नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध: विगत र वर्तमान

Publish On: March 28, 2019

गत जनवरी २४मा नेपाल स्थित अमेरिका, अस्ट्रेलिया,बेलायत,जर्मनी, नर्वे,फ्रान्स, फिनल्याण्ड, स्विटजरल्याण्डका राजदुतावाशहरू, युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालयको तर्फबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे एउटा संयुक्त वक्तव्य जारीभएको थियो।

वक्तव्यमा खासै नयाँ कुरा थिएन- त्यसमा नेपाल आफैंले सन् २००७मा तय गरेको त्यस्तो प्रक्रिया र नेपालकै सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५मा गरेको फैसला अनुरूप नै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान आग्रह गरिएको थियो। सरकारको पूर्व निर्णय, सर्वोच्च अदालतको फैसला र द्वन्द्व पीडितहरूको भावनालाई समेट्ने गरी विश्वसनीय ढङ्गले संक्रमणकालिन न्यायका प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाएर नेपालको स्थिरता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गराउने सवालमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिवद्ध रहेको उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। (१)

बर्षौंदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउने उद्देस्यले सरकारले तयार पारेको सो सम्बन्धि कानुनको संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर द्वन्द्वकालीन अपराधमा त्यस्तै प्रकृतिको फौजदारी कसुर अनुसारको सजाय नहुने र कैद सजायमा भारी छुट दिइने उल्लेख गरिएकोबारे समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका (२)

प्रस्तावित संसोधनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई साविकका अदालतहरूमा नलगेर छुट्टै विशेष अदालत गठनगरी त्यहाँबाट त्यसको छिनोफानो गराइने र त्यो पनि महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेका मुद्दाहरूले मात्रै त्यस्तो विशेष अदालतमा प्रवेश पाउने व्यवस्था रहेको र त्यसरी गठन गरिने विशेष अदालतले न्यायलाई भन्दा नियुक्तिकर्ताको राजनीतिक उद्देश्यलाई सघाउने बुझ्न नसकिने पनि होइन।

त्यस्तो संसोधन प्रस्तावबारे द्वन्द्व पीडितहरू र अन्य सरोकार समूहहरूले गम्भीर आशंका व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा अमेरिका लगायतका मुलुकहरू, राष्ट्र संघ र युरोपियन युनियनको वक्तव्य आएको थियो।

उक्त वक्तव्य जारी भएको भोलीपल्ट भेनेजुएला सवालमा अमेरिका विरूद्ध सत्तारुढ दलका सह अध्यक्ष प्रचण्डको कडा वक्तव्य आयो। (३) भनिरहनु आवश्यक परोइन कि प्रचण्डको भेनेजुएला वक्तव्यको एउटा निशाना प्रधानमन्त्री ओली थिए भने अर्को निशाना अमेरिका र युरोपीय राष्ट्रहरूको उक्त वक्तव्य थियो।

यहाँ यो स्मरणीय छ कि त्यस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे भारत र चीन मौन रहेका छन्।त्यसलाई सरकारको निर्णयप्रति उनीहरूको समर्थनको रूपमा बुझिएको छ। माओवादी विद्रोहलाई प्रतक्ष-परोक्ष सहयोग गरेको भारत र नेपालको वर्तमान सत्ता गठवन्धन निर्माणमा सहयोग र समर्थन गरेको भनिएको चीनको त्यो मौनता अस्वाभाविक पनि होइन।

सत्तारूढ दलको मूख्य नेतृत्वले दिएको वक्तव्यले नेपाली राजनीति र नेपालको परराष्ट्र नीतिका अध्येताहरूमाझ उत्पन्न गरेको सरोकारले नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र राष्ट्रहरूमा गणना हुने अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धको मर्म र सन्देशबारे गम्भीर अध्ययन र विश्लेषणगर्न मुलुक सामू चुनौति प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालले आजभन्दा आठ दशकअघि नै अर्थात सन् १९३९मा नै बेलायतस्थित राजदूत कृष्णशमशेर जबरालाई अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा पठाएको थियो। १९४६को जुलाई २५ देखि अगस्त १ सम्म अमेरिकाको विदेश र तत्कालिन युद्ध मन्त्रालय तथा हालको रक्षा मन्त्रालयको निमन्त्रणामा कमान्डिङ् जनरल बबर शमशेरले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।

त्यसैगरी नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतावाशको वेवसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार नोभेम्बर १९४५मा ब्रिटिश भारतकालागि अमेरिकाका कार्यबाहक राजदुत जर्ज आर. मेर्रेल दोस्रो विश्व युद्धमा नेपालको विशिष्ट भूमिकाको सम्मानस्वरूप तत्कालिन श्री ३ महाराजा पदम समशेरलाई उच्च अमेरिकी सैनिक पदक हस्तान्तरण गर्न नेपाल आएका थिए।

सो अघि र अघिल्लो बर्ष पनि विभिन्न अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनको विशेष प्रतिनिधिको रूपमा जोसेफ स्याटर्थवेट एउटा विशिष्ट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अप्रिल १९४७मा नेपाल आए र उनले राजा त्रिभुवनलाई ट्रुमनको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। सोही पत्रमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अमेरिकाले नेपाललाई मान्यता दिएको थियो। (४) अप्रिल १९४७मा नै नेपाल र अमेरिकावीच व्यापार र मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसैको आधारभूमिमा फेब्रुवरी ३, १९४८मा दुवै मुलुकले अक् अर्को मुलुकका लागि राजदुत नियुक्त गरेको घोषणा गरे। फेब्रुवरी १९, १९४८मा बेलायतस्थित नेपाली राजदुत कृष्णसमशेर जबराले अमेरिकाकालागि पनि नेपाली राजदुतको हैसियतमा अमेरिकी राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गरेका थिए। त्यसैगरी मे ३, १९४८मा भारतकालागि अमेरिकी राजदुत हेनरी एफ ग्र्याडीले नेपालका लागि अमेरिकी राजदुतको हैसियतमा राजा त्रिभुवन समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गरेका थिए।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि नै विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकको रूपमा अस्तित्वमा आएको अमेरिकाले स्वतन्त्र राष्ट्रकोरूपमा नेपाललाई दिएको मान्यता, राजदुतहरूको आदान प्रदान एबम् दुई मुलुकवीच व्यापार र मैत्री सम्वन्धमा भएको हस्ताक्षर भारतीय स्वतन्त्रता र तिब्बतमा चीनको आधिपत्यपछिको हिमालय वारीपारीको राजनीतिक र रणनीतिक हुंकार तथा उथलपुथलको स्थितिमा नेपालकोलागि बलियो सुरक्षा कवच बन्न पुगेको थियो।

तत्कालीन सोभियत संघले त नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्वीकार्न नै सकिरहेको थिएन र नेपालको राष्ट्र संघको सदस्यताको आग्रहलाई उसले बारम्बार भीटो प्रयोग गरेर अवरूद्ध गरिरह्यो र अमेरिकासँगको एउटा सहमति पछि मात्रै सोभियत संघ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्नमा अवरोध नपुर्याउन सहमत भएको थियो। (५) उता माओत्से तुङ् लगायतका चीनियाँ नेताहरू नेपाललाई चीनको भूभाग रहेको र साम्राज्यवादीहरूले असमान सन्धिद्वारा नेपाललाई चीनबाट अलग पारिएको दावी गरिरहेका थिए (६)

एउटा अध्ययन अनुसार त श्री ३ चन्द्र समशेर (सन् १८६३-१९२९)ले नै अमेरिकासँग नेपालको निकट सम्वन्धको महत्वबारे उल्लेख गरेका थिए। (७)
स्मरणीय छ, बेलायतपछि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई मान्यता दिने अमेरिका दोस्रो राष्ट्र हो।

जनवरी १९५१मा नै नेपाल र अमेरिकावीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो तर त्यतिखेर नेपालको अमेरिकासँगको सम्वन्धलाई लिएर भारतको सघन असहमति र विरोध (८) ले गर्दा नेपालले उक्त सम्झौता अनुसार सहयोग कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा गतिमान बनाउन भने नेपालले सकिरहेको थिएन।

ट्रुमन घोषणा र नेपाल अमेरिका सम्बन्धको परिवेश

भारत स्वतन्त्र हुनु अघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनको विशेष प्रतिनिधिको रूपमा जोसेफ स्याटर्थवेट नेपाल आएर राजा त्रिभुवनलाई ट्रुमनको पत्र हस्तान्तरण गरेको र सोही पत्रमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अमेरिकाले नेपाललाई मान्यता दिएको सन्दर्भमाथि आइसकेको छ। त्यसबखत भारत र चीन दुवैतिर अमेरिकाका घनिष्ट मित्र शक्ति नै सत्तामा थिए।चीनमा साम्यवादी सत्ता स्थापना नै भएको थिएन। त्यसैले चीनको साम्यवादी शासनकै कारण नेपालमा अमेरिकी रुचि रहेको भन्‍ने भनाई उचित र सान्दर्भिक देखिन्न। बरू के बुझ्न सकिन्छ भने दक्षिण एसियाका ब्रिटिस उपनिवेशहरू स्वतन्त्र हुँदा र क्षेत्रबाट बृटेनको प्रभाव अन्त्य हुँदा ती मुलुकहरूमा उत्पन्‍न हुने शक्ति शून्यतालाई भर्न, राजनीतिक स्थिरता निर्माण गर्न र अव्यवस्था उत्पन्न हुन नदिन प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूले मात्रै सक्दछन् र त्यसमा ती राज्यहरूलाई सहयोग गर्नु पर्दछ भन्नेमा अमेरिका दृढ थियो र अमेरिकाको उक्त नीतिको मर्म नै ट्रुमनको चार बुँदे सम्वोधनमा अभिव्यक्त भएको थियो।

उक्त कुराको साथसाथै नेपालको हकमा अर्को कुरो के पनि थियो भने पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा गोर्खाली सेनाहरूको बहादुरी र वीरताका गाथाहरू युद्धमा संलग्न दुवै पक्ष माझ एउटा किम्बदन्ती जस्तै बनेको थियो र तुलनात्मक रूपमा सानो तर अत्यन्त लडाका जातीहरूको राष्ट्रसँगको मित्रताको रणनीतिक लाभ बेलायतले जसै गरेर वर्तमान र भविष्यका कुनै सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रले लिन नसकोस भन्नेमा अमेरिका सजग थिएन भन्न सकिन्न। साथै भारत र चीन जस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताले भारत र चीन लगायत वृहत्तर एसियाको शान्ति र स्थिरतामाथि असर पर्न सक्नेबारे पनि अमेरिका सचेत थियो।

आजभन्दा सत्तरी बर्ष अघि, जनवरी २०, १९४९मा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति ट्रुमनको सम्वोधन विश्व इतिहासकै महान र परिवर्तनकारी सम्वोधनहरूमा गणना हुन्छ।

मानव समुदायमा अद्भ‍ूत आशा र विश्वाश जगाउने उक्त भाषण उनले दावी गरे सम्पूर्ण मानव समुदायलाई गरीवी र अभावबाट मुक्त गराउने ज्ञान , शीप र प्रविधि विश्वमा उपलव्ध रहेको प्रथम दावी प्रस्तुत गरे। त्यसकोलागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय शीप सहितको पूँजीको प्रवाह हुनु पर्ने र प्रजातन्त्रले मात्रै त्यस्तो प्रवन्धनद्वारा भोक, पीडा र निराशाका साथै राजनीतिक रूपमा दमनकारी शक्तिहरु विरूद्ध शक्ति र साधन उपलव्ध गराउने बताएका थिए।

सबैलाई न्यायपूर्ण अवशरको समानताको प्रवल पक्ष पोषण गरिएको उनका सम्वोधनका चार बुँदामा राष्ट्र संघ प्रतिको अविचलित समर्थन,विश्वको आर्थिक पुनरोद्दार र प्रगतिमा अमेरिकी प्रतिवद्धता, आक्रमणकारी शक्तिहरू विरूद्ध शान्तिप्रिय राष्ट्रहरूको सशक्तिकरण आदि कुरा थिए।

चार बुँदे भाषणको नाउमा विश्व विख्यात उक्त सम्वोधनमा ट्रुमनले चौथो र अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको उनको घोषणामा अमेरिकाको वैज्ञानिक र औद्योगिक उपलव्धिहरूलाई विश्वका अविकसित मुलुकहरूक जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनमा साहशी कार्यक्रमहरूप्रतिको प्रतिवद्धता थियो। अमेरिकाको साधन र स्रोतको सीमाले संसारका सबै मुलुकको आवश्यकता धान्न नसक्ने तर निरन्तर वृद्धि र विस्तार भैरहेको प्राविधिक ज्ञानको असीमित भण्डारको बलमा अमेरिकाले संसारका सबै स्वतन्त्रताप्रेमी मुलुकका जनताका लागि जीवनका अनिवार्य आवश्यकताहरू पुरा गराउन र उनीहरुको जीवनस्तर उठाउन सक्ने विश्वाश उनले व्यक्त गरे।

त्यसको लागि कृषि,व्यापार र श्रम क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगद्वारा आर्थिक क्रियाकलापमा अत्यधिक गतिशीलता निर्माण गर्नमा अमेरिका सङ्कल्पित रहेको उनको भनाइ थियो। विश्वको मानवीय र प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूलाई बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गमा प्रयोगगर्ने रचनात्मक कार्यक्रमहरूले मुलुकहरूलाई परस्पर समृद्धि आर्जन गर्न सघाउने समेत उनले उक्त सम्वोधनमा उल्लेख गरेका थिए। (९)

ट्रुमनको चार बुँदे घोषणा अन्तर्गत दुई मुलुकका सम्वन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जनवरी २३, १९५१मा दिल्लीस्थित नेपाली र अमेरिकी राजदुतले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सात सालको क्रान्ति र त्यसपछिका परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यले गर्दा भएका केही विलम्व पश्चात जनवरी १९५२मा काठमाडौँमा अमेरिकी प्राविधिक सहयोग नियोग स्थापना भयो र त्यसले नेपालमा अमेरिकी आर्थिक र सामाजिक विकास सहयोग कार्यक्रमलाई सँस्थागत गरायो। (१०)

उक्त नियोग मार्फत नेपालमा शिक्षा, कृषि, खनिज तथा प्राकृतिक साधन,स्रोत स्थानीय विकास, औलो उन्मूलन, खानेपानी, यातायात, संचार, प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा व्यापक परियोजनाहरू संचालन भए। अमेरिका नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने पहिलो राष्ट्र बन्न पुग्यो र त्यस्तो सहयोगको सवालमा कुनै अवधिमा त ऊ नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र थियो र नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक अनुदानमा त्यसको अनुपात ४४ प्रतिशतसम्म थियो र भारतको ३७ प्रतिशत । (११)

सन्दर्भ र महाशक्तिहरूवीचको रणनीतिक प्रतिष्पर्धाको अग्र पङ्क्तिमा रहेको नेपाल

तिब्बतमाथिको चीनको वैधानिक प्रभुसत्तामाथि बेलायत, अमेरिका, भारत, नेपाल कसैको विमति थिएन र छैन तर जसरी तिब्बतमाथि चीनले सैनिक नियन्त्रण कायम गर्यो (१२) त्यसले तिब्बतको विवादलाई अझै साम्य हुन दिइरहेको छैन।

केमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने इतिहासको लामो कालखण्डमा वीचवीचका अवधिमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेपनि तिब्बत मूलत चीनको वैधानिक प्रभुत्व अन्तर्गत नै थियो।

बेइजिङ्ग र ल्हासावीचको लामोदूरी, दुर्गम भूभाग र परम्परागत सैन्य प्रविधि र चीनको आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण आफ्नो इतिहासको अधिकांश

कालखण्डमा तिब्बतले वास्तविक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नेगरेको थियो।

१९५०मा चीनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमाथि नियन्त्रण गरेपछि पनि तिब्बतको आन्तरिक स्वायत्ततालाई सुरक्षित रहन दिइएको थियो। मे २३, १९५१मा बेइजिङमा तिब्बत र कम्युनिस्ट चीनका प्रतिनिधिहरू भएको १७ बुँदे सम्झौता (१३)

अनुसार तिब्बतको परम्परागत शासन प्रणाली र संस्कृतिलाई अक्षुण्य रहन दिन चीन सरकार सहमत भएको थियो।

१९५९मा चीन र तिब्बतवीचको सम्झौताको उल्लङ्घन भई दलाइ लामाको निर्वाशनले नेपाल, भारत र चीनलाई आपसमा एउटा जटील रणनीतिक सकसको परिस्थिति निर्माण गरिदियो। त्यसमाथि १९६२मा चीनले भारतमाथि गरेको आक्रमण, काठमाडौं कोदारी राजमार्ग र नेपालमा विभिन्न चीनियाँ विकास परियोजनाहरूले नेपाललाई थप जटिल रणनीतिक र कूटनीतिक भूमरीमा प्रवेश गरायो।

दोस्रो विश्व युद्धकै अवधिमा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट र ह्यारी ट्रुमनले युरोपका बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल लगायतका मुलुकहरूलाई युद्धपछि आफ्ना सबै उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सहमत गराएका थिए। दोस्रो विश्व युद्ध पछि त त्यसकोलागि अमेरिकाले दवाव मात्र दिन थालेन , त्यो उसको विदेश नीतिको मूख्य प्राथमिकता नै बन्न पुग्यो। ट्रुमनको माथि उल्लेखित चार बुँदे भाषणमा पनि संसारका सबै मुलुकका जनताको स्वतन्त्रता सहितको प्रजातान्त्रिक स्वशासनको सन्दर्भ उठाएका छन्। उपनिवेशवाद विरूद्धको उनको नीतिबारेको एउटा शोधले त्यसलाई स्पष्ट पनि पारेको छ।(१४)

ब्रिटिस भारतले भारत र चीनवीच दुई सुरक्षा क्षेत्र निर्माण गरेको थियो एउटा काश्मिर, नेपाल, भुटान, सिक्किम आदि मुलुकहरू र अर्को स्वयम् तिब्बत।

तिब्बतमाथि चीनको वैधानिक प्रभुत्वलाई बेलायतले स्वीकार गरेको थियो तर तिब्बतको विशिष्ट पहिचान सहितको आन्तरिक स्वायत्ततालाई पनि उसले सुनिश्चित गराएको थियो। पहिला १९५०मा आएर तिब्बतमाथिको चीनियाँ नियन्त्रण र १९५९मा चीन र चीनियाँ सेना विरूद्ध तिब्बतमा भएको व्यापक जन विद्रोहको स्थितिले केही दिनसम्म चीनियाँ सेनालाई प्रतिरक्षात्मक बनायो तर मार्च २०मा चीनियाँ सेना पूर्णसामर्थ्यका साथ दमनमा उत्रिएपछिको अवस्थामा आफ्नो गिरफ्तारी निश्चित बुझेपछि २३ बर्षिय दलाई लामा चीनियाँ सैनिकको भेषमा पोताला महलबाट निस्किए र रातरातभर दुर्गम र कठिन पैदल मार्ग हुँदै पन्ध्रौं दिनमा भारत पुगे। (१५)

तिब्बतमाथिको पूर्ण चीनियाँ आधिपत्य, जन विद्रोह, दमन र दलाइ लामाको निर्वाशनले चीन र समस्त दक्षिण एसियाको रणनीतिक परिवेशमा पनि आमूल परिवर्तनको स्थिति उत्पन्न गरायो र त्यसले चीनको भारत, दक्षिण एसिया र अमेरिका नीति र अमेरिकाको नेपाल, भारत र चीन नीतिमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याइदियो । परिणाम नेपाल महाशक्तिहरूवीचको शीत युद्ध कालिन रणनीतिको अग्रिम पंक्तिको राष्ट्र् बन्न पुग्यो।

क्रमश

सन्दर्भ सूची

(१) ह्युमन राइट्स कोर ग्रुप: ट्रान्जिसनल जस्टिस स्टेटमेन्ट

(२) संक्रमणकालीन न्याय: प्रस्तावित संशोधनमा के छ ? बीबीसी,अनलाइन, (नेपाली सेवा) २८ जुन २०१८

(३) वक्तव्य भेनेजुएला: निसाना ओली, देश सञ्चार , फेब्रुवरी ६, २०१९ ( माघ २३, २०७५ साल )

(४) केशवप्रसाद भट्टराई -अमेरिकाको नेपाल नीति र भारत, अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७२ साल बैशाख २१ गते

(५) एस डी मुनि सम्पादित नेपाल एन एसर्टिभ मोनार्की, चेतना पब्लिकेसन्स, १९७७मा विनोद कुमार नेपाल एण्ड ग्रेट पावर्स पृष्ठ १४८-१४९

(६) ऐजन पुस्तकमा लिओ रोज किङ्ग महेन्द्रज चाइना पलिसी पृष्ठ २२२ र बेइजिङ्बाट प्रकाशित दी सेलेक्टेड वर्क्स अफ माओ त्से तुङ्गमा प्रकाशित दी चाइनिज रिभोल्युसन एन दी चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी शीर्षकको माओको लेखलाई उद्धृत गर्दै लिओ रोजले आफ्नो पुस्तक नेपाल स्ट्रेटेजी फर सर्भाइवल (१९७३) पृष्ठ २०३ मा पनि सो कुरा उल्लेख गरेका छन्।

(७) प्रमोद जयसवाल सम्पादित नेपाल एण्ड ग्रेट पावर्स, सिनर्जी बुक्स इन्डिया, २०१९मा एरिका कोर्नेलियस स्मिथ एण्ड कल्पना खनाल लिखित नेपाल -युएस. रिलेसन्स पोस्ट १९५० पृष्ठ ५३

(८) सो सम्वन्धमा विस्तृत जानकारीकोलागि भारतीय प्रधान मन्त्रीजवाहरलाल नेहरूले आफ्नो विदेश मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरू सहित नेपालकालागि भारतीय राजदुतलाई दिएका निर्देशनहरू र नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई गरेका पत्राचारहरूका लागि हेर्नुहोस अवतार सिंह भासिन सम्पादित नेपाल इन्डिया, नेपाल चाइना रिलेसन्स, डक्यू मेन्ट्स १९४७-२००५, भोल्युम १ गीतिका पब्लिसर्स, नयाँ दिल्ली, २००५ र एम पी कोइराला,अ रोल इन रिभोल्युसन, जगदम्बा प्रकाशन, २००८,पृष्ठ २३३-२३४ र ३३२-३३६

(९) ट्रुमन इनअगरल एड्रेस, जनवरी २०, १९४९,-ट्रुमन लाइब्रेरी

(१०)लिओ ई. रोज नेपाल स्ट्रेटेजी फर सर्भाइवल, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस-दिल्ली, १९७३, पृष्ठ २०१

(११) एस डी मुनी दी फरेन पलिसी अफ नेपाल , नेसनल पब्लिसिङ्ग हाउस , दिल्ली, १९७३, पृष्ठ १८०

(१२) तिब्बतमा साम्यवादी चीनको नियन्त्रण हुनु भन्दा अढाई दशक अघि नै प्रकाशित र चार्ल्स बेलद्वारा लिखित पुस्तक तिबेत पास्ट एण्ड प्रिजेन्ट, अक्सफोर्ड,१९२४ ले ऐतिहासिक सन्दर्भमा तिब्बतको समग्र तस्वीर सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गर्दछ I १९५०मा चीनले आफ्नो प्रतक्ष नियन्त्रणमा लिएको तिब्बतलाई १९५९मा कसरी कठोरतापूर्वक सैन्य नियन्त्रणमा लिएको थियो भन्ने सम्वन्धमा बाबु-आमानै आजीवन चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावशाली भूमिकामा रहेका र स्वयम् आफैं पनि कम्युनिस्ट स्कूलिङमै हुर्किएकी जियाङ्लिन ली लिखित र सुसन विल्फ़द्वारा अंग्रेजीमा अनुदित पुस्तक तिबेत इन एगोनी,हार्वर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१६ले त्यसको वस्तुगत चित्रण प्रस्तुत गरेको छ।

(१३) हेर्नुहोस तिबेत एण्ड दी चाइनिज पिपुल्स रिपब्लिक अ रिपोर्ट टु दी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स बाइ इट्स लिगल इनक्वारी कमिटी अन तिबेत, स्टर्लिङ् पब्लिसर्स दिल्ली, १९६६ पृष्ठ२१५-२१८

(१४) टिमोथी जे. पिटर ( १९५७) आइ ह्याड अल्वेज बिन अपोज्ड टु कोलोनियाजम: प्रेजिडेन्ट ह्यारी ट्रुमन एण्ड दी इन्ड अफ युरोपियन कोलोनियाजम ( २००८) इलेक्ट्रोनिक थेसिस एण्ड डिजर्टेसनस् ,११३९ पेपर, डिपार्टमेन्ट अफ हिस्टोरी- युनिभर्सिटी अफ लुअभुल (लुइसभिल्ले) केन्टुकी-अमेरिका

(१५) हेर्नुहोस जियाङलिन लीको पूर्वोक्त पुस्तक तिबेत इन एगोनी ल्हासा १९५९, टाइम साप्ताहिकको अप्रिल २०, १९५९को दलाई लामा इस्केप्स् फ्रम दी चाइनिज र म्यासाचुएट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र हार्वर्ड विश्व विद्यालयको प्रकाशनको खस गरेर जर्नल अफ कोल्ड वार स्टडिज भोलुम ८,नं ३, समर २००६ मा प्रकाशित गहन अनुसन्धनात्मक लेखहरू

(भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्)

-केशवप्रसाद भट्टराई