखेको थियो तर पनि अमेरिकाको आणविक परियोजनामा कार्यरत आफ्ना गुप्तचर वैज्ञानिकहरू मार्फत उक्त जानकारी सोभियत सङ्घले प्राप्त गरिछाड्यो।(१९)जापानमा आणविक बम प्रहारको चौथो बर्षमा नै सोभियत सङ्घले आणविक क्षमता आर्जन गर्न सफल भएको थियो।

चीनको सीमासँग जोडिएका मध्य एसियाका वर्तमानमा स्वतन्त्र रहेका मुलुकहरू त्यतिखेर सोभियत सङ्घका अंग रहेका थिए। त्यसैले आफ्नै प्रान्तको रूपमा रहेको कजाकस्तानमा सोभियत सङ्घले त्यस्तो आणविक परीक्षण स्थल निर्माण गरेको थियो र त्यस क्षेत्रमा उसले युरेनियमको उत्खनन कार्य समेत गरिरहेको थियो। सोभियत सङ्घको उक्त आणविक परियोजना र क्षमताको अनुगमन र सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले सीआइएले डगलस मकियरन्यानलाई उत्तर पश्चिम चीनको कजाकस्तानसँग सीमा जोरिएको मुस्लिम बहुल प्रान्त सिञ्जियाङको उप वाणिज्य दुतको आवरणमा खटाएको थियो।मकियरन्यानले चीनको सिञ्जियाङ र कजाक आदिवासी र केही रूसीहरूको सहयोगमा सोभियत सङ्घको कजाकस्तानामा जमिन मुनी आणविक विस्फोटन लगायतका गतिविधिको अनुगमन गर्ने सुक्ष्म उपकरणहरू जडान गरेका थिए।(२०)

सोभियत सङ्घले २९ अगस्ट १९४९मा पूर्वी कजाकस्तानको रूसी साइबेरिया निकटको सेमीपलान्स्तिकमा पहिलो आणविक परीक्षण गर्‍यो। मकियरन्यानका उपकरणहरूले त्यसको सही आँकलन गरे र त्यसको सम्पूर्ण सूचना अमेरिकी सरकारलाई प्राप्त भयो।

उक्त विस्फोटको केही सातामा नै सिञ्जियाङमा माओको कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो। अमेरिकाले मकियरन्यानको टोलीलाई ट्याकलामक्यान मरूभूमि छिचोलेर उत्तरी तिब्बत हुँदै भाग्ने निर्देशन दियो। भाग्ने क्रममा उनले आफ्ना कजाक सहयोगीलाई सुन उपहार दिएका थिए। बेइजिङ्गको कम्युनिस्ट शासनलाई त्यसको जानकारी भए पछि मकियरन्यानलाई अमेरिकी जासूस घोषणा गर्‍यो।

भोकै प्यासै बाटोमा जे भेटिन्छ त्यही खाएर अति विकट मरूभूमि र हिमालय क्षेत्रको करीव दुई हजार किलोमिटरको पैदल यात्रा पछि तिब्बत -भारत सीमा नजिक पुगेर आराम गर्दैगर्दा तिब्बती सेनाको आकस्मिक गोली प्रहारबाट मकियरन्यान र उनका केही सोभियत सहयोगीहरूको मृत्यु भयो।(२१)

यसरी सिञ्जियाङ र तिब्बतमाथि कम्युनिस्ट चीनको नियन्त्रण स्थापना हुनु अघि नै ती भूभागहरूको रणनीतिक महत्व अमेरिकालाई ज्ञात भइसकेको र सो सम्वन्धी रणनीतिक रुचि र सक्रियता निर्माण गरिसकेको थियो।

तिब्बतमा चीन उपस्थित भएपछि अमेरिकाको उपस्थितिको सघनतामा मात्रै वृद्धि भएको हो। तर त्यसको अर्थ भने तिब्बतको स्वतन्त्रता नभएर एसियामा चीनसँगको सम्वन्धमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु नै थियो।(२२)

त्यही क्रममा दलाई लामाको भारत प्रवाश र नेपालको मुस्ताङ र सीमावर्ती तिब्बती भूभागमा सीआइए संचालित विद्रोही गतिविधिले मूर्तरूप लिएको थियो।

सीआइएको उक्त गतिविधि नेपालको एकता र अखण्डताको लागि १८१४-१५ को नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछिको ठूलो राष्ट्रिय खड्गो थियो। राजा महेन्द्रको अज्ञानता वा उदासीनताका कारण निर्माण भएको उक्त चुनौतीलाई राजा वीरेन्द्रले गम्भीर कूटनीतिक र सैनिक क्षमता प्रदर्शन गरेर सफलतापूर्वक सम्वोधन गरेका हुन्।

क्रमश:

यो लेखको पहिलो भागको लागि हेर्नुहोस्-नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध: विगत र वर्तमान

(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्वद्ध छन्)

सन्दर्भ सूचि

(१) बिपी कोइरालासँगको भोला चटर्जीको अन्तर्वार्ता,प्यालेस, पिपुल एण्ड पोलिटिक्स, अङ्कुर पब्लिसिङ हाउस , दिल्ली,पृष्ठ १२९।

(२) भारतको -चीन, नेपाल, दक्षिण एसिया र महाशक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्वन्धलाई आज पर्यन्त प्रभाव पारिरहेको उक्त युद्ध सम्वन्धमा विभिन्न कोणहरूबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिएको भएता पनि युद्धताका दी टाइम्स अफ लन्डनको भारत सम्वाददाताको रूपमा कार्यरत चर्चित अस्ट्रेलियाली पत्रकार र लेखक नेभिल्ले म्याक्सवेल लिखित इन्डियाज चाइना वार, जोनाथन केप, १९७०, भारतीय सेनाका सेवा निवृत्त ब्रिगेडियर जे.पी. दलवी लिखित दी हिमालयन ब्लन्डर, नटराज पब्लिसर्स, १९६९, शिव कुनाल वर्मा लिखित १९६२ दी वार द्याट वाज नट , आलेफ बुक कम्पनी,२०१६ र १९६२को युद्ध पछि सो युद्धका कारणहरू र अन्य पक्षहरूबारे भारतीय सेनाका दुई उच्चाधिकारीहरू लेफ्टिनेन्ट जनरल हेन्डरसन ब्रुक्स र ब्रिगेडियर जनरल प्रेमिन्द्र सिंह भगतद्वारा तयार पारिएको र अझै अत्यन्त गोपनीय दस्तावेजको रूपमा रहेको उक्त प्रतिवेदनको भारतीय सेनामा रहेका आफ्ना सम्पर्कहरू मार्फत म्याक्सवेलले प्राप्त गरेर सार्वजनिक गरेको पहिलो खण्ड (तर त्यसको दोस्रो खण्ड अझै सार्वजनिक भएको छैन) आदि सामग्रीहरूले युद्धमा भारतका सैनिक, रणनीतिक, गुप्तचरी र कूटनीतिक क्षेत्रका अभाव र कमजोरीहरूबारे विस्तारमा उल्लेख छन्।

(३) डा. सानुभाइ डङ्गोल दी प्यालेस इन नेपलिज पोलिटिक्स, रत्न पुस्तक भण्डार, १९९९, पृष्ठ ९२।

(४) राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार डा. डिल्लीरमण रेग्मीका अनुसार सन् ६४४ तिर चीनियाँ सरकारको दूतको रुपमा लिई-पियाओ नेपाल हुँदै भारत गएका थिए। त्यसको दुई वर्ष पछि वाङ हुएन सेको नेतृत्वमा अर्को प्रतिनिधिमण्डल त्यसै गरी भारत गयो। तर यसपटक भारतमा हर्षवर्द्धनको निधन भइसकेको र ठाउँ-ठाउँमा सामन्तहरूले आफ्नै राज्य कायम गर्ने शिलशिलामा तिरहुत मगध क्षेत्रमा अरुणास्व नाउँका एक सामन्तको राज्य कायम भएको थियो। अरुणास्वले हर्षवर्द्धनको दरवार जान हिंडेकोवाङको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमाथि आक्रमण गरे, लुटपाट मच्चाए। चीनियाँ स्रोतहरुलाई उलेख गर्दै डा. डिल्लीरमण रेग्मीले उल्लेख गरेअनुसार वांगका तीन हजार सैनिक मारिए र १० हजारलाई पानीमा डुबाइदिए। हेर्नुहोस -डा. डिल्लीरमण रेग्मी- एनसिन्ट नेपाल, रुपा एण्ड को, नयाँ दिल्ली, २००७ , पृष्ठ १९२।

(५) रेग्मी ऐजन।

()रोमीला थापर अ हिस्टोरी अफ इन्डिया, भोल्युम वन, पेङ्गुइन बुक्स- इन्डिया, १९९०, पृष्ठ १४४।

(७) डा असद हुसैन र डा. असिफा अनवर कन्फ्लिक्ट इन एसिया अ केस स्टडी अफ नेपाल, क्लासिकल पब्लिकेसन्स, न्यू दिल्ली, १९७९,पृष्ठ २७ र उक्त पुस्तकको सन्दर्भ सूची ४३ अनुसार डा. गिरीको उक्त प्रतिक्रिया न्युयोर्क टाइम्समा जुन ३, १९६२मा प्रकाशित थियो।

(८) डा. असद हुसैन र डा. असिफा अनवर ऐजन, पृष्ठ २७-२८।

(९) एस.डी.मुनी -फरेन पलिसी अफ नेपाल, ऐजन, पृष्ठ १२२।

(१०) मुनी, ऐजन पृष्ठ, पाद टिप्पणी ८२।

(११) भुवन लाल जोशी र लिओ ई. रोज डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन इन नेपाल, अ केस स्टडी अफ पोलिटिकल अकल्चरेसन, बर्कले एण्ड लस एञ्जेल्स युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया प्रेस, १९६६, पृष्ठ ४४६।

(१२) १५ नोभेम्बर १९६२ को भोल्युम १ नंबर २४को नेपाल टुडेलाई उद्धृत गर्दै, परमानन्द नेपाली काङ्ग्रेस सिन्स इट्स इन्सेप्सन, बी आर पब्लिसिङ्ग, १९८२ पृष्ठ ३१९।

(१३) शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी भारत नेपाल सम्वन्ध, बी आर पब्लिशिङ कर्पोरेसन, दिल्ली, १९८३, पृष्ठ ८४ -८५।

(१४)हृषिकेश शाह गाइड लाइन्स फ्रम एक्स्पिरियन्स, प्राण चोपरा संपादित फ्युचर अफ साउथ एसिया, म्याकमिलन, १९८६ पृष्ठ -१३९।

(१५)तिब्बत र मंगोलियाबारे गहन अध्ययन गरेका स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क र इम्पायर स्टेट कलेजका प्राध्यापक ए. टम ग्रुनफेल्डले अगस्ट १-५ , २००० मा क्यानाडाको क्युबेक सिटीमा सम्पन्न इन्टरनेसनल पोलिटिकल साइन्स एसोसिएसनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तिबेत एण्ड दी युनाइटेड स्टेट्स।

(१६) मेल्भिन गोल्डस्टेन दी युनाइटेड स्टेट्स, तिबेत एण्ड दी कोल्ड वार, जर्नल अफ दी कोल्डवार स्टडिज, म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, समर २००६, पृष्ठ १४५।

(१७) उक्त पत्रको लागि हेर्नुहोस् मेल्भिन गोल्डस्टेन, ऐजन, पृष्ठ १४६।

(१८)गोल्डस्टेन ऐजन पृष्ठ १४७।

(१९) एटम बम निर्माण सम्वन्धी अमेरिकी परियोजना म्यानहटन प्रोजेक्टको विकासको चरण, अमेरिकी उपलव्धि र कसरी यो अन्य मुलुकहरूमा विस्तार भयो अनि अमेरिका र बेलायत तथा अन्य युरोपीय मुलुकहरूका उक्त प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका कतिपय वैज्ञानिकहरू कसरी तत्कालीन सोभियत सङ्घको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका थिए भन्ने बारेमा मूलत: रिचार्ड रोड्स लिखित दी मेकिङ् अफ एटमिक बम, साइमन एण्ड सुस्टर पेपर ब्याक्स, न्यु योर्क, १९८६ र जोन अर्ल हाएन्स र हार्वे क्लेहर लिखित अर्ली कोल्ड वार स्पाइस दी इस्पिओनेज ट्रायल्स द्याट सेप्ड अमेरिकन पोलिटिक्स क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस,२००६ विशेषत उल्लेखनीय छन्।

(२०) थोमस लेयर्ड -इन्टु तिबेत:सीआइएज फस्ट एटमिक स्पाई एण्ड हिज सेक्रेट एक्सपिडिसन टु ल्हासा,ग्रोभ प्रेस , न्युयोर्क,२००२, पृष्ठ ७१।

(२१) टेड गुप लिखित पुस्तक दी बुक अफ अनर; दी सेक्रेट लाइभज् एण्ड डेथ्स अफ सी आइ ए अपरेटिभ्सको दी वाशिंगटन पोस्टमा सेप्टेम्बर ७,१९९७मा प्रकाशित अंशबाट।

(२२) ए. टम ग्रुनफेल्ड ऐजन।

 

भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्.

-केशवप्रसाद भट्टराई