About Nepal Institute for Strategic Studies

NISS is an independent, apolitical, non-profit and nonpartisan national organization which provides a common forum for individuals and organizations from the government, political parties, security sector institutions and civil society and other stake holders to hold discussion on issues of PSDD. Through research studies, interactions, debates and training and knowledge sharing NISS aims to support the government, parliamentarians, security institutions, and stakeholders by producing strategic level papers and policy recommendations in areas of PSDD and advocate the same at the national, regional and international level. The institute coordinates intellectual leadership

“ Expand the institution’s network within and beyond the nation. ”

News and Events

Jan 16 2019

Interaction Program on Border Management of Nepal 2019

An Interaction Program on Border Management of Nepal was organised by Nepal Institute for Strategic Studies ( NISS ) on 14th January 2019 at Hotel Shangri La

 

For more details:Click

VIEW MORE
Apr 1 2018

Witnessing Palace, Power and Politics

Former Military Secretary Lt Gen Vivek Kumar Shah with his thirty years of service in the Royal Palace has published book titled ‘Witnessing Palace, Power and Politics’This book is an

VIEW MORE

Article

Apr 22, 2019

नेपालको परराष्ट्र नीतिको परिवेश र प्राथमिकताहरू

मे र अक्टोबर १६४८मा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूवीच जर्मनीको वेस्ट फेलियामा भएका विभिन्न सन्धिहरूको सामूहिक नाऊ ग्रहण गरेको वेस्टफेलिया सन्धिले नै राष्ट्र राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्यो र कुनै मुलुक भित्रका सबै

READ MORE
Apr 7, 2019

मुलुकका लागि मात्र होइन, प्रचण्ड र बाबुरामहरूको सुरक्षाका लागि पनि राजसंस्था!

ऐतिहासिक युगदेखि नै नेपाल असामान्य भौगोलिक र जातीय संवेदनशीलताको बन्दी बनेको भूखण्ड हो। राजनीतिक नेतृत्व र राज्य व्यवस्थाको सामर्थ्य भए यो असाधारण शक्ति र क्षमताको, नभए असीमित पीडा

READ MORE
Mar 28, 2019

नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध: विगत र वर्तमान

गत जनवरी २४मा नेपाल स्थित अमेरिका, अस्ट्रेलिया,बेलायत,जर्मनी, नर्वे,फ्रान्स, फिनल्याण्ड, स्विटजरल्याण्डका राजदुतावाशहरू, युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालयको तर्फबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे एउटा संयुक्त वक्तव्य जारीभएको

READ MORE